जम्मू–काश्मिर : बन्दुकले दवाइएका आवाज

ईश्वरी काफ्ले
काठमाडौं । गत सोमबार जब भारतीय संसद्मा काश्मिरको भाग्यका विषयमा फैसला हुँदै थियो, तब राजनीतिकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, संसारका ठूला शक्ति र विशेषज्ञहरू ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए ।

तर, जसको बारेमा फैसला लिइदै थियो, उनीहरूको आवाज भने कतै सुनिएको थिएन । सत्ताधारीलाई डर थियो कि उसको फैसलाले काश्मिरमा ठूलो भूकम्प ल्याउनेछ । आफ्नो बारेमा भारतीय सत्तारुढ दलले संसद्मार्फत गरेको फैसलामा उनीहरू के भन्छन् ? कसैले सोधेको छैन । काश्मिरीलाई आफ्नो कुरा संसार समक्ष पस्कने कुनै माध्यम उपलब्ध छैन ।

किनभने आइतबारदेखिनै भारत प्रशासित जम्मू–काश्मिरमा इन्टरनेट तथा फोनलाइन काटिएका छन् । बिबिसीले जनाएकाअनुसार पाँच सय बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । अस्थायी हिरासत कक्ष त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापकले भरिएका छन् । सोमवार भारत सरकारले संसद्मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार सो क्षेत्रमा भारतले ३७ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन गरेको छ । काश्मिरका विद्यालयहरू ठप्प छन् । ब्यापार व्यवसाय ठप्प छ । ५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन् वा सामूहिकरूपमा हिडडुल गर्न प्रतिवन्ध छ । जम्मू–काश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीकी छोरीले यस विषयमा प्रश्न गर्दै भनेकी छन् ‘यदी फैसला हाम्रो हितमै हो भने हामीलाई किन थुन्नु पर्यो ?’

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई उधृत गर्दै लेखेको छ ‘स्थानीय निकै आक्रोशित छन् ।’ बिबिसीका प्रतिनिधिले सुरक्षा फौजलाई लक्षित गर्दै स्थानीयले आफ्नो घरभित्रैबाट ढुंगा प्रहार गरेको देखेको बताएका छन् । त्याँहाका स्थानीयले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । राेयटर्ससंग कुरा गर्दै एकजना पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय विस्फोट हुने बताए ।

के भन्छ भारतको सरकार ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अब जम्मू–काश्मिरमा विकासको मूल फुटने बताएका छन् । जसलाई संविधानको धारा ३७० ले रोकेको उनको भनाई थियो । जम्मू–काश्मिर भारतको अभिन्न अंग भए पनि भारतीय संसद्ले जनताका हितमा बनाएका, अधिकारका लागि बनाएका कानुन त्याँहा लागु नहुने भएकाले अन्य राज्यभन्दा जम्मू–काश्मिर पछि परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘धारा ३७० जम्मू–काश्मिरको विकासको अवरोधक थियो । खासगरी काश्मिरी किशोरी, बालबालिकाका लागि यो खुसीको कुरा हो ।’

अब जम्मू–काश्मिरमा बाहिरका उद्यागपतिहरूले उद्योग स्थापना गर्नेछन् । त्यसले त्यहाँका स्थानीयमा रोजगारीको नयाँ अवसर दिनेछ । किशोरीहरूको पनि पैत्रिक सम्पतिमा हक स्थापित हुने मोदीको भनाई थियो । धारा ३७० ले दिएको विशेषाधिकार काश्मिरका आम जनताले उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै मोदीले भने ‘केही मुठ्ठीभर कुलिन वर्गका लागि मात्र विशेषाधिकार थियो । यीनीहरूकै उक्साहटमा काश्मिर सधैं अशान्त भइरहेको मेदीको भनाई थियो ।’

भारतभित्रैं चर्को विरोध
भारतीय जनता पार्टीे गत निर्वाचनमा पाएको बहुमतले हौसिएको बताइएको छ । ऊ हिन्दू अतिवादी संगठन आरएसएसद्वारा निर्देशित भएको विपक्षीको आरोप छ । आरएसएसले पहिल्यैदेखि जम्मू–काश्मिरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० र अनुसूचि ३५ए हटाइनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्तारुढ दल ‘विजेपी’ आरएसएसकै माग बमोजिम अघि बढेको विपक्षीको आरोपमा यो घटनाले पुष्टी गरेको छ । आगामी कदममा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दीर बनाउने र संविधान संशोधन गरेर भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने उसको लक्ष्य हुनेछ भन्ने आंकलन गरिएको छ ।

विपक्षीकाअनुसार विजेपीको यो कदमले भारतलाई अस्थिर बनाउने र विघटनको संघारमा पुर्याउने छ । संविधानले भारतलाई ‘संघ’को मोडालिटी दिएको छ । जसलाई विजेपीले भत्काउदै जान थालेको विपक्षीको आरोप छ । संविधानमा कुनै पनि राज्यलाई टुक्र्याउदाँ सो राज्यको विधानसभाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । जसअनुसार विहारबाट झारखण्ड अगल गर्दा विहार विधानसभाको स्वीकृति लिइएको थियो, त्यसैगरी उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड अलग गर्दा उत्तरप्रदेश विधानसभाबाट स्वीकृति लिइएको थियो । तर, जम्मू–काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्दा होस् वा काश्मिरी जनतालाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० खारेज गर्दा काश्मिर विधानसभाको पूर्ण उपेक्षा गरिएको भारतका कतिपय अगुवाहरूको तर्क छ ।

के भन्छन् विद्रोही संगठन ?
विद्रोही समूहले भारतीय सत्ताको काश्मिरी भूमिमा भएको पहिलो हार भनेका छन् । काश्मिरमा भारतीय शासकको यो अन्तिम विकल्प हो, जसको पहिल्यै ठोकुवा गरिसकिएको उनीहरूले बताएका छन् । अब उसले कुराकानी, छलफल र वार्ताका लागि अनुनय, विनय गर्ने दिन आउनेमा विद्रोहीको दावि छ ।

सन् १९४७ मा जब जम्मू–काश्मिरलाई त्यहाका महाराजा हरि सिंहले भारतलाई सुम्पे सोही समयदेखि काश्मिरको एउटा तप्का यसको विरोध गर्दै हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको छ । पछिल्लो अवस्थामा पाकिस्तानी विद्रोही समूह, अफगानी विद्रोही समूहले काश्मिरका विद्रोहीलाई उक्साए रहेका छन् । उनीहरूको एउटै स्वर छ, ‘हिंसात्मक विद्रोहनै काश्मिर समस्याको एक मात्र समाधान हो ।’

यी विद्रोहीलाई संसारका अतिवादी मुस्लिम विद्रोहीले साथ दिदैं भनेका छन् ‘काश्मिरका लागि एक पटक फेरि सहादत (कुर्वानी) आवश्यक छ । यहाँ कसैको भर पर्नु आवश्यक छैन । न राष्ट्रसंघ न त पाकिस्तान । स्थानीय युवाको सामूहिक कुर्वानीनै एक मात्र समाधान हो ।’

राष्ट्र संघको चासो
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काश्मिरमा भइरहेको पछिल्लो घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भारत र पाकिस्तानलाई अधिकतम संयममता अपनाउन अपील गरिएको छ । महासचिव गुटेरेसले दुवै देशलाई १९७२ मा भएको द्विपक्षिय सिमला सम्झौताको स्मरण गर्न सुझाएका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच १९७१ मा युद्ध भएपछि १९७२ मा दुवैबीच सम्झौता भएको थियो, जसलाई सिमला सम्झौताले चिनिन्छ । सम्झौतामा ‘काश्मिर समस्याको समाधान शान्तिपूर्णरूपमा काश्मिरी जनताको सहमतिमा खोजिने’ उल्लेख छ । यसअघि पनि महासचिव गुटेरेसले काश्मिरी जनताको मानव अधिकारबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

के गर्दैछ पाकिस्तान ?
पाकिस्तान भारतीय संसद्को फैसलाबाट आक्रोशित बनेको छ । भारतले काश्मिरमा जातीय नरसंहार गर्न खाजेको आरोप लगाएको छ । काश्मिरलाई विवादित भूभागकारूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उसको जिकिर छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा विवादित भूभागकारुपमा यो दर्ज भएकाले अब यसको अन्तर्राष्ट्रियरूपमै वैधताको परिषण गर्ने उसले बताएको छ ।

पाकिस्तान यस विषलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागि परेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शुक्रबारै चीन गएका छन् भने प्रधानमन्त्री इमरान खान टर्की, मलेशियालगायतका देशको समर्थन बुटुलिरहेका छन् । काश्मिरी जनतामाथिको भारतीय कत्लेआम हेरेर बस्न नसक्ने उसले बताएको छ ।

पाकिस्तनले भारतको व्यापारलाई स्थगन गरेको छ भने पाकिस्तानस्थित भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गरेको छ । हाल पाकिस्तानमै रहेका भारतका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई भारत नजान आदेश दिएको छ । भारतका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको हवाइ मार्ग बन्द गर्नुका साथै दुईदेशबीच चल्ने रेल सेवा पनि बन्द गराएको छ । काश्मिरको विषय भारतको आन्तरिक मामला भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो अनावश्यक रहेको भारतका गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।

के हो जम्मू–काश्मिर ?
जब भारत विभिन्न दर्जनौ गणराज्यमा विभाजित थियो , तब ब्रिटिस शासकले ती सबैलाई एकीकरण गर्दै विशाल भारतमा आफ्नो उपनिवेश लादेका थिए । सोही समय पंजाबका गुलाब सिंह नाम गरेका एक धनाढ्यले ब्रिटिस शासकसंग जम्मू–काश्मिर किने र आफू त्यहाका महाराजा भए । जब भारतमा ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्धको आन्दोलन चर्कदै गयो, तब १९४७ मा ब्रिटिस शासकले भारतबाट फिर्ता हुने निर्णय लिए । सोही समय भारत र पाकिस्तान विभाजित भयो ।

त्यो समय जम्मू–काश्मिरका तत्कालिन महाराजा हरि सिंहले भारत र पाकिस्तान दुवैसंग जम्मू–काश्मिरमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता मागे र दुवैबाट सो प्रतिवद्धता प्राप्त पनि गरे । तर, पछि पाकिस्तानले हतियारधारी भिजिलान्ते पठाएर हिंसात्मक घटनाहरू गराउन थाले । काश्मिरको सैनिकमा ती विद्रोहीलाई दवाउने ल्याकत थिएन, जसलाई पाकिस्तानले पूर्ण सहयोग गरिरहेको थियो ।

काश्मिरमा बहुसंख्यक जनता मुस्लिम रहे पनि राजा हिन्दू थिए । राजा जन्मजात मुसलमान देशमा मिल्नुभन्दा भारतसंग सहयोग लिन चाहन्थे भने जनता पाकिस्तानसंग । त्यसैले ती विद्रोही दवाउन र उनीहरूलाई लखेटन राजा हरि सिंहले भारतको सहयोग मागे । भारतले सित्तैमा सैनिक सहयोग गर्दैन भन्ने बुझेका हरि सिंहले केही विषयमा भारतको अधिनस्थ रहने कुरा स्वीकार गरे । ती विषय भनेको –मुद्रा, परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चार थियो ।

यही विषयलाई थप प्रष्ट पार्दै पछि भारतको संविधानमा धारा ३७० थप गरी वैधानिकता दिइएको हो । यसै कारण जम्मू–काश्मिरमा छुट्टै संविधान, छुट्टै कानुन, छुट्टै झण्डा रहँदै आएको हो । यही संविधानको धारा ३७० लाई अहिले काश्मिरी जनताको सहमति विनै संसदले खारेज गरेको हो । जसलाई भारतले आन्तरिक मामलाको दावि गर्ने गरेको छ ।

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *