मेयर साब ! यो पाराले पुग्ला दिक्तेल ?

भिम राई
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दिपनारायण रिजाल नाम गरेका मेयर र विणादेवी राई नाम गरेको उपमेयर पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन् । विक्रम संवत २०७४ असार १४ गते भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट उनीहरु निर्वाचित भएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि बनेको संघीय संरचनाअन्र्तगत स्थानीय तहको यो पहिलो निर्वाचन थियो । स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भनिएको पहिलो पटक निर्वाचित उनीहरुले यस्तो यस्तो काम गरे भनेर आउँने पुस्तालाई सुनाउने बेला सकरात्मक कुराहरु के के भन्ने होला ! लेख्नै पर्दा के लेख्ने होला ? मनमा प्रश्न उठेर हैरान छ ।

‘समाजवाद उन्मुख सभ्य र संमृद्ध नगरः दिक्तेल रुमवासीको रहर’ नगरपालिकाको मूलनारा हो । यो नाराको आधारमा नगरमा काम नभएका हुँदै होईन तर जति हुनुपर्ने त्यति नपुगेको भने अवश्य हो । नगरपालिका स्थानीय सरकार हो । सरकारले गर्ने सबै कामहरु नगरले नै गर्नु पर्दछ । कति व्यस्तता होला हामी जस्तो बबुरो के अनुमान गरौँ । त्यो निर्वाचनको बेलाको धपेडीको स्मरण गरिरहनु बेकार छ ।

लोकप्रियताकै कारण निर्वाचनमा होमिएको बेला के, कहाँ, कती, कसरी मत आएको थियो होला ?कहाँ, कती के खर्च भए होलान ?यसका बारेमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि हुँदैन । तर यति भन्नु पर्छ कति जती खर्च गरे होलान ?

यी सबै गन्थन गरिरहनु पर्ने कुनै कारण थिएन । नगरले लिएको नाराको कारण गन्थन गर्नु पर्नेनै भयो । समाजवाद उन्मुख सभ्य र संमृद्ध नगर निर्माण गर्न संचालन भईरहेको योजनाहरुले थेग्लान त ? यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषीको विषयमा खास प्रयास भएको देखिन्न ।

भर्खरै शिक्षामा केही नया कार्यक्रम आएको जानकारी प्राप्त भने भएका छन् । झन सूचना र संचारको विकास त कसो कसो भईरहेको छ । भएका मिडिया हाउसहरु खिएर खिनौटे भई सके । यहाँ आँखा पोखरी, भ्यु टावर, मठ मन्दिरको घेरावार गर्नुलाई विकास मान्ने चलन बढेको छ । नागरिकहरुको दैनिक गुजारा चल्ने दिगो किसिमको विकासे योजना देखिन्न । भन्न त सजिलै छ ।

विकास भईरहेकै छ । तर यो तेस्रो वर्ष हो । अब जम्मा दुई आर्थिक वर्षको बजेट मात्र छ । मेयर साबहरुले संचालन गर्न पाउने । यसमा पछिल्लो वर्षको बजेटमा आचार संहिताकि के पनि लाग्छ रे ! कसो कसो हो ?

अहिलेसम्म नगरपालिका अर्काको घरमा भाडा तिरेर बस्नु परिरहेको पिडा त निर्वाचित भएका नेताहरुलाई कति लागेको होला । जसले आगामी निर्वाचनमा विपक्षीलाई राम्रो मसलान भएको राम्रो लाग्छ । दिक्तेल बजारभित्रको सडकको विजोग नै छ । सोलिङ नामको विकासले यातायातको साधनहरुलाई त शास्ति छ भने झन सर्वसाधरण बटुवाहरुलाई कस्तो होला ।

सडक पेटीमै रहेको सामग्रीको अर्सेलोले कमगारो भएको छैन । यसलाई कालो पत्रे त गर्न सकिन्न । बजारको सडक वारीपारी घरहरु छन् । यस क्षेत्रमा ढलान त अवश्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिए कसो हुँदो हो ? हजुरहरुको मिसन समृंद्धी तर्फकै हो यसमा विमती छैन । तर संमृद्धीमा पुग्ने दिगो र स्थायी विकासको अवधारणा हुन जुरुरी छ ।

एउटा वडामा मात्र विकास भएर सिँगो नगरको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता निर्वाचित नेताहरुकै हो । गाउँ र नगरपालिकाहरु समृद्ध नभई देशमा समृद्धी आउँदैन भन्ने कुराको पनि हजुरलाई हेक्का नभएको त कहाँ होला र ! तर खै के खै के पारा मिलेको देखिन्न ।

कता कता मिल्दैन । संघीयता नहुँदा दुख नपाएका नागरिकले बढी दुख पाउन थालेको जन गुनासो बढ्न थालेको छ । नगरपालिका मातहतको विषयगत कार्यालय एकठाउँमा केन्द्रिकृत नहुँदा सर्वसाधरणलाई समस्या छ । सडकहरु बनाउने काम त भई नै रहेको छ । सडक बनाउने नाममा उब्जनी हुने अब्वल जमिन पुरीदैँ पनि छन् । पुरिएको ठाउँमा वैकल्पिक हिसाबमा के गर्न सकिन्छ होला ।

पशुपालन गर्ने किसानका लागी घाँस तथा अम्लिसो जस्ता कुराहरु रोप्न प्रेरित गर्न सके हुन्थे होलान । दिक्तेलको हाट डाडाँमा एउटा राम्रो सानो चिटिक्क परेको नगर कृषि सूचना पाटी त देखियो तर केही सूचना भेटिन्न कृषि सम्बन्धी केही सूचना नभएका हुन ? बजारमा नया व्यवस्थापन हुँदा यो खाली नै रहनुले राम्रो सन्देश जाँदैन की ?

स्थानीय कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषीजन्य उपजको खपत कता भईरहेको छ । काठमाडौँमा खोटाङको कालो बंगुरको मासुको कम्ता बजार छैन । तर नगरपालिका भित्र कतिवटा बँगुर पालन गर्ने व्यवसायीक फार्म छन् होला ?दिक्तेल बजारमा व्यवस्थीत मासु पसलको आवश्यकता महसुस भएकै छन् ।

दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीहरु काठमाडौँबाट सस्तोमा ल्याएर व्यापारीले बेचि दिनाले याहाँका कृषकले उत्पादन गर्ने जाँगर चलाउन छाडेका छन् । यसले हाम्रो नगरलाई कतिको अर्गानीक नगर बनाउन सकिएला ? यसलाई नियमन गरौँ र निरुत्साहीत बनाउन कोशीस गरौँन !

मद–मदिराको मामला उस्तै छ । हाम्रो राज्यको कानुन पनि उस्तै । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको मदिरालाई बन्देज लगाउँछ । बाहिरबाट आएको आयतीत मदिराहरुलाई वैधनिकता दिन्छ । यसले हामीलाई अर्गानिक नै बनाईरहेको होला त ? हाम्रो आर्थिक उपार्जन कता जाँदै होला ? यो नगरमा स्थानीय मदिरा मात्र बनाएर छोराछोरी पाल्नेहरुको तथ्यांक लिन सके ।

यसको ठाउँमा कुनै नयाँ उद्योग पो निर्माण गर्न सकिन्थ्यो की ?अर्थात उनीहरुलाई करको दायारामा ल्याइ व्यवसायीक ब्राण्ड कायम गेरेर बाहिर पठाउन पो सकिन्थ्यो की ? आयतित मदिराले हामीलाई जोखिममा पारी रहेको छ । कुनै किसान खेतबारीमा पस्न सकिने अवस्था छैन जताजतै खाली सिसिहरु फालिएका छन् । सिसि फुटेर चोटपटक लागेका धेरै छन् । अब यताको पाटोतिर पनि साच्ने कि ?

अहिले शब्दहरुको बढो रोमाञ्चक प्रस्तुतीहरु छन् । सायद त्यो पछि भावि पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्नकै लागी होला भन्ने लाग्छ । कुनै साना तथा ठुला योजनाहरु सम्पन्न भयो र नगरपालिकाले उद्घाटन गर्न परेमा शिलालेख राख्ने प्रचलन निकै बढेछन् । केही ठाउँमा त शिलालेख राख्नासाथ फुटी पनि सके छन् । विकासे कामको जस लिँदा कहिले काँही अपजस पनि भोग्नु पर्ने नियतीहरु आईलाग्छन् । माहुरेगढीको आँखापोखरी त्यस्तो त्यस्तै हुन पुगेको छ । पोखरी बन्यो केही समयमा पोखरीमा पानी छैन् ।

शिलालेख नटालिएको भएमा भुईँमा ५÷६ टुक्रा भएको अवस्था हुने रहेछ । खै यो विकासले समृद्धीमा पु¥याउँला ? रुपाकोटमा टावर बनेको छ । टावरमा चढीसक्नु छैन । रुपाकोटमा बिना टावर जतिकुरा देखिन्थ्यो । टावर बनेपछि थप के के कुरा त्यहाँबाट देख्न सकिने भए होलान ?

खोटाङ जिल्लामा मध्यपहाडी भन्ने लोकमार्ग छ । यस लोकमार्गले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र साकेलागाउँपालिका छोएर जाने सडक आसपास नगरपालिकाले सक्रियता देखाई रहेको छ । सडक किनाराको टहरा नगरपालिकाले डोजर लगाउने निर्णय गरेर केही आलोचना पनि खेपेकै हो । तर यो काम सकरात्मक नै मान्नु पर्छ । तर केही प्रक्रियाहरु नपुगेको भए पनि यो कामले नयाँ सन्देश दिएकै छ ।

सडकको किनारमा रहेको टहरा भत्काएर नगरपालिकालाई राम्रो त बनाउँदै छौँ । तर दिक्तेलकै मुटुमा रहेको वेसक्याम्प क्षेत्रको यातायातको चाप र पार्कीङको अवस्था हेर्दा त खै कता कता नमज्जा लाग्दो रहेछ । काउण्टरहरुको वेजतन छ । ठुला र साना सवारी साधनको चापले यात्रुले हिँडदा हिँडदै ५ मिनेट विसाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यो बाटो हिँड्दाको अनुभव हो । विद्यार्थीहरुको चापको वेला दुर्घटनाको पनि संभावना धेरै नै पो छ की ? यो कुरा नगरपालिकाले स्विकार गरेको छ ।

मुआब्जा पाउने क्षेत्रमा त नगरको मापदण्ड लागु गर्न सकिन्छ । तर जो नागरिकले मुआब्जा पाएका छैन । उनीहरुले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । उनीहरुलाई सडकको मापदण्ड लागु गराउनभन्दा मुआब्जा उपलब्ध गराउने तर्फ बढी चिन्ता गर्ने हो की ?

यी सबै प्रश्नकालागि प्रश्न मात्र होईन जनताको आशा र भरोसाका विषय पनि हुन् ?नगर नेतृत्वलाई सुझाव पनि हो । ध्यान दिन नसेकेमा मेयर साबलाई जनताले थप धेरै प्रश्न सोध्न सक्ने छन् । संभावित प्रश्न यो पनि हुन सक्छ ‘मेयरसाब फोहोर बोक्ने ट्याक्टरमा कहिले नाम राख्ने ?’

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *