सिण्डीकेट तोडिदाका फाईदा

सुदर्शन आचार्य

यातायातको क्षेत्रमा लादिएको सिण्डीकेट तोडिए पनि जरो भने उखेल्न अझै सकिएको छैन । विभिन्न वहानामा गरिने यस्ता एकाधिकारका वजारले कतै न कतै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न प्रयास गरी नै रहेका हुन्छन । विधिवद रुपमै गत असार १८ गते वाट यातायातको क्षेत्रमा गरिएको सिण्डीकेटको अव अन्त्य भएको छ भन्ने अनुभुति पाउन सकिएको छैन । जता ततै भएका टिकटका काउन्टरले पनि यो जानकारी दिई नै रहेको पाउँछौ ।

सरकारका सम्बन्धित निकायको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता विकृतिको अन्त्य अत्यन्त दुर्लभ हुने गर्दछ । छाडा र गतिहीन पद्दतीको एकै पटक विनास हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तले पनि यसमा खेल खेलीरहेको छ जस्तो लाग्छ । राजधानीमा चल्ने लामादुरीका होस या छोटा दुरीका सवारी साधनहरुमा एकनासको भाडादर लागु गराउन सम्बन्धित निकायले सकिरहेको छैन भने राजधानी भन्दा वाहिरको परिस्थिती कस्तो गम्भीर होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।

काबु भन्दा पनि वाहिरको परिस्थितीको सामना आम उपभोक्ताले भोग्नु परीरहेको छ । प्रहरी, प्रशासन र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक वनेको देख्न सकिन्छ । राजधानीमा चल्ने लोकल वसको ३ कि.मी. वरावर रु १४।– को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खुद्रा पैसा छैन भनेर रु १५।– लिने गरेको पाइन्छ । चानचुन नहुन पनि सक्छ भनेर मानिसहरुलाई हामी लुटेरा वन्न प्रेरीत गरिरहेका छौं । झन लामो दुरीमा चल्ने सवारी साधनहरुले गर्ने मनपरितन्त्रको हिसाव किताव हामी गर्न सकिने अवस्था नै छैन । कसैले किन यति धेरै भाडा हो भनेर प्रश्न गर्दा यातायातको सेवा बाट नै बञ्चित हुनु पर्ने स्थितीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको मिति सम्ममा प्रा.लि.मा पञ्जिकरण भैसक्नु पर्ने समितिका सदस्यका गाडीहरुले अहिले सम्म पनि मुर्त रुप पाउन सकेका छैनन । हामी सिण्डीकेट बाहक होइनौं भनेर पन्छिने गरेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी महासंघका वर्तमान कार्यसमिति र पुर्व कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्तीको छानविनमा सरकारका सम्बन्धित निकाय सुनेको नसुन्यै गरेर वसीरहेको छ जस्तो लाग्छ ।

नेपाल भर करीव ५ लाख भाडाका सवारी साधनहरु संचालनमा रहेको भएतापनि हाल सम्म करीव ४०÷४५ हजार भाडाका सवारी साधनहरुले मात्र पञ्जिकरण गरेको पाइएको छ । सिण्डीकेटका लागि प्रश्रय दिने सरकारका सम्बन्धित निकायले किन सार्वजनिक सवारी साधनले पञ्जिकरण गर्न आलटाल गरीरहँदा पनि कारवाहिको भागेदार बन्नु परिरहेको छैन त भन्ने अहिले आव उपभोक्ता सामु चिसो पस्न थालेको आवाज उठन थालेको छ ।

सम्पत्ति शुद्ध तरिकाले आयआर्जन गरेको हो भने छानविन गर्न र गराउन डराइरहनु पर्ने स्थिती छैन । नेपाल सरकारको एकलौटीको सरकार वनेपछि झन यातायात क्षेत्रमा अनुशासन विहिनको परिस्थिती पैदा भएको छ झैं लाग्छ । २०७५ साल वैसाख ४ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेटको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो तर कार्यान्वयन भने २०७६ सालको असार १८ गते औपोचारीक रुपमा गरेको छ ।

त्यस्तै २०७५ साल बैसाख २१ गतेको मन्त्री परिषदको यातायातको समितिका नाममा रहेको सम्पुर्ण बैंक खाता रोक्का गर्ने भनेको र समितिका र महासंघका वर्तमान र पुर्व पदाधिकारीहरुको सम्पत्ती छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागलाई पत्राचार गरी कार्य अगाडि वढाउने निर्णय तल्लो निकाय सम्म आई नपुग्दै हराएको कारणले पनि सिण्डीकेट अझै पनि कायम छ भन्ने अनुमान यत्रतत्र चर्चा वन्न पाएको छ ।

यहि बेलामा नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एक श्रोत नखुलेको सम्पत्तीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अघि वढेको पद्दतीले राम्रो प्रतिफल पाएर सम्पत्ती शुद्धिकरण ऐन २०६४ लागु गरी २०६८ साल असार ३१ गते सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको थियो । यहि सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयको मातहतमा संचालित अध्यागमन विभाग २०७५ सालको शुरुवाती संगसंगै प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको मातहत रहने गरी शक्ति फेरवदल भएको अवस्थाको कारणले तत्कालको मन्त्री परिषदको यातायात क्षेत्रमा भएका समिति वा महासंघको वर्तमान र पुर्व पदाधिकारीहरुको सम्पत्ती छानविन प्रक्रिया ओझेलमा पर्नाले अहिले सम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यातायात क्षेत्रमा केवल वस, मिनिवस, माइक्रोवस, टेम्पो मात्र नभई महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने ट्याक्सीलाई हामीले त्यति महत्व नदिंदा सर्वसाधारण दिनानुदिन ठगिरहेका तथ्य पनि सार्वजनिक हुँदैछन । व्यापक सिण्डीकेट लागेको व्यावसाय भनेको अहिले ट्याक्सी व्यावसाय नै हो । ट्याक्सी व्यावसायीहरुको पनि समिति रहेको कुरा कसै सामु छिपेको छैन । नेपाल भर जम्मा १६,५०० ट्याक्सीहरु छन । त्यो संख्या निश्चित रहने गरेको छ ।

ट्याक्सीको संख्या वढाउन सरकार मानीरहेको छैन । व्यावसाय गरेर खान चाहनेहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा चासो राखेको जस्तो लागेको पनि छैन । विक्रम सम्वत २०२९ सालबाट लागु भएको भाडाका ट्याक्सीको विधिवद रुपमा भने २०४८ सालवाट व्यावसायीक रुपमा चल्न शुरु गरेको पाइन्छ । विशेष परिस्थितीमा र कुनै अवसर पारेर मात्र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाइएको इतिहासले गर्दा अहिले पुरानो ट्याक्सीको नम्वर प्लेट मनपरी मुल्यमा विक्रि गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले उत्प्रेरीत गरिरहेको पाइन्छ ।

पटके काटेर पैसा कमाउन पल्केको विभागले वाग्मती अन्चल भनेर पुर्वमा भक्तपुरको सल्लाघारीलाई मानेर व्यावसायीहरुको हक अधिकारी कुंठीत पारेको कुरा पनि जनतावीच स्पष्ट रहेको छ । देश भर जम्मा १६,५०० मात्र ट्याक्सी रहन पाउने सिण्डीकेट विद्यमान रहेको छ । उपत्यकामा मात्र जम्मा ९,००० वटा ट्याक्सी रहेका छन भने उपत्यका वाहिर ७,५०० रहेको तथ्याङ्क प्रष्ट छ । एयर पोर्टमा चल्ने हरियो नम्वर प्लेटका ट्याक्सी भने जम्मा २०७ वटा रहन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यसरी नै सिण्डीकेटलाई कानूनी रुप दिएर सरकारको संरक्षण रहेको भान जनता वीच भएपछि ती ट्याक्सी व्यावसायीका समितिले नम्वर प्लेटको मुल्य जथाभावी राखेर विक्रि गराउने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्ने अवस्था मात्र परिकल्पनामा रहने निश्चित छ । ट्याक्सीको सिण्डीकेटको अन्त्य गराउने हो भने ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाएर लोकप्रिय वन्न सक्ने सरकारलाई राम्रो अवसर मिल्न सक्छ । जनतालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा सुविधा र सर्वसुलभ भाडा दरमा सहयोग पु¥याएमा सर्वसाधारणले पनि ट्याक्सीको आपतकालीन उपभोग गर्न पाउने थिए ।

जनतालाई सेवा प्रदान गर्न र आफ्नो दैनिकी टार्न भनेर सामान्य एक नागरिकले ट्याक्सी व्यावसाय संचालन गर्न अव नसक्ने अवस्था भएको छ । सरकारले गाडी किन्ने बेलामा लगाएको करीव ३०० प्रतिशत भन्सार शुल्क र नम्वर प्लेटको लागि कालोवजारी मुल्यमा खरीद गर्दा १० देखि २० लाख सम्म तिर्नु पर्दा कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न उठीरहेको छ । नतिजामा युवा जोस र जाँगरलाई विदेशिन वाध्य वनाइरहेको छ ।

आम उपभोक्ता नै रहेछन जुनै परिस्थितीमा पनि मारमा पर्ने भन्ने कुरा यस तथ्यबाट झल्किन सक्छ । स्वदेशमा केहि गर्न ठाँउ छैन अन्य मुलुकमा जानलाई शिपमुलक शिक्षा छैन । न घरको न घाटको स्थितीको अन्त्य कहिले र कसले गरिदेला भन्दै युवा जोश र जाँगर खुम्चिएरै श्रम शक्ति खेर फालेको देखिन्छ ।

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *