विवादको वैधानिक समाधान महाधिवेशन

काठमाडौं । लेनिनवादी संगनात्मक सिद्धान्त मान्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशननै हो । अहिले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीमा शिर्ष नेताहरूमै एकअर्का प्रति अविश्वास, कार्य शैलीप्रति असन्तोष देखिएकाले यसको निदान पनि महाधिवेशनलाई टुंग्याउनु दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको हो । यसअघि भएका दुवै पार्टीका महाधिवेशनलाई गणना गर्दा दुवै पार्टीले महाधिवेशन गर्ने म्याद गुजारेका छन् । भलै त्यो कानुनीरूपमा नगुज्रेको होस् । राष्ट्रिय पार्टीले ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा पनि पार्टीलाई यो विवादसहितै महाधिवेशन तिर डोर्याउनु उपयुक्त होला ।

ओली र प्रचण्ड दुवै तत् तत् पार्टीले महाधिवेशनले चुनेका अध्यक्ष हुन् । प्राकृतिक न्यायअनुसार पनि बनाउनेलाईनै भत्काउने अधिकार हुन्छ । अहिले कुनै कमिटीमा अल्पमत पर्दैमा महाधिवेशनमा सोही पदका लागि चुनिएका व्यक्तिले राजीनामा माग्नु न्यायसंगत हुँदैन । महाविधेशनले ओली प्रचण्ड दुवैलाई अध्यक्ष पदमै छानेको हो । कुनै कमिटीले छानेको होइन् ।
पहिले एमालेमा महासचिवनै पार्टी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । महाधिवेशनले सदस्य मात्र निर्वाचित गर्दथ्यो । अधिवेशन वा महाधिवेशनबाट छनौट भएका सम्वन्धित कमिटीले आफूमध्येबाट महासचिव, सचिवलगायत विधान वमोजिमका पदमा निर्वाचित सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्दथ्यो । त्यतिवेला कुनै पदाधिकारी अल्पमतमा परे उसमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । सम्वन्धित कमिटीले एउटा अवस्थामा सम्वन्धित पदको जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिलाई अर्को अवस्थामा सम्वन्धित कमिटीले फेरबदल गर्नु स्वभाविक र प्राकृतिक न्याय अनुकुलनै हुन्थ्यो ।

ओलीका हकमा सो लागु नहुने तर्क गर्नु बेतुकको कुरा हुन सक्दैन । किनभने ओलीलाई अध्यक्षनै भनेर महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको हो । अहिले त झन दुवै पार्टी एकीकरण भइ बनेको अन्तरिम विधान छ । सबै कमिटीहरू अन्तरिम छन् । आज कुनै पनि पक्षलाई कार्यकर्ताको हवाला दिएर केही गर्ने छुट छैन । कसलाई– के पदको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर कार्यकर्ताले छनौट गरेको होइन ।
अर्को भनेको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने विषय, ओलीलाई संसदले बनाएको हो प्रधानमन्त्री । त्यसअघि संसदीय दलले उनलाई आफ्नो दलको नेता छानेको हो । प्रधानमन्त्री पद चाँही संसदीय दलले अविश्वास गरेर अल्पमतमा पारे ओलीले हासीखुसी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अर्को व्यक्ति जसलाई संसदीय दलले नेता छान्छ उसलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ । यो बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकृयाबाट हटाउन खोज्नु जवर्जस्ती हो । हो ! पार्टी सदस्यनै नरहने गरी कारवाही परेमा चाँही प्रश्न उठाउन पाइन्छ । तर, अहिले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक कारवाही गर्ने वैधानिक हैसियत कसैको छैन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै सञ्चालनमा असफल भएकोमा द्विमत छैन । उनको राष्ट्रवादको नारा पनि देखाउनै दाँत मात्र हो भन्ने महाकाली सन्धि र यही नक्सा प्रकरणमा छर्लङ्ग भएकै हो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पटक–पटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसमेटिएको नक्सा जारी गर्न आदेश दिँदा ‘नक्सा त जसले पनि छाप्न सक्छ’ भनेको धेरै दिन वितेको छैन । सबैतिरको दवावमा परेपछि नक्सा जारी गर्न राजी भएका उनी अहिले मैले मात्रै गरेको भनेर दावी गर्न अफ्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो । जबकी पहिलो पटक भारतलाई सो क्षेत्र विवादित हो भनेर स्वीकार गर्न लगाउने बामदेव ओलीभन्दा उच्च कोटीका राष्ट्रवादी हुन् । अहिले तथ्य एकातिर हल्ला अर्कातिर भइरहेछ ।
पार्टी यी सिमित नेताहरूको मात्र पेवा होइन । यो पार्टी बनाउन सयौं सहिद र असंख्य कार्यकर्ताको रगत पसिना लागेको छ । विवादको निकास दिने अधिकार पनि तिनै कार्यकर्तालाई सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ । छताछुल्ल भइसकेको विवाद लुकाउनु पर्ने आवश्यता अब छैन । यो विवादसहितै महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । बरु चालु स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरोस् र तदनुरुपको तालिका बनाओस् ।