६ वैशाख, काठमाडौं । हिमाल आरोहणका दौरान हरेक वर्ष सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिलाई हिमालमा खटाउने गर्छ । तर, कतिपय सम्पर्क अधिकृतहरु हिमालमा नपुगी भत्ता तथा पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको गुनासोका बीच सरकारले यस वर्ष पनि उनीहरुमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ ।
पर्यटन विभागले सन् २०२२ को वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण दलसँग खटिने सम्पर्क अधिकृतका लागि नियम जारी गरेको छ । जसअनुसार सम्पर्क अधिकृतले पर्वतारोहण दलको आरोहण सकिएपछि आधार शिविरमा आएपछि खिचेको तस्वीर वा भिडियो विभागमा हुने ब्रिफिङका दौरान पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
सम्पर्क अधिकृतहरु पर्वतारोहण दलको अभियान समाप्त नभएसम्म हिमालबाट एक्लै फिर्ता हुन पाउने छैनन् । उनीहरु आधार शिविरमै बस्नु पर्ने छ । सम्पर्क अधिकृत सरकारका प्रतिनिधि भएका कारण हिमालमा आरोहीले पर्वतारोहणबाहेकका गैरकानुनी काम गरेको पाइएमा त्यसलाई रोक्नु पर्ने काममा समेत खटिनु पर्ने भएको छ । हिमालमा भइरहेका र आफ्नो दलका गतिविधि समेत विभागमा नियमित जानकारी गराउन सम्पर्क अधिकृतलाई विभागले सूचित गरेको छ । सामान्यतया एक पर्वतारोहण समूहका लागि एक जना र ठूलो समूह भएमा दुई वा सो भन्दा बढी सम्पर्क अधिकृति समेत खटाउने प्रचलन रहेको छ ।
आधार शिविर जान नसक्ने भए अग्रिम जानकारी दिनु पर्ने
