ताजा जनादेश नै सबै समस्याको एकमुष्ठ समाधान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेसँगै देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित भएको छ । पुस–माघको कठ्यांग्रिदो जाडोलाई राजनीतिक तापले हपहपी गर्मीको अनुभूत गराएको छ । मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दैनिक संविधानका धारा उपधाराका हवाला दिँदै गरमागरम बहस चलेको छ । सडकमा एकथरीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘संसद्’ विघटनभन्दै ‘प्रतिगमन’को संज्ञा पनि दिएका छन् ।

संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो राष्ट्रियसभा जीवित छ । यस्तोमा जानकारहरू पनि संसद् विघटनको हल्ला फिँजाइरहेका छन् । अर्को कुरा हो ‘प्रतिमगन’, यो शब्दावलीको प्रयोग, नेकपाको असन्तुष्ट समूह ९प्रचण्ड–माधव समूह भनेर चिनिने० जोडतोडले प्रतिध्वनित गर्दै छन् । ‘प्रतिगमन’को अर्थ हुन्छ उल्टोबाटो हिँडनु, वा फेरि प्रस्थान विन्दुमा फर्कनु । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा ‘प्रतिगमन’ हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूले नबुझेका होइनन् । तर जनतालाई उहिले राजा ज्ञानेन्द्रले गरेकोजस्तो भान पार्न ‘प्रतिगमन’ भनिरहेका छन् । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीको ठूलो हिस्साले अस्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर तर्क गर्न सकिएला तर ‘प्रतिगमन’ भनेर पुष्टि गर्न सकिन्न, यो हुँदा पनि होइन ।

संसद् पुनस्थापनभन्दा ताजा जनादेश नै अग्रगामी
अलि पहिलेको कुरा गरौँ १ राजा वीरेन्द्रको वंश नासपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र निर्वाचनको घोषणा गरे । शेरबहादुरले भनेजस्तो निर्वाचन हुने अवस्था थिएन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो । माओवादीले राजावादीभन्दा पनि एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई निशानामा पारिरहेका थिए । लाखौँ विस्थापित भएका थिए । कोही माओवादीद्वारा मारिइरहेका थिए । राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सदरमुकामको रक्षा गर्न हम्मेहम्मेको अवस्था थियो । यस्तोमा निर्वाचन हुनसक्ने कुरा थिएन । यस्तैमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको थपिएको एक वर्षको म्याद पनि सकियो । तलदेखि माथिसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि शून्यको अवस्था भयो । शेरबहादुरले आफँैले तोकेको निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजाले ‘अक्षम’ भन्दै पदमुक्त गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लो यस्ता मान्छे थिए, जसले एक्लै संसद् पुनःस्थापनाको रट लगाइराखे र सफल भए । तत्कालीन एमाले पनि त्यतिबेला धर्मराएकै हो ।

गिरिजाप्रसादको त्यतिबेलाको तर्क थियो – कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय नभएको अवस्थामा र तत्काल निर्वाचन पनि हुन नसक्ने अवस्थामा जननिर्वाचित संसद् पुनःस्थापना गर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन । अन्य कुनै पनि निकाय वा संस्थाबाट निर्णय गरिनु अवैध हुन्छ । त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थितिको यो सही र जनपक्षीय अडान थियो गिरिजाप्रसादको ।

अहिले यस्तो अवस्था होइन । राज्यमा हरेक निकाय क्रियाशील छन् । प्रदेश र पालिकाहरूमा मात्र होइन संघीय राष्ट्रियसभा जीवित छ । निर्वाचन गराउन कहीँ कतैैबाट वाधा छैन । गाउँगाउँ टोलटोलमा राज्यका सुरक्षा अंगहरू क्रियाशील छन् । यस्तोमा सबैखाले विवाद, सबैखाले झगडा, सबैखाले गुनासा जनतालाई सुनाउने र उनीहरूको मन जितेर उनीहरूको मतपत्रमार्फत व्यक्त फैसला नै न्यायोचित, लोकतान्त्रिक तथा जनभावनाअनुरूप पनि हुन्छ । संसद् पुनःस्थापना हुँदा फेरि सांसद किनबेच, घृणित राजनीतिक दाउपेचको पुनरावृत्ति हुने हो । किनभने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजित नभए पनि मनहरू शत्रुतापूर्ण ढंगले विभाजित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक्लै कुनै दलको बहुमत पुग्दैन ।

अवैध ढंगले सत्ता र शक्ति हत्याउन खोज्दाको परिणाम
गत आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै निर्वाचन चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रे पनि जनतालाई अब हामी एकै हुन्छाँै भनिएकै हो । सबैजसो निर्वाचनका सभामा यो उद्घोष पनि भएकै हो । प्राविधिक कारणले निर्वाचनअघि पार्टी एकीकृत गर्न सकिएन, निर्वाचन लगत्तै हामी यो काम पूरा गर्छांै भनेर दुवै पक्षका नेताले जनसमक्ष कबुलियत गरेकै हुन् । नाकाबन्दीका समय राष्ट्रवादी अडानका कारण अग्लिएको ओलीको कदको आलोकमा ओलीले जहाँजहाँ पाइला टेके त्यहाँत्यहाँ अभूतपूर्व विजय हासिल भएकै हो । यसको सिधा अर्थ हो जनताले पाँच वर्षका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्री छानेको कुरामा विवाद नहुनुपर्ने हो । तर, प्रचण्डले अँध्यारो कोठामा आधा÷आधा कार्यकाल भनेर ओलीलाई सहीछाप पो गराएका रहेछन् । यो सत्ता लिप्सा नभएर के हो रु भलै आफूले कार्यकारी पाएपछि उनी त्यसबाट पछि बोलीमा त्यसबाट पछि हटेजस्तो त गरे तर, व्यवहारमा देखिएन । उनलाई यही संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुने भूतले छोडेन । जबकि उनले सरकारदेखि सबै राजनीतिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा ४० प्रतिशत अंश पाइरहेका थिए ।

उता माधवकुमार नेपाल महाधिवेशनमा पराजित भए पनि पराजय स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । यसको उदाहरण हो – ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ को रट । यो नारा संसारभर कुख्यात छ । सुन्दा अन्त्यन्त प्रिय लाग्ने, जायज देखिने यो नारा संसारभरीका राजनीतिज्ञले आफू पार्टीमा किनारा पर्दा लगाउने र आफू नेतृत्वमा पुग्नासाथ बिर्सने गरेको इतिहास छ । नेपालमा पनि यो नारा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरदेखि बिपी कोइरालाले पनि आफू कर्नरमा पर्दा लगाएको इतिहास छ । तर, आफू नेतृत्वमा पुग्दा सबैले बिर्सेको कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य छ । अनि झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति हुन नपाउँदाको पीडा । यद्यपि, उनलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने ओलीभन्दा माधव नेपालको हात रहेको छ ।

यसरी नेकपामा ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्न आफ्नो–आफ्नो स्वार्थले काम गरेको सबैले बुझेका छन् । तर, के तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संविधानसभाको आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेको होइन रु पद जुनसुकै भए पनि दुवैको घोषणापत्रको मर्म भनेको एकपटक निर्वाचित कार्यकारीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउन भन्ने होइन रु यस्तो विचार राख्नेले एकपल्ट निर्वाचित भएका आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन, लतार्नु किन पर्यो रु संविधानमा लेखिएन, त्यसैले हामी स्वतन्त्र भयौँ भन्ने हो रु राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन हो रु प्रचण्ड र माधव यसबाट पछि हट्नु भनेको पश्चमगन होइन रु यो त नेपाली कांग्रेसका कारण नलेखिएको हो । कांग्रेसले नै अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट टसको मस नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने नलेखिएको कुरा, को जानकार छैन र रु यो लेख्न नसकिएपछि एमाले माओवादीको मन राख्न कांग्रेस दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, आदी राख्न राजी भएको हो । संसदीय व्यस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद् भंग गर्न नपाउने कहाँ छ रु यसो भएकाले कांग्रेसलाई पनि नैतिकताको प्रश्न छ । तपाईंहरूले आदर्श मानेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न नपाउने अभ्यास संसारमा कतै छ रु छैन भने कुन नैतिकताले ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको रु

के यस्तो संभव थियो ?
प्रचण्डले राजीनामा माग्दा ओलीले लुरुक्क परेर राजीनामा दिने । निजी गाडीमा चढेर खुरुखुरु निजी निवास बालकोट आउने । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा आपैmँले प्रस्ताव गर्ने र संसद्मा मतदान गर्ने अनि पछिल्लो सिटमा गएर निन्याउरो मुख लाएर टुसुक्क बस्ने । आफैसँग अध्यक्षमा लडेर कार्यकर्ताले हराएका माधव नेपालले माग्नासाथ अध्यक्षबाट राजीनामा दिने अनि माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरेर सचिवालयबाट अध्यक्ष बनाउने केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने । माधव र प्रचण्डले चाहेको यही हो । कति संभव थियो रु यस्तो संसारमा कहाँ कहाँ भएको इतिहास छ रु शत्रुलाई पनि गरिँदैन यस्तो व्यवहार । राजाले पनि तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुरलाई ‘फेस सेभिङ’ को मौका दिएका थिए । तर, माधव–प्रचण्डले ओलीलाई त्यति पनि अवसर दिन चाहेनन् ।

अब दुई वर्ष बाँकी थियो निर्वाचन गर्न । त्यसपछि हुँदा अर्कै कुरा । महाधिवेशनले हो अध्यक्ष फेर्ने जुन अवधि सकिसकेको थियो । नभए विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो । ओलीले दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दावी नगर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेकै थिए । ओलीका हजार गल्ती होलान् तर यहाँ जानाजान मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसबाट भएको हो छर्लंग हुन्न र ? (सौर्य दैनिकबाट)