यस्ता छन् वजेटका प्राथमिकता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१।२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२।८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग ९न्यून० हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।
यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता
–उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र
–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास
–औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास
–पर्यटन क्षेत्रको उत्थान
–निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन
–धान, मकै गहुँ ३० प्रतिशत आयात न्यून गर्ने, पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर गराउने
–वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखाबाट बाहिर ल्याउने
–आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यबाटै साना तथा पूर्वाधार सडकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने
–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरिबी निवारणका लागि आत्मनिर्भरका लागि राष्ट्रिय वर्ष मनाइने
–कृषि क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समिति बनाइने
–कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था
–कृषिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने
–कृषिका प्रत्येक वडामा कृषि विज्ञको व्यवस्था गर्ने
–३०० कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने
–संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं खालि जग्गाको प्रयोगमा ल्याइने
–उत्कृतिहासिल गर्ने प्रत्येक तीन वटा स्थानीय तहलाई प्रतिप्रदेश पाँच करोड छुट्याइने
–कृषि कर्जाका लागि लघुवित्त मार्फत ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्था गरिने
–लघुवित्तको स्तर विकास गरि पुँजी संरचना गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले रु १ लाख देखि ५ लाखसम्म लगानी गर्न पाउने
–रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ
–धान, गहुँ मकै र दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, फरक परे सोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको, यसका लागि ४५ अर्बको व्यवस्था गरिएको
–पशुपन्छिका महामारी र रोकथामका लागि स्वदेशमै उपचार प्रणालीको विकास गरिने
–कृषि तथा पशु बीमाका लागि ८० प्रतिशत बीमा प्रिमियमको व्यवस्था, यसका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–५५ अर्ब ९७ करोड कृषिका लागि

उद्योगतर्फ
–नेपाली उत्पादनको वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–आफै उत्पादन आफ्नै उपभोगको नीति
–मेसिनरी र कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत
–स्टार्टप बिजनशका लागि सुरुवाती पुँजीको व्यवस्था
–युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था
– निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित हेटौंडा लगायत देशैभरीका विजनेश इकुभेसन आयोजनाका लागि २६ करोड रुपैयाँ
–रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
–कर्णाली र जुम्ला हिमाली क्षेत्रलाई स्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने
–१०५ स्थानमा औद्योगिक ग्रामका लागि व्यवस्था गरिने
–दमक, मोतीपुर दैजी र नौवस्तीका लागि औद्योगिक ग्रामको विशेष क्षेत्र बनाइने
–भैरहवा,सिमरालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याइने,
–औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ करोड ७९ करोड छुट्याइएको

आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन
–कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गरिने
–मित्रराष्ट चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता अनुसार व्यापारको वृद्धि गरिने
–क्लिकर, सिमेन्ट, स्टिल लगायतका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने
–मुलकमा औद्योगिक विकास गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगहरुलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल छुट दिइने
–निजी क्षेत्रलाई एक सय भन्दा बढी युनिट रहनेलाई २० युनिट र विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न मिल्ने गरि व्यवस्था गरिने

आपूर्ति व्यवस्था
–भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारआलिसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने
–घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि वितरण हुने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिने
पर्यटन
प्रदेश तथा निजी क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक र हिल स्टेशन निर्माण गरिने,
स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २१६ पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन
–ग्रेड हिमालयन कार्यक्रमका लागि ३३ करोग विनियोजन

भूमी व्यवस्थापन
–सरकारी र सामाजिक र गुठी जग्गाको नापी गरिने
–घरजग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकरुपता ल्याइने
–नापजाँच र दर्ता हुन बाँकी जग्गा लाई अभिलेखिकरण गरिने
–घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारी क्षेत्रबाट तोकिएको व्यक्ति र निकायबाट मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिने
–आगामी वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सुव्यवस्था कार्यान्वय गरी क्रमशः अन्यमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने
–सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाइने
–कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषि जन्य उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने
– भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–राष्ट्रपति राष्ट्रिय चुरे संरक्षणका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन
–वन तथ वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब विनियोजन

श्रम तथा रोजगार
–संघ प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
–घरेलु, साना तथा लघु उद्योगहरुलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार बनाइने
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने, ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको व्यवस्था
–पाँच लाख गरिब विपन्न नागरिकलाई १० करोडसम्मका आयोजनाहरुमा रोजगारी सरिक गराइने
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई अनुभवका क्षेत्रमा लाग्ने गरि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने
–दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि श्रमिक र श्रमदाताकोबीचमा करार बाँधिने
–श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन

स्वास्थ्य
–दिगो विकासका लक्ष्य भेट्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र विकास रणनीतिक कार्यक्रम २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइने
–आगामी वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणधिन स्वास्थ्य चौकीको निर्माण सम्पन्न गरिने, यस्ता आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
–पुराना तथा जीर्ण रहेका अस्पताहरुको पुनरनिर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था
–जेष्ठ नागरिकलाई थप २० केन्द्रिय र प्रादेशिक स्थानमा विशेष उपचार केन्द्रको व्यवस्था
–सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराइने
–मृगौला प्रत्यारोपण तथा डाइलोसिस् व्यक्तिहरु क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड इन्जुरीका लागि मासिक ५ हजारका दर उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
–मृगौला प्रत्यारोपणको निःशुल्क व्यवस्था गरिने, १० करोड
–प्रत्येक प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई डाइलोसिस् मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ
–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको

शिक्षा क्षेत्र
–युवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत साक्षरता बनाइने
–कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमलाई थप प्रयोगमा ल्याइने
–राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत १ हजार सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरिने, ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ८ कक्षासम्म विस्तार गरिने आगामी आर्थिक वर्षमा ६ कक्षासम्मलाई व्यवस्था गरिने
–सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा प्रविधिको विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन
–गरिबी पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको स्तरमा सुधार गरिने
–प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन
– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेश तर्फ ५ अर्ब ३२ करोड, स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन

खानेपानी
–एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने
–चक्रपथबाहिरका क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप विस्तारका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–मेलम्चि खानेपानी विकास समिति र ग्रामिण खानेपानी सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज
–काठमाडौंमा थप सिस्नेरी र ठोस्ने खानेपानीको आयात गर्न अध्ययन गरिने
–खानेपानी जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरिने
–१०० वटा स्थानीय तह सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने
–विभिन्न १२ वटा सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ तथा ढल निकासीका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन
–खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन

युवा तथा खेलकुद
–खेलकुद पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै साहसिक खेलको विकास गरिने
–प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा चितवनको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको अधुरो निर्माणकार्य पुरा गरिने
–१० औं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था
–एक प्रदेश एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई अघि बढाइने
–राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–खेलाडीहरुलाई आजीवन जीवन वृद्धिको व्यवस्था
–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

महिला तथा बालबालिका
–सहरी क्षेत्रमा जेष्ठ मिलन केन्द्र पार्क निर्माण गरिने
–काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ बेडको जेष्ठ अस्पताल र १६५ जनाको वृद्ध आश्रम निर्माण
–अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सामग्री उत्पादनमा विशेष अनुदानको व्यवस्था
–महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन

पूर्वाधार क्षेत्र
–काठमाडौं–चितवन एक घण्टामा ओहोर दोहोर गर्ने गरी द्रुत मार्गको विकास गरिने
–चितवन–रामपुर बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुत मार्ग निर्माण गरिने
–२५७ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिने
–मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ
–हुलाकि राजमार्गका लागि ३०० किलोमिटर र ३४ वटा पुल र ६७ पुलका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन
–पुष्पलाल सडक मार्गलाई ९ अर्ब ३३ करोड विनियोजन
–मुग्लिन–पोखरा सडक सडक स्तरउन्नती तथा विस्तारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
–नागढुंगा–सिस्ने सुरुङ्गमार्गका लागि ५ करोड २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
–सिद्धबाब सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने
–सुरुङ्ग मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तारका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–पृथ्वी राजमार्गमा दमौलि–मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण गरिने , रणनीति स्थानीय तहको पुल निर्माणका लागि १० अर्ब ६१ करोड र सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–हिमाली र पहाडी क्षेत्रको ढुवानी क्षेत्रको सहजताका लागि रोपवेको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
–यातायातलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरिने
–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

उर्जा
–निर्माणधिन १११ मेगावाटको रसुवागढी ४२।८ माथिल्लो सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट ८६ मेगावाटको सोलु लगायतका आयोजनाहरु निर्माण गरि आर्थिक वर्षमा कुल ७१५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने
–विद्युतीय प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको उपभोग घटाइने
–जल विद्युत निर्यातको बजारको खोजि गरिने
–सिचाईको व्यवस्था
–जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन

सूचना तथा सञ्चार
–सूचना तथा सञ्चार माध्यम हरुलाई विशेष र विश्वसनिय बनाईने
–प्रविधिको विकास गर्दै इन्टरनेटको शुल्क घटाइने
–सञ्चार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने, श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम चलाइने
–नेपालको आफ्नै भूउपग्रहको व्यवस्था गरिने
– सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन

सहरी विकास
–भूकम्प पछिको निर्माणको निरन्तरता अन्तर्गत धरहराको बाँकी निर्माण कार्य गर्ने, ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–टुकुचादेखि बुढानिलकण्ठसम्मको नदिलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने
–सहकारी विकास मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा सुधार
–वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा एक शाखाबाट कम्तिमा ५ वटा कृषि उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने
–डिजिटल बैंकिङको सुधार गर्ने
–एक घर एक बीमा कार्यक्रम ल्याइने
–निक्षप बीमाको सीमा ३ लाखबाट ५ लाख पु¥याइने
–भारतबाट काम गर्ने कामदारले नेपालमा खाता खोलि रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने
सार्वजनकि संस्थानहरू
–सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनरसंरचना गर्ने, आवश्यकता अनुसार सुधार, परिमार्जनसँग मर्जर गर्ने
–घाटा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार तथा सार्वजनिक मोडलमा साझेदार कम्पनीको रुपमा विकास गरिने
–कृषि, खाद्यान्न र दुग्ध संस्थानहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरि सञ्चालन गरिने
–दूरसञ्चार संस्थानहरूको निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउने चरणमा रहेकालाई सुधार गरि सञ्चालन गरिने
–सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा हेटौंडामा उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोगमा ल्याइने

न्याय प्रशासन
–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गरिने
–संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन
–द्धोन्द्धोमा, राष्ट्रिय राजनीति आन्दोलनमा जनआन्दोलनमा सरिक योद्धाहरुलाई लोकतान्त्रिक सेनानीको रुपमा सम्मान गरिने

सार्वजनिक सेवा
–निजामति कर्मचारी, सेना, साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशत तलब वृद्धि
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने
–आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्दा विदेशमा गएकाहरूका लागि पनि सरिक गराइने

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता
–आयोजना प्रभावकारीताका लागि निर्माण कम्पनी वा पक्षले दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने
–समय समयमा आयोजनाको रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने
–आयोजनाको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिताको अनुगमन हुने
–राष्ट्रि गौरव आयोजनाका सुधार ढाँचामा सुधार गरिने
–निर्माण कम्पनीहरुको वार्षिक रुपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिने
प्रशासनिक खर्च कटौती
–सरकारी निकायका कर्मचारी संगठन र दरबन्दीमा पुनरसंरचना गरिने
–संघीय निजामति कर्मचारीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने
–सेनामा प्रावधिक बाहेक अन्य दरबन्दी थप नगरिने