एजेन्सी । भारतीय सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिल्ली उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै एक अविवाहित महिलालाई आफ्नो २४ हप्ताको गर्भ पतन गर्ने अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, सूर्यकान्त त्रिपाठी र एएस बोपन्नाको इजलासले महिला अविवाहित भएकाले मात्रै गर्भपतन हुनबाट रोक्न नसकिने बताए ।
यद्यपि, अदालतले जुलाई २२ सम्ममा दिल्ली एम्सको निर्देशनमा एउटा प्यानल गठन गरी गर्भपतनसम्बन्धी रिपोर्ट पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
दिल्ली उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो
यो मुद्दा दिल्ली हाईकोर्टमा थियो, जहाँ १५ जुलाईमा अदालतले गर्भपतनमा रोक लगाएको थियो । अदालतले मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) नियम, २००३ अन्तर्गत सहमतिमा गर्भवती भएकी अविवाहित महिलाले गर्भपतन गराउन नसक्ने ठहर गरेको थियो । सुनुवाईको क्रममा, दिल्ली उच्च न्यायालयको बेन्चले आफ्नो मौखिक टिप्पणीमा यो चरणमा गर्भपतन भनेको बच्चाको हत्या हो भनेर व्याख्या गरेको थियो।
सो समय, दिल्ली उच्च न्यायालयको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले धर्मपुत्रको लागि बच्चालाई जन्म दिन सुझाव दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सतीशचन्द्र शर्माले भनेका थिए, ‘बालकलाई किन मार्दै हुनुहुन्छ ?’
उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले एमटिपीको प्रावधानलाई रोक्न गलत दृष्टिकोण अपनाएको बताएको थियो । विवाहित र अविवाहित महिलाबीचको भेदलाई कानूनमा दिइएको छुटसँग कुनै सरोकार छैन।
ऐन २०२१ मा परिमार्जन गरिएको थियो
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२१ मा भएको संशोधनपछि मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी ऐनको दफा ३ को स्पष्टीकरणमा पतिको सट्टा पार्टनर शब्द प्रयोग भएको सुनुवाइका क्रममा जनाएको छ । आदेश जारी गर्दै अदालतले वैवाहिक सम्बन्धबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सीमित गर्ने हाम्रो नियत नभएर त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि अविवाहित महिलालाई कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानूनको हवाला दिई उसलाई प्राप्त हुनबाट रोक्ने बताएको छ ।
गर्भपतन गर्न चाहेको कारण बताइन् महिलाले
दिल्ली उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला नपाएपछि याचिकाकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा पुगिन्, जहाँ उनले अदालतलाई आफू पाँच दाजुभाइमध्ये जेठो भएको बताएकी थिइन्। उनका बाबुआमा किसान हुन् । परिवारसँग गुजारा चलाउन सक्ने आम्दानीको श्रोत पनि छैन । यस्तो अवस्थामा बच्चा हुर्काउन र बढाउन नसक्ने हुन्छ ।
