अर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानविन र अनुत्तरित प्रश्न

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन पूरा भएको जनाएको छ।

शुक्रवार अपराह्न प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा शर्मामाथि लागेका आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको रिकभर गरिएको भनिएको सीसीटीभी हार्ड डिस्कमा जेठ १४ र १५ गतेका ५१ वटा ुसिङ्गल फ्रेमु क्लिपहरू रहेको उल्लेख छ।

ूउक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन्। तथापि ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,ू छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने प्रयत्न सफल नभएपछि दुई सातासम्म समितिले गरेको छानबिन आरोपित मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूको बयानमा मात्रै आधारित बन्यो।

उक्त प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सदस्य रहेका चार सांसदले फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार, तथ्य विश्लेषण, सिसिटिभी फुटेज, कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन, परिस्थितिजन्य प्रमाण र करको दरमा भएको हेरफेरले पारेको प्रभावको विश्लेषण लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा सहित लेखेको फरक मतलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

तर कतिपय विज्ञ र जानकारहरूले संसदीय समितिको छानबिनको परिपक्वतामा प्रश्न उठेको बताएका छन्। संसदीय समिति छानबिनका अन्य विकल्पमा नजाँदा अर्थमन्त्री शर्माबारे उठाइएका कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको विज्ञहरूको भनाई छ।

विकल्प के हुन सक्थे ?
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शर्मामाथिको छानबिनको तरिका नै सही नभएको बताउँछन्। ‘यो छानबिन राजनीतिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेजस्तो मात्र देखिन्छ। किनभने दलका सांसदहरू बसेर बहुमत र अल्पमतमा हुने छानबिनबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै थिएन,’ उनले भने।

एघार सदस्यीय समितिमा नेकपा एमालेका चार, कांग्रेसका तीन, माओवादीका दुई र जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक(एक जना सदस्य राखिएको थियो । भण्डारीको बिचारमा शर्मामाथि आरोपमा ‘निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने’ न्यायिक समिति गठन गरिनुपर्थ्यो ।

‘यसमा अमुक व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा मात्र छानबिन गर्न खोजिएको हो वा करको दर हेरफेर गरेको विषयमा पनि छानबिन गर्न खोजिएको हो भन्नेमै अलमल देखियो।’ नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख समेत रहिसकेका भण्डारी अमुक व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने गरी करका दर हेरफेर भए वा नभएको विषयमा छानबिन गर्न समितिले मेहनत नै नगरेको बताउँछन्।

अमुक व्यक्तिको प्रवेशबारे यकिन गर्न खोजिएको भए त्यसका लागि पनि समितिले पर्याप्त प्रयास नगरेको भण्डारी बताउँछन्। ‘ती व्यक्तिले प्रयोग गरेको सवारी साधनबाट अनुसन्धान हुन सक्थ्यो, कल डिटेल हेर्न सकिन्थ्यो, पोलिग्राफ वा झुठो बोलेको पत्ता लगाउने ‘लाइ डिटेक्टर’ विधि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला । तर यहाँ छानबिनको विषय नै के थियो प्रस्ट भएन,’ उनले भने ।

समितिले किन ‘कल डिटेल’ हेरेन ?

छानबिन समितिमा आरोपित व्यक्तिहरूको कल डिटेल रेकर्ड र उनीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल रहेको स्थानबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठेका विवरणहरू आएका छन् । सरकार पक्षका सांसदहरूको असहमतिका कारण समितिले फोन सम्पर्क वा रहेको स्थानको विवरण नहेरेको समाचारहरू आएका थिए।

तर यस्तो विषय उठेकोबारे समितिका सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेनन् । समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले समितिमा भएको छलफलका आधारमै छानबिन भइरहेको बताए । कल डिटेल हेर्ने विषयमा छलफल भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बाहिर भनेर हुँदैन समितिमा कुरा उठ्नुपर्‍यो।’

कल डिटेल रेकर्ड सम्बन्धी विवरण नेपालमा व्यक्तिगत गोपनीयता अन्तर्गत पर्छ। र अदालतको आदेशमा मात्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले यस्तो विवरण उपलब्ध गराउने गरेको छ।

अरू विकल्पमा समिति किन गएन ?
संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणबारे उठेका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि छानबिन गर्न सकिने विकल्पहरूमा प्रयास समेत नगरेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । जसबारेको जिज्ञासामा कर्णले ‘आवश्यक सबै विधिबाट छानबिन गरिएको’ दाबी गरे ।

यसअघिको जिज्ञासामा उनले आवश्यक परे पोलिग्राफ परीक्षण पनि गरिने बताएका थिए। तर आरोपित व्यक्तिहरूको पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने विकल्पमा समिति गएन।

करको दर हेरफेरका लागि सहभागी गराइएका भनिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कर हेरफेर भए वा नभएको अध्ययनले पनि आरोप पुष्टि वा खण्डनमा मद्दत गर्न सक्ने प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक भण्डारी बताउँछन्।

‘तर समितिले लिएको बाटो नै यो थिएन,’ उनले भने । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छानबिन माग गरेपछि संसद्‌ले विशेष समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दलका समेत सांसदहरू सहभागी रहेको छानबिन समितिले गर्ने काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

‘समितिमा हाम्रो दलका परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने छानबिन पनि परिपक्व हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ उनले भने ।