काठमाडौं, २७ चैत । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र्र० ले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् मुख्यमन्त्री स्वयंले भने ११ वैशाखदेखि प्रदेशसभाको नियमित अधिवेशनको सिफारिस गरेका छन् । सोमबार यी निवेदनले प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङ दबाबमा परेका छन् ।
सरकारमा सहभागी माओवादीले सोमबारै मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यसैगरी सोमबार नै एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद् सचिवालयमा औपचारिक पत्र दर्ता गराएका छन् । यही बेला सोमबार नै भएका यी दुई घटना थाहा नपाएझैँ गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष ११ वैशाखदेखि संसद्को नियमित अधिवेशनको सिफारिस गरेका छन् ।
कोसी प्रदेशसभामा जम्मा ९३ सदस्य छन् । जसमा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, नेकपा(एस) ४, जसपा १ छन् । सोमबार प्रदेशप्रमुखलाई बुझाएको एमाले –माओवादीको निवेदनमा ५३ सांसदको हस्ताक्षर छ । जबकी सरकार बनाउने चाहिने न्यूनतम अंक ४७ हो । यसले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परिसकेका छन र अर्को सरकार बन्न सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको प्रमाणित गर्दछ ।
नेपालको संविधानले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायअनुसार विकल्प बाँकी रहुञ्जेल संसद विघटन हुदैन भन्ने नजिर छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थिति अनुसार फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ । यस्तै उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलीय समर्थनमा पनि सरकार बन्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर ७९ मा उल्लेख छ ।
उता कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी भने सरकार बनाउने व्यवस्थाको संविधानको अन्तिम धारा प्रयोग भइसकेकाले यो विफल भए वा यसबमोजिम बनेको सरकारले विश्वास गुमाए संसद स्वतः भंग हुने जिकिर गर्छन । संविधानको उपधारामा ५ को प्रयोग भइसकेर त्यो असफल भएको अवस्थामा फेरि उपधारा ३ वा ४ सक्रिय हुन सक्दैन । अघिल्ला उपधाराको प्रयोग असफल भएपछि अन्तिममा आइएको हो । अब उपधारा १, २, ३ वा ४ धारा पुनः सक्रय पार्नका लागि त फेरि नयाँ निर्वाचन नै हुनुपर्ने ती कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री केदार कार्की राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने पक्षमा रहेको स्रोतले बताएको छ । उनले यही आशयको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने मेरो काम हुँदैन । म सडकमा निस्केर गोली तर्किंदै बनेको नेता हुँ । त्यसकारण संविधान र लोकतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै क्याबिनेट मन्त्रीको सिट खाली राखेरै अगाडि बढ्छु ।’
