संक्रमणकालनि न्यायमा सरकारी जालझेल, द्वन्द्वकालिन मुद्दा टार्दै लाने नियत

काठमाडौं, २ वैशाख । सरकारले आवश्यक ऐनबिनाको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस गरेर झारा टार्ने प्रपञ्च गरेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । शुक्रबार मात्र सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग’ गठनका लागि आयुक्तहरूको सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएकी थिइन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका कारण बाध्य भएर झारा टार्न सिफारिस समिति गठन गरेको पीडितहरूको आरोप छ । ‘आयोग त २०७१ यता ४ वटा बनेकै हुन् । तिनले काम गर्न नसकेको आवश्यक ऐन नभएर हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । फेरि किन राज्यकोष रित्याउन मात्र आयोग गठन गर्नुपर्यो रु ऐनबिनाको आयोगको कामै छैन,’ द्वन्द्वपीडित अभियन्ता गीता रसाइलीले भनिन् ।

सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठन गरेको सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट डा। अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् । सर्वोच्च अदालतले फागुन २९ गते १ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समति गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यी दुवै संयन्त्रसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका विधेयक अझै विचाराधीन छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले तत्काल ती विधेयक पारित हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले यी २ आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनाएर सर्वोच्चको आदेशको ‘मुखबुझो’ त लगायो । तर, काम अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ । किनभने यसअघिका आयोगले पीडितहरूसँग निवेदन संकलन गरिसकेका छन् ।

आयोगमा लगभग २४ हजार पीडितले निवेदन ९उजुरी० दिएका छन् । आवश्यक ऐनको अभावमा ती उजुरीउपर छानबिन हुन नसकेको सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।

यसपटक मात्र होइन, सर्वोच्चले सरकारलाई बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायमा संवेदनशील हुन सम्झाएको छ । यस्तै एक अर्को फैसलामा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय वा द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सधैँ उन्मुक्ति नमिल्ने भनेर चेतावनी दिएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको आड लिएर आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने चेष्टा नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष ९माओवादी० अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सर्वोच्च अदालतबीच विगत केही वर्षदेखि जुहारीजस्तै चल्दै आएको छ ।

जबजब अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्छ, तबतब प्रचण्डले सर्वोच्चलाई निशाना बनाउँदै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डले २०७३ वैशाख अन्तिमतिर दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको थियो ।

त्यतिखेर उनले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भनेका थिए ।प्रचण्डले ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको छ, माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदै छ’ भनेर रोष प्रकट गरेका थिए । सो अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले उनलाई सफाइ दिए पनि कडा प्रतिवाद गर्दै सम्झाएको थियो ।

अदालतले भनेको थियो– ‘नेपालको संविधानको धारा १२८ बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ । शान्ति सम्झौता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आदि कुनै पनि विषय संविधानको दायराभन्दा बाहिर छैनन् । संविधान नै सर्वोपरि रहेको छ । कानुनी प्रक्रियामा आएका विवादहरूको समाधान गर्नु न्यायालयको जिम्मेवारीको विषय बन्छ । अदालतमा प्रवेश गरेका विवादको संविधानसम्मत् निरुपण गरेर न्यायालयले संविधानवाद र विधिको शासनको नै प्रवद्र्धन गरिरहेको हुन्छ ।’

प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा आउनुपर्ने जिकिर गर्ने गरेका छन् । उनी देशभरका अदालतमा रहेको सो समयका सबै मुद्दाको फाइल आयोगलाई बुझाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

तर, अदालतले यस्तो हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । अदालतले भनेको छ– ‘नियमित अदालतबाट न्याय सम्पादन हुनबाट रोक्ने, अदालतबाट विचाराधीन मुद्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भन्दै सत्य निरुपण आयोगमा पठाउने भन्ने कुरा न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय विधेयक सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप भए मात्र द्वन्द्वकालीन घटनाका फाइल पठाउन सकिन्छ ।’

अहिले संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन विधेयकमा पनि यस्तै कुरा उल्लेख भएकाले सो विधेयक पारित भई ऐन बन्ने अवस्था छैन । पारित भइहाले पनि सर्वोच्चको पटक–पटकको परमादेशविपरीत हुने भएकाले बदरभागी हुने कानुन व्यवसायी टीकाध्वज खडका बताउँछन् । त्यसैले पहिले ऐन नबनाई बनेका आयोगले राज्यकोषबाट तलबभत्ता खानुबाहेक केही गर्न नसक्ने पीडितहरू बताउँछन् ।