के हो रातुखोला उत्खननको विवाद ? के भन्छन् विज्ञ

बर्दिवास, १९ जेठ । हिजोआज बर्दिवासमा रातु खोला उत्खनन्को विवाद उत्सर्गमा छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश जारी गरेर उत्खनन्मा रोक लगाउँदा बर्दिवास नगरपालिकाले करोडौं रकम गुमाउने भएको छ । नगरपालिकाले सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएर पटक–पटक पेशीमा चढेर पनि नभ्याउनेमा परेर सरेको सर्यै छ ।

उत्खनन्मा रोक लगाउन रिट हाल्ने पक्षले बर्दिवास नगरपालिकाले हात्ति पनि हराउने खालका ठूल्ठूला खाडल खनेर उत्खनन् गर्दा दायाँबायाँका निजी जमिनको डिल भत्केको, वातावरणिय परिक्षाणले तोकेकोभन्दा बढी ९ फिटसम्म खनेको, प्रतिवन्धित औजार र मेसिनको प्रयोग भएकाले रातु सभ्यतासमेत नष्ट हुँदै गएकाले र सम्वन्धित सरोकारवालालाई अवगत गराउँदासमेत वास्ता नगरेको उल्लेख गरेको छ । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उत्खनन्मा रोक लगाएको छ ।

यता नगरपालिकाले ऐन, कानुन र नियमावलीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी, वातावरणीय परिक्षणले तोकेको सीमाभित्र रहेर उत्खनन् गर्दा पनि सर्वोच्चले एकतर्फी कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नगरपालिकाको अधिकार कुण्ठित भएको, करोडौ राजश्व गुम्ने भएकाले जनताको विकासको अधिकार हनन् भएको उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ । यी दुवै पक्षको विवाद बर्दिवासका चिया पसल, चौतारोमा बहसको विषय बनेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका सीमाभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगको अधिकार सम्वन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोहीअनुसार बर्दिवास नगरपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र रहेको रातु खोलालाई ४ खण्डमा विभाजित गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

बर्दिवास नगरपालिकाका अनुसार पहिलो खण्ड किसाननगर –६ मा आईइई प्रतिवेदनअनुसारकै असार ३० गतेसम्ममा ८० हजार १५१ घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न पाउने गरी विष्णुदेव कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई भ्याटबाहेक १ करोड ८२ लाखमा ठेक्का लगाएको छ । दोश्रो खण्ड जुरेटोल खण्डको पनि सोही कन्ट्रक्सनलाई ८० हजार ११५ घनमिटर निकासी गर्न पाउने गरी १ करोड ८० लाखमा ठेक्का लगाएको छ । तेश्रो खण्ड फुलवारीटोल खण्डमा पनि सोही कन्ट्रक्सनलाई ६७ हजार २८८ घनमिटर निकासी गर्न पाउने गरी मुअकबाहेक एक करोड ५१ लखमा ठेक्का दिएको छ भने पथलैया खण्डमा राजेश एण्ड ब्रदर्स निर्माण सप्लायर्सलाई ६७ हजार १२६ घनमिटरको एक करोड ३० लाख ९९९ मा ठेक्का लगाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले हाल उत्खनन् तथा निकासी रोकिंदा बर्दिवास नगरपालिले ती ठेकेदारलाई ठेक्का बमोजिमको उनीहरूले राखेको धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी बर्दिवास नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीमा ६ करोड बढी गुमाउने स्थिति बनेको छ । जबकी गत माघमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अनुगमन समिति, बर्दिवास नगरपालिका, ठेकेदार कम्पनी र प्राविधक टोलीको संयुक्त अनुगमनमा उत्खनन् भएका ठाउँमा खाडल तोकिएकोभन्दा केही बढी देखिए पनि परिणाम भने धेरै कम रहेको देखाएको थियो ।

अनुगमनमा पहिलो खण्डमा ६७ हजार ५३ घनमिटर, दोश्रो खण्डमा ६७ हजार ६८२ घनमिटर, ४३ हजार ६२२ घनमिटर र चौथो खण्डमा २० हजार ९७३ घनमिटर उत्खनन् गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । अनुमगनका क्रममा तोकिएको १ मिटरभन्दा कम उत्खनन् गर्नु पर्नेमा कतिपय स्थानमा सवामिटरसम्म उत्खनन् गरेकोबाहेक अन्य त्रुटी नपाइएको अवस्था रहेको बर्दिवास नगरपालिकाले सर्वोच्चमा निवेदनकासाथ पेश गरेको प्रमाणमा देखिएको छ ।

कसरी उठ्यो रातु उत्खनन्मा विवाद ?
रातु खोला बर्दिवास नगरपालिकाका १, २, ३, ६, ७, ८ र १४ का वासिन्दाको जीवन रक्षक होभन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । यही खोलाबाट यी वडाका वासिन्दाले खानेपानीदेखि सिंचाईसम्मको उपभोग गर्दै आएका छन् । यो खोलाको उपयोगमा अन्य बर्दिवासका वडा तथा धनुषा र महोत्तरीकै अरू नगरपालिकाका वासिन्दा पनि जोडिएका छन् ।

योे खोलामा पानीको श्रोत सुक्नाले यसमा आश्रित वडाका वासिन्दामा हाहाकार मच्चिएको छ । पहिले यस भेगमा सिंचाईको प्रमुख श्रोत रहेको खोला सुकेकाले अहिले ठप्प नै भएको छ भने खानेपानीको श्रोत पनि वर्षा याममा मात्र उपभोग गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ । अवैध उत्खनन्कै कारण पानीको श्रोत सुकेको तर्क गर्नेहरू पनि समाजमा प्रसस्त पाइन्छन् । जबकी विज्ञहरू उत्खनन्लाई मुहान सुक्नुका प्रमुख कारण मान्दैनन् ।

रातु नदी उत्खनन् गर्न सुरु भएको १५ वर्ष बढी भएको छ । बर्दिवास नगरपालिका स्थापना र विधिवत सञ्चालनको ७ वर्ष पुग्दैछ । यस नगरपालिकामा पहिलो कार्यकाल नेकपा(माओवादी केन्द्र)को वर्चश्व रह्यो । नगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायत झण्डै दुई तिहाई वडामा सोही पार्टीले एकलौटी जित दर्ज गरेको थियो । रातु खोला उत्खनन्को १५ वर्ष वितेको बर्दिवास नगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा यसरी नै उत्खनन् भए पनि कसैले अहिलेकैजस्तो सुनिने र बहसमा आउने गरी विरोध गरेका थिएनन् । जबकी निर्वाचनको मुखमा यस क्षेत्रका माओवादीबाटै निर्वाचित सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर झारो टार्ने काम गरेको त्यतिबेलै चर्चा सुनिन्थ्यो ।
नगरको दोश्रो कार्यकालका लागि प्रमुख, उपप्रमुखसहित केही वडामा कांग्रेसबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका प्रह्लाद क्षेत्री समूहले जित्यो । उनी क्रसर एद्योगीसमेत भएकाले रातुखोला उत्खनन्को विषय जोडतोडले उठाइयो र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

चुरे क्षेत्रमा जलश्रोत सुक्नुमा उत्खनन्भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा भएको वन फडानी भएको विज्ञहरूले औल्याएका छन् । ‘चुरेपर्वत भएर वग्ने खोलाको तराईसंगको अन्तरसम्वन्ध’ विषयमा विद्यावाििरधि गरेका डा. विजय सिंहले तीन वर्षअघि हिमाल खबर पत्रिकाको लेखमा भनेका छन् ‘ चुरे क्षेत्र मध्य पहाडभन्दा तल र भावर क्षेत्रभन्दा माथि पर्छ । सामान्यतया नदी वा खोला पहाडी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बग्छन् । वर्षायामको खोला र त्यसमा आउने बाढीले पहाडबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी बगाएर ल्याउँछ ।

तर, जब खोला समथर ठाउँमा पुग्छ, पानीको गति कम हुन्छ । त्यसकारण माथिबाट बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो, बालुवा बगाउन सक्दैन । भावर क्षेत्रमा त्यसको थुप्रो लाग्छ । त्यसैले खोलाको सतह बढेको छ । अहिले हरेक वर्ष २० सेन्टिमिटरसम्म खोलाको सतह बढेको पाइन्छ ।
वैज्ञानिक तरिकाले खोला र आसपासको क्षेत्रबारे अध्ययन गरेर निश्चित मिटरसम्म खनेर ढुङ्गा, बालुवा निकाल्दा उचित हुन्छ । हाम्रो अध्ययनले सरदर हरेक खोलाबाट वार्षिक दुई मिटरसम्म बालुवा निकाल्दा उचित हुने देखाएको छ । यसो गर्दा खोलाले धार बदल्दैन, बस्ती डुबाउने र त्यसले गर्ने क्षति पनि न्यूनीकरण हुन्छ । अहिले हाम्रोमा खोला छुनै हुँदैन भन्नेजस्तो भ्रम फैलाइएको छ ।’

डा. सिंहकै जस्तो तर्क गर्छन् बर्दिवास –१ का ८० वर्षीय नारायण अधिकारी । घर नजिकैको चिया पसलमा कुराकानीकै सन्दर्भमा उनले जिज्ञासा राखे ‘रातु खोला खन्दा भन्दा नखन्दा चाँही बढी नोक्सान हुने हैन र ?’ खोला नखन्ने हो भने बाढीको पानी गाउँवस्ती पसेर झन बढी नोक्सान गर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । वर्षेनी वाढीले ढुंगा, बालुवा वगाएर ल्याउँदा नदीको सतहभन्दा जमिनको सतह होचो भएको उनको भनाइ थियो ।

डा. सिंह, अधिकारीजस्ता धारणा व्यक्त गर्नेहरू धेरै छन् । उनीहरूको भनाई छ अहिलेको अवस्था आउनुका मुख्य कारण चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको वन विनास हो । चुरेको तटीय क्षेत्रको वन विनासलाई रोक्नै पर्छ र जलाधार संरक्षणका लागि विविध उपाय अपनाउनु पर्छ । वर्षेनी बगेर नदीको पिंधमा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थ हटाइनु पर्दछ, त्यो निश्चत सीमाभित्रै हुनुपर्दछ ।