मधेश सरकार गठनमा किन भइरहेको छ ढिलाई ? यस्तो छ भित्री कुरा

बर्दिवास, २१ जेठ । माधव नेपालले हलो अड्काउँदा मधेश सरकार अन्योलमा परेको छ । नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधव नेपालले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैलाई आश्वासन दिएको, कतै नखुलेकाले वातावरण अन्योल देखिएको हो ।

काठमाडौंमा केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच पटक–पटक मधेश सरकारकै विषयमा पटक–पटक वार्ता भए पनि आजका मितिसम्म मधेश सरकारबाट नेकपा(एस) बाहिरिएको छैन । नेता नेपालले प्याकेजमै सहमति खोजेको बताइए पनि भित्री कुरा अर्कै रहेको श्रोतले बताएको छ ।

नेता नेपालले प्रचण्ड–ओलीसंगको भेटमा मधेशमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री नभए रोजेको मन्त्रालय दिनु पर्ने अडान राखेको श्रोतको दावी छ । ओली र प्रचण्ड भने सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशीमा नमिलेका कुरा मिलाउने तर मधेशमा उनले चाहेको जस्तो दिन नसक्ने जवाफ दिएको श्रोतको दावी छ । नेता नेपाल यी दुवै नभए आलोपालोमा एक पटक प्रधानमन्त्री दिनु पर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ ।

सुदूरपश्चिमा सो पार्टीका सांसद दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । एमाले र माओवादीले मन्त्रीको नाम नपठाएकाले मुख्यमन्त्री असुहज अवस्थाको अनुभव गरिरहेका छन् भने लुम्बिनी र कोशीमा एमाले –माओवादी मिल्दा सहज बहुमत पुगेकाले नेकपा(एस)लाई सोधपुछ गरिएको छैन । यद्यपी सोमबारको तीन नेताको बैठकमा मधेशको कुरा मिले अन्य प्रदेशको नमिलेका विषय मिलाउन तयार भएको प्रचण्ड र ओलीले आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

अब के हुन्छ ?
माधव नेपालले जति ल्याङ ल्याङ गरे पनि उनी आफ्नो संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेको सो पार्टीको अहिले माधव नेपालसंग तीन जना मात्र छन् । मेटमणि चौधरी, राजेन्द्र पाण्डे र उनी आफै । अन्य ६ सांसदको नेतृत्व झलनाथ खनालले गरिरहेका छन् । खनाल यही बाम गठबन्धनलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् । यसले पनि उनलाई निर्णय लिन सकस भइरहेको छ ।

फुटेर गठन भएको पार्टी पाँच वर्षभित्र फेरि फुटन नपाउने राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐनको व्यवस्थाले मात्र जसपा विभाजनकै बेला फुटनबाट रोकिएको हो नेकपा(एस) । जसपा विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । यसमा कस्तो फैसला आउँछ त्यसमा माधव नेपालको पार्टीको भविश्य निर्भर छ । त्यसै पनि तीन शिर्ष तहका नेता र आधाजसो केन्द्रीय सदस्य, २० जिल्ला अध्यक्ष व्यक्तिगत तथा सामूहिकरूपमा एमालेमा फर्केकाले चर्को दवावमा छन् नेता नेपाल ।

असारमा महाधिवेशनले नयाँ नीति र कार्यदिशा ल्याएर पार्टी जोगाउने ध्याउन्नमा रहेका नेता नेपाललाई त्यसअघि नै कार्यकर्ता जोगाउन धौ–धौ परेको छ । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनले ऐना देखाइसकेकाले यही त्रिशंकु संसदमा खेलेर जसरी पनि एक पटक प्रधानमन्त्री भएर रिटायर्ड हुन चाहन्छन् उनी । किनभने ओलीले पटक –पटक सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् ‘माधव नेपालबाहेक सबैलाई फर्काइनु पर्छ ।’

समग्रमाभन्दा माधव नेपालको ‘दिल’ कांग्रेसलगायतको विपक्षीसंग छ, शरीर सत्तागठबन्धनमा । उनको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि संघीय सरकार ढल्दैन । त्यसैले ओली र प्रचण्डले नेता नेपाललाई सम्झाइरहेका छन् ‘कि लाउ माया मै तिर, कि लाउ उही तिर नलाउ दुईतिर ….