बर्दिवास, ६ फागुन । नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेशले आफ्ना जन संगठनका लागि ११ बुँदे अधिवेशन आचारसंहिता जारी गरेको छ । सोमबार जनकपुरको राजदरबार होटलमा भएको भेलाले सो आचार संहिता जारी गरेको हो ।
एमालेका जन संगठनका अधिवेशनमा केही बिबाद देखिएकाले त्यसलाई निश्तेज गर्दै विधिसम्मत ढंगले अधिवेशन सञ्चालन गर्न आचारसंहिता जारी गर्नु परेको एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलले जनाएका छन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन प्रमुख भानुभक्त ढकाल, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा मधेश प्रदेश इञ्चार्ज लिललानाथ श्रेष्ठ, केन्द्रिय सदस्य तथा संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेल,लगायतको उपस्थितिमा सरोकारवालासंग छलफल गरी आचारसंहितालाई अन्तिमरूप दिइएको थियो ।
अनेरास्ववियु, युवा संघ नेपाल र प्रेस चौतारी नेपालका आठै जिल्लाका अध्यक्ष, प्रदेश इन्चार्ज, सहइञ्चार्जका साथै प्रदेशका केन्द्रिय सदस्यहरूको रिपोर्टिङ र छलफलपछि जारी गरिएको आचार संहितामा जन संगठनको मिति, समय र स्थान सम्वन्धित कमिटीको बैठक बसेर मात्र तोक्नु पर्ने, बैठक बस्नुअघि उपल्लो कमिटीका इञ्चार्ज तथा र अध्यक्षसंग परामर्शका साथै सम्वन्धित पार्टी कमिटीसंग समन्वय गर्नु पर्ने रहेको छ ।
आचारसंहितामा अधिवेशनस्थलमा होहल्ला, तोडफोड वा हुल्हुज्जत गरे, भएको क्षति सम्वन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनुका साथै त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारवाही गरिने उल्लेख छ । जिल्ला अधिवेशन हुनु १० दिन अघि सदस्यता प्रमाणिकरण भइसक्नु पर्ने, ७ दिनअघि प्रतिनिधिको प्रमाणिकरण भइसक्नु पर्ने, जिल्ला अधिवेशनमा सम्वन्धित जन संगठनका प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र अध्यक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने, कार्यक्षेत्र बाहेकका लर्को लागेर अधिवेशन प्रभावित गर्न नपाइने कुरा पनि समेटिएको छ ।
जन संगठनको अधिवेशन संचालनका लागि अध्यक्षमण्डल गठन गर्दा सम्वन्धित जन संगठनको प्रदेश इञ्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष र पार्टीले तोकेको जिल्ला जन संगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख अनिवार्य रहनु पर्ने र सकेसम्म सानो आकारको अध्यक्ष मण्डल बनाउने, अधिकतम सहमतिमा नेतृत्व छनौट गर्ने नभएमा लोकतान्त्रिक विधि अवलम्वन गर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । अधिवेशनमा समूहगत प्रचार गर्न, प्यानल बनाउन र चिट बाँडन तथा नेताको नाम भजाउन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको परिणमपछि जित्नेले पराजित हुनेलाई समेटेर लानु पर्ने, हार्नेले निशर्त सहयोग गर्नु पर्ने, अधिवेशन गर्दा सम्वन्धि तहको पार्टी कमिटीसंग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्नु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
