बर्दिवास, १९ फागुन । मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको आपसमै खटपट बढेको छ । पहिलेदेखिकै ‘दलाली’ र ‘कमिसन’ मा बदनाम मधेश प्रदेश यसपटक पनि यही कारण खटपट बढेको बताइन्छ । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा छन् ।
रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरुको उपभोक्ताबाट काम गराउन सरकारले संकल्प प्रस्तावबाट मार्ग प्रशस्त गरेसँगै योजनाहरुको बिक्रीमा मन्त्री सक्रिय भएका छन् । सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री र सांसदको कमाउने धन्धा बन्द हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारितगरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन थालिएको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट काम हुने निर्णय भए लगतै सांसद र मन्त्रीहरुले योजनाहरुको कार्यादेश आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।सरदर २० प्रतिशत अग्रीम कमिसन लिएर कार्यादेश बाँडन मन्त्री स्वयं सक्रिय छन् । केही मन्त्रीहरुले जिल्लागत रुपमा दलालहरु परिचालन गरेका छन् । दलाल मार्फत अग्रीम रकम लिएर मन्त्रीले कार्यादेश दलाललाई दिने र दलालले २० प्रतिशत सम्म अग्रीम रकम लिएर योजना बेच्ने गरेका छन् ।
‘गत वर्ष सम्म मन्त्रीको योजनामा कमिसन लिनेदिने चलन थिएन्’ एक मन्त्रीले भने, ‘यस वर्ष त मन्त्रीले मन्त्रीलाई नै नचिन्ने भएपछि सांसद र अन्य नेताहरुले अग्रीम कमिसन बुझाउनै पर्ने बाध्यता छ ।’ प्रदेश सरकारको आधा जति योजनाको कार्यादेश बिक्री भइसकेको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले एमालेका मन्त्रीहरुले गन्हाउने गरी योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । तर एमालेका मन्त्रीहरुले कांग्रेसका मन्त्रीहरुले चरम बदमासी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । ‘कांग्रेसका मन्त्रीहरुले एमालेको मन्त्री र सांसदको क्षेत्रमा राखिएको योजनाहरु समेत आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरुलाई दिने गरेका छन्’ एमालेका एकजना मन्त्रीले भने, कांग्रेस चोखो होइन् ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राख्न लगाएको योजनाको कार्यादेश लिन पनि अग्रीम कमिसन दिनु परिरहेको छ ।जिल्लागत रुपमा खटाइएका दलालहरुसित मुख्यमन्त्री सिंहले योजनाको विषयमा छलफल गर्न बाध्य बनाइएको छ । मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसित छलफल गर्न दलालहरुलाई नै अगाडी सारेका छन् । मन्त्रीहरुले मोबाइल फोन स्विच अफ राख्ने र मन्त्रालय बाहिरबाट नै सबै कार्यादेश बिक्री गरिन्छ ।
सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयबाट कार्यादेश चलानी गराएर मन्त्रीले दलालहरुको जिम्मा लगाएका छन् ।दलालहरुले नै कार्यादेश दिएपछि सोझै वडा कार्यालयमा दर्तागरी उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरुका अनुसार हाल सम्म इस्टिमेट गराउन दबाब बढेको छैन् ।तर अर्को हप्तादेखि इस्टिमेटको चाप बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
