बर्दिवास, ७ वैशाख । बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको सर्वोच्च अदालतभन्दा अति जान्ने, सुन्ने (अजासु) देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतलेसमेत कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुमा सरकारको ठूलो कैफियत नदेखी निषेधाज्ञा नदिएको अवस्थामा बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघले भने प्रतिशोध देखेकाले अजासु ठहरिएको हो ।
बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ र आदीवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा शनिबार बर्दिवासमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको हो । कुलमानको फोटोसहित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर ५० औं जनाको समूहले बर्दिवास चोकको परिक्रमा गरेका थिए । चोक परिक्रमापछि कोणसभामा परिणत भएको सो समूहलाई बर्दिवास एदोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णु खडकालगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।
आफ्नो मन्तव्य वक्ताहरूले सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले उज्यालोका नायक कुलमानलाई हटाएर लोडसेडिङलाई प्रश्रय दिएको बताइएको थियो । सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताइरहेका वक्ताहरूले यसवारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय भने जानकारी दिएका थिएनन । जबकी आफूलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हटाएको भन्दै निषेधाज्ञाको माग गर्दै कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कुलमानको पक्षमा निषेधाज्ञा जारी नगरेको स्थिति हो ।
आयोजक मध्येको जनजाति महासंघ पनि बर्दिवास उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तै ठहरिएको बर्दिवासकै स्थानीय बताउँछन् । जनजातिको छोरा हटाएर क्षेत्री, वाहुनका छोराछोरी ल्याएको भएपो जनजाति महासंघले विरोध गर्न सुहाउथ्यो भन्दै एक स्थानीयले भने जनजातिको छोराको ठाउँमा अर्को जनजातिकै छोरा ल्याउदा जनजाति महासंघको विरोध किन ? ती स्थानीयको प्रश्न थियो । नेवार समुदायका एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ‘यो त जानजाति महासंघ भनेको तामाङ समुदायमो पेवाजस्तो देखिएन र ?’
प्रदर्शनमा बर्दिवास उद्योग वाणिज्य महासंघको नाम देखेपछि नै सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले बर्दिवास उवासंघले आफ्नो मर्यादा विर्सिएको आरोप लगाएका छन् । व्यापारीको संगठनले लोडसेडिङविरुद्ध आवाज उठाउनु, व्यापारीलाई शुलभ शुल्कको माग गर्नु स्वाभिक भए पनि अमुक व्यक्तिनै चाहिन्छ भनेर प्रदर्शन गर्नु भनेको पेशागत मर्यादा विपरीत भएको उनीहरूको आशय थियो ।
कुलमानको एक पटकको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालिन सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसंगै शाक्यलाई नियुक्त भएको एक वर्ष नपुग्दै हटाएर फेरि कुलमान नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर पनि शाक्य निषेधाज्ञाको मागसहित अदालत गएका थिए । तर, अदालतले उनको पक्षमा पनि निषेधाज्ञा जारी नगरेकाले कुलमानको कार्यकाल लम्बिएको थियो ।
