नारै नाराले सजिएको मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (जस्ताको तस्तै)

बर्दिवास, २४ जेठ । जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले शुक्रवार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नारा नै नाराले सजिएको सो नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

‘आत्म निर्भर र समृद्ध मधेश ः सुखी मधेशी’ मूल नारालाई साकार पार्न मुख्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्इ र भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिइएको छ । यसका साथै सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई पनि संगै लाने गरी ‘मेरो पैसा कहाँ जान्छ’ भन्ने अभियान चलाउने भएको छ । यसअघिका मूख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता बृद्धि संगै ‘बच्चा के स्कूल पठाउ, साक्षरताके दीप जलाउ’ भन्ने राना थप गरेको छ ।

यस्तो छ मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

मधेश प्रदेश सभाका माननीय सभामुख महोदय,

मधेश प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

 1 मधेश प्रदेश प्रमुखको हैसियतले प्रदेशको सम्मानित सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ ।

2 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन लगायत पहिचान, समावेशी, समतामूलक समाज र अधिकार प्राप्तिको लागि विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात बीर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

 3 नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै जनताको स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। संविधानद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तीनै तहका सरकारहरू सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यसैक्रममा, मधेश प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र हाल दोस्रो आवधिक योजनाको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ। ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’ भन्ने मूल सोचलाई  केन्द्रमा राखेको छ।

4 मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा नेपालको संविधान, संघीय सरकारको आ.व. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझावहरू, १६औं आवधिक योजना, विभिन्न दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, मधेश प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना,मधेश प्रदेश पार्श्वचित्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना  लगायतका दूरगामी महत्वका दस्तावेजहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा अवलम्बन गरेको छ ।

5 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विषयगत मन्त्रालयहरूद्वारा देहायका सोच र दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।

कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन “’मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान (Feed the Nation Campaign)” लाई केन्द्रमा राखी “उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा” नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि जन्य आयात लाई न्यूनीकरण गरी निर्यातमा  जोड  दिईनेछ।

“मधेशको शान, स्थानीय मखान” नारालाई आत्मसात गर्दै मखान खेतीको विकास तथा विस्तार गरी प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा ब्राण्डिङ्ग लगायतका कार्यहरुमा प्रोत्साहन गरिनेछ।

“आँपको बगैंचा, मधेशको समृद्धि” नारालाई मुर्तरुप दिन वृहत आँपको क्षेत्र आठ वटै जिल्ला भरी विस्तार गरिनेछ।

मधेशलाई सिंचाईमा आत्मनिर्भर बनाउन “खेत-खेतमा पानी, घर-घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी” नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाईनेछ ।

“हर हाथ में सीप, हर घर में रोजगार, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेश के आधार” अभियानलाई आत्मसात गर्दै पहिलो चरणमा एक लाख रोजगारीको अवधारणालाई अगाडि बढाईनेछ ।

“श्रमिकलाई सवारी, घर घरमा रोजगारी” मुल नाराका साथ रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ।

बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न “बच्चाके स्कूल पठाउ, साक्षरता के दीप जलाउ” नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश साक्षर अभियानका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईनेछ ।

“स्वस्थ समाजको लागि गुणस्तर शिक्षा” नीति अवलम्बन गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

“पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्णखोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश” नारालाई आत्मसात गरी मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

“मेरो स्वास्थ्य – मेरो जिम्मेवारी” तथा “स्वस्थ नागरिक समृद्ध प्रदेश” अभियानलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“उद्यमशील महिला, समृद्ध मधेश” नारालाई आत्मसात गर्दै महिलालाई उद्यमशीलता तिर उन्मुख गराउन प्राथमिकता दिईनेछ ।

महिला हिँसा तथा भेदभावको अन्त्य गरी महिला सशक्तीकरण गर्न “बेटी जिन्दावाद” अभियानलाई सञ्चालन गरिनेछ ।

खेलक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै खेलाडीको मनोबल बढाउन “खेली मधेश, जीती मधेश” नारालाई आत्मसात गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“हमर राजधानी, हमर शान, सौन्दर्यीकरण बनाउ अभियान” लाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मधेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश” नारालाई आत्मसात गर्दै “मधेश भ्रमण वर्ष 2083” अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याईनेछ।

“हरेक नागरिकलाई शुद्ध पिउनेपानी, उज्यालोमा हिँड्ने बानी” लाई आत्मासात गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“नवीकरणीय ऊर्जा अपनाउ, मधेशके आत्मनिर्भर बनाउ” अभियानको साथ मधेशलाई अगाडि बढाईनेछ ।

“चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ”, “मुख्यमन्त्री हरियाली प्रवर्द्धन अभियान, “हरित शहर, स्वच्छ शहर” नाराहरुलाई आत्मसात गर्दै थप प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाईनेछ।

“हरित, उत्थानशील तथा जलवायूमैत्री (Green, Resilient and Climate-Friendly) पूर्वाधार, दिगो विकासको समुन्नत आधार” लाई आत्मसात गरिनेछ ।

“विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी, सुरक्षित भई निम्त्याउ खुसियाली” नारालाई आत्मसात गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

गुनासो, सुझाव तथा समस्या साममाधानका लागि “हेलो मुख्यमन्त्री (Hello CM)” अभियानलाई प्राथमिकताका साथ लागु गरिनेछ ।

“रुपान्तरणको मुख्य आधार, सुरक्षा, सुशासन र संचार”नारालाई आत्मसात गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र संचार माध्यबाट सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

“समृद्ध मधेश, समृद्ध राष्ट्रको आधार” मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशिता र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा दिगो विकास लक्ष्यित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रादेशिक बजेटको बिनियोजन र खर्चको पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा लेखाजोखा गर्न “मेरो पैसा कहाँ जान्छ” अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

आर्थिक विकासको क्षेत्रः

माननीय सदस्यहरू,

जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै पोषणयुक्त, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न, कृषकको आय वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउन तथा स्थानीय बालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन रैथाने बालीको संरक्षण, प्रबर्द्धन, विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“किसानको बारी, स्वयंसेवकको छहारी” को सोचलाई सार्थक तुल्याउन महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

“मधेशमा दुई बाली धान, समृद्धिको नयाँ बिहान” नारा लाई सार्थक बनाउन प्रदेश भित्र चक्लाबन्दी खेतीको रुपमा चैते धानको क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ ।

माटोको उर्वरता सुधार, बाली उत्पादन वृद्धि र कार्बन सञ्चयमार्फत जलवायु उत्थानशीलता बढाउने उपायका रूपमा बायोचारको प्रयोगलाई दिगो कृषि अभ्यासका लागि प्रवर्द्धन गरिनेछ।

कृषि उपजहरुको प्रशोधन तथा मुल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम तथा सो को पोषण परीक्षण कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ।

कृषकहरुलाई कृषि उत्पादानमा वृद्धि गर्न सम्झौता भई निर्माणधीन/अधुरो अवस्थामा रहेका शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न गर्न तथा कृषि मिटर र सोलार पम्ममा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिईनेछ ।

भूमिगत सिंचाई क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सतह सिंचाइबाट वञ्चित खेतीयोग्य जग्गाहरूमा वैकल्पिक सिँचाई विधि (Non-conventional Irrigation Techniques ) को प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था मिलाईने छ ।

उच्च प्रतिफल हाँसिल गर्न निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरुका दक्षता (Irrigation Efficiency) कम रहेकोले सिंञ्चित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Program ) सञ्चालन गरिनेछ।

“एक जिल्ला एक शित भण्डार” तथा “एक जिल्ला एक कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर” को स्थापना गरिनेछ  र  प्रत्येक स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले प्रदेश भित्र क्लस्टर निर्माण गरी स्वायल म्यापिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

बीउ विजन, रासायनिक, जैविक, भर्मी कम्पोष्ट र प्राङ्गारिक जीवाणु मलको अनुसन्धान तथा उत्पादन गरी समयमा उपलब्ध गराउने नीति लिईनेछ।

हरवा चरवा, विपन्न, गरिब, भूमिहीन तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका साना कृषकहरु, एकल महिला, विभिन्न आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन स्वरोजगारमूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मधेशको संस्कृतिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पंक्षी “मयूर” को संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

पशुपंक्षी उपचारको लागि विशिष्टिकृत सेवा सहितको हरेक जिल्लामा भेटेरिनरी Ambulance को व्यवस्था गरी पशु स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरिनेछ।

उत्पादन लागत कम गरी कृषकको आयस्तरमा वृद्धि गर्नको लागि पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई बिस्तार गरिनेछ ।

पशुपंक्षीमा हुन सक्ने महामारी बाट जोगाउन पशुपंक्षी खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिईनेछ ।

माननीय सदस्यज्यूहरु,

रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न ”एक निर्वाचन क्षेत्र एक रोजगार केन्द्र” स्थापना गरिनेछ ।

“आयात घटाऔ, निर्यात बढाऔ” नाराका साथ स्थानीय उत्पादन क्षमता, आयआर्जन र निर्यात वृद्वि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न  “एक गाउँ एक उत्पादन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मधेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ठुला, साना, घरेलु र लघु उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न “औद्योगिक करिडोर तथा आर्थिक विकास क्षेत्र (SEZ) कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकास, समृद्धिको आधार” लाई मूर्तरुप दिन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा Science and Technology Innovation Clusters अन्तर्गत स्पेस एण्ड कम्युनिकेशन सेन्टर, स्टार्ट अप तथा इनोवेशन सेन्टर र ईन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

स्वदेशी उत्पादित वस्तु, सेवा र प्रविधिहरुको प्रदर्शनी गर्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक मेला (Industrial Expo) आयोजना गरिनेछ।

निष्क्रिय रहेका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताहरुका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

उद्योग, व्यवसायी तथा किसान लक्षित ऋण कार्ड (Loan Card) को व्यवस्था गरी वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि उदार नीति अवलम्बन गर्दै, देश र विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशीलाई आकर्षित गर्न प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा “मधेश लगानी सम्मेलन”, ट्राभेल समिट (Travel Summit) तथा “डायस्पोरा समिट” आयोजना गरिनेछ ।

प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशमा पर्यटन विकासको सम्रग गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

मधेश प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास, स्तरोन्नति तथा प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

माता जानकीको विवाह स्थल जनकपुरधामलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रिय विवाह केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनेछ ।

माननीय सदस्यज्यूहरु,

वनको सांगठनिक, कानूनी तथा संस्थागत संरचनालाई समयानुकूल प्रविधिमैत्री बनाई वन, वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार लगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।

दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै वन पैदावारको दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक आपूर्ति सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ । साथै, मधेश प्रदेशको समग्र वनक्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

हरित उत्थानशील समावेशी विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै “चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ/आफ्नो चुरे आफै बचाउ” अभियानलाई मूर्तरुप दिनका लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवालासँग जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। साथै, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूको अध्ययन र पहिचान गरी पानीको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्न “शहरी जलाधार व्यवस्थापन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रदेशका वन क्षेत्र भित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ- ढुँगा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

“पीडितसँग मधेश सरकार” सोचलाई आत्मसात गर्दै वन्यजन्तु द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनका असर, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताका लागि तत्काल “मुख्यमन्त्री राहत तथा क्षतिपूर्ति” को व्यवस्था मिलाईनेछ।

महुली, बलान, कमला, दुधमति, जलाध, रातु, बागमती, सिर्सिया लगायतका प्रदेशभित्रका सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका नदीनालाहरूको पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वच्छ, स्वस्थ र जीवन्त बनाई स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तिन वटै तहबीच समन्वयात्मक रुपमा नदी प्रणालीहरुको सरसफाइ तथा प्राकृतिक बहाव पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“हरित मधेश अभियान” मार्फत खाली सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास, नहर, सडक किनार, विद्यालय, अस्पताल, मठमन्दिर एवम् तटबन्ध लगायतका स्थानमा वन सम्बद्ध संघ/संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा संरक्षण सहितको वृक्षारोपण मार्फत हरियाली प्रवर्द्धन गर्दै कार्बन सञ्चितिकरणमा अभिवृद्धि गरिनेछ।

ग्रामीण र शहरी वन विकासमा जोड दिंदै “सडकसँग भू-संरक्षण” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।साथै, जनकपुरधामलाई हरित शहरको रुपमा विकास गरिनेछ।

समृद्घिका लागि वन कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उद्यम स्थापना र विकास मार्फत् वनक्षेत्रबाट उल्लेखनीय रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।माटोको प्राकृतिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नर्सरी, रैथाने प्रजातिको नर्सरी, वृक्षारोपण लगायतका कार्यमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गरिनेछ।

व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी खेती प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनका लागि सघन कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधीहरुमा आत्मनिर्भर बनाउन र देश तथा विदेशमा निर्यात गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।

राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसका अवसरमा “एक व्यक्ति एक बिरुवा (one man one tree)” वृक्षारोपण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नर्सरीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जन्मोत्सव, विवाहोत्सव लगायतका विशेष अवसरहरूमा वृक्षारोपणलाई सामाजिक सचेतना कार्यक्रम मार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ।साथै, निजी नर्सरीहरूलाई बिरुवा उत्पादन र वितरणमा प्रोत्साहित गरिनेछ।

वनक्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिक प्रविधि एवं उपकरणको प्रयोग गरी वन डढेलो रोकथाम, वन सीमाङ्कन तथा वन अतिक्रमण रोकथाम कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगमा जोड दिइनेछ।

जैविक विविधतामा महत्त्वपूर्ण वन, सिमसार र अन्य हटस्पट क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। बर, पिपल, नीम, विजयसाल, सतिसाल, महुवा, ईमली लगायत रैथाने तथा लोपोन्मुख वनस्पतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्न जैविक मार्गको पहिचान, व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।साथै, मधेश प्रदेशको जैविक विविधता अध्ययन तथा पार्श्वचित्र तयार गरिनेछ।

तिन वटै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्च र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई वन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै, जैविक विविधताको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न मधेश वनस्पति उद्यान तथा मधेश प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाईनेछ ।

निर्माण लगायतका गतिविधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड अनुपालनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। साथै, सरोकारवालाबीच विद्यमान ऐन, नीति र नियमबारे सचेतनामूलक एवम् अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई ‘Center of Excellence’ को रूपमा विकास गरी वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई अनुसन्धानमूलक र तथ्यपरक बनाइनेछ ।साथै, जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानलाई वन सम्बद्ध विश्वविद्यालयको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ।

वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा/सम्मेलन, गोष्ठी र वार्तामा प्रदेशको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ।

“वन, मधेशको धन” नारालाई आत्मसात गर्दै विद्यार्थीमा वन संरक्षण प्रति दिगो सचेतना जगाउन तथा वन व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयस्तरमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

विद्यालय, अस्पताल लगायत सार्वजनिक स्थानहरुमा स्थानीय जैविक विविधता संरक्षण गरी पर्यावरणमैत्री बनाउन रैथाने वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

“हरित शहर, सबैको रहर” नारालाई सार्थक बनाउन शहर गाउँबस्ती केन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।

दिगो रुपमा काठदाउरा उत्पादन गरी प्रदेश भरी सहज आपूर्ति गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

वनक्षेत्र बाहिरका निजी आवादीमा रहेका वनहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

वर्षा र खोलानालाबाट पानी संकलन गरी भूमिगत जल पुनर्भरण (Groundwater Recharge, Rain Water Harvesting) तथा संरक्षण पोखरी (Conservation Ponds/Detention Ponds) निर्माण तथा श्रोतहरूको संरक्षण तथा समुचित उपयोग गरिनेछ।

मधेश प्रदेशका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग सहितका सडक छेऊछाउका पानी जम्ने क्षेत्र, तलाव, पोखरी, सिमसार क्षेत्रमा कमलको बीउ छर्ने तथा जल वृक्षारोपण कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।

दुधमति नदी लगायतका धार्मिक प्रकृतिको नदीहरुको उत्खन्न, संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुको साथै रामायण सर्किटसँग जोड्ने पहल गरिनेछ।

विपन्न, दलित, पिच्छडिएका, सीमान्तकृत र न्यून आयस्रोत भएका नागरिकहरुलाई सहकारीमा पहुँच विस्तार गर्न “ एक वडा एक सहकारी” को कार्यनीति अगाडि बढाईनेछ।

मधेश प्रदेशमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा मरुभूमीकरणको रोकथाम गर्न हिमाल/पहाडबाट बगेर आउने नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को उत्खनन र प्रशोधन गरी स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात मार्फत आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ। साथै, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासंग नीति संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“एक घर, एक विद्युतीय चुल्हो” अभियानलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुको साथै दाउरा र गूईठाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गरी जनस्वास्थ्य सुधार र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वस्थ्यमैत्री तथा सुरक्षित ग्याँस चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारमा पहुँच पुर्याउन प्रादेशिक स्तरमा परियोजना तयार गरिनेछ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा Viability Gap Fund स्थापना तथा परिचालन गरिनेछ।

सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न प्रदेश भित्र रहेका नदीका बगरहरुलाई सदुपयोग गरी उत्पादित सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोड्न गुरुयोजना तयार गरिनेछ।

सामुदायिक विद्यालय र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा सौर्य उर्जाको जडान गर्ने नीति लिईनेछ।

प्रदेश भरीको सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बस पार्क, हाट बजार, मेला, विपन्न वस्ती तथा प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

सामाजिक विकास क्षेत्रः

माननीय सदस्यहरू,

प्रदेश शिक्षा नीति बमोजिम प्रादेशिक शिक्षा ऐन निर्माण, शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन, पूर्वाधार, सूचना तथा डिजिटल प्रविधिको विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ।

शिक्षक सेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई योग्य उम्मेदवार मानिने गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक स्वयंसेवक खटाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई प्रविधि मैत्री गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न Smart/Digital Board को व्यवस्था मिलाईनेछ ।

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा आवश्यकता पहिचान गरी कन्या छात्रावास निर्माण गर्ने नीति लिईनेछ ।

स्कूल अफ ए.आई. तथा रोबोटिक्स पूर्वाधार तथा भवन संरचना निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ। साथै, मधेश प्रदेश भरी नै “ए.आई. फर एफिसियन्सी” ए.आई. साक्षरता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ।

“मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ” कार्यक्रमलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिईनेछ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुको सुदृढीकरण, आंगिक कलेज/सामुदायिक शिक्षालयको स्थापना र सामुदायिक कलेज तथा विद्यालयहरुलाई उच्च शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अनुदानको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिईनेछ ।

प्रदेश भित्र रहेका पुस्तकालयहरुको सुदृढीकरण गरिनुका साथै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको अधुरो र अपुरो आधारभूत संरचनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ।

गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित “सीप विकास छात्रवृत्ति” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, प्रशिक्षण केन्द्र तथा विश्वविद्यालयहरुको सहयोगमा “skill school” कार्यक्रम सञ्चालनको लागि व्यवस्था मिलाईनेछ।

मधेशको सांस्कृतिक तथा जातीय ऐतिहासिकता संरक्षण गर्न ‘मधेश सांस्कृतिक ग्राम’ को निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

 माननीय सदस्यहरू,

कडा रोगबाट पीडित व्यक्तिलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता विषयगत मन्त्रालयलद्वारा प्राथमिकताका साथ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

लागूपदार्थ, मादक पदार्थ र सुर्तीजन्य दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा Oral Substitutional Therapy (OST) सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा रहेको Nursing, Public Health, Lab Medicine लगायत MBBS को स्नातक र स्नातकोत्तर (MD/MS) कार्यक्रमको लागि विद्यार्थी छात्रवृत्ति, शैक्षिक पूर्वाधार, कार्यक्रम/सेवा विस्तार तथा यस अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई ५०० बेडमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको मणिपालमा सञ्चालित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप प्रभावकारी बनाउन जग्गा तथा निर्मित संरचनाको स्थायी उपयोगको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क विरामी दर्ता तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा परीक्षण गराउदा लाग्ने शुल्कमा छुट प्रदान गर्न जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता  दिईनेछ ।

अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त तथा वातावरणमैत्री उपकरणहरुको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रदेशिक अस्पतालका निष्कृय उपकरणहरुलाई आवश्यकतानुसार मर्मत संभार गरी प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्था मिलाईनेछ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरुमा मानसिक रोगीको उपचार र ICU बेड तथा अन्य सेवा सुविधालाई विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

नसर्ने रोगको सचेतना अभिवृद्धि, प्राथमिक परीक्षण तथा उपचारका लागि स्थानीय तहहरुरुसंगको सहकार्यमा “मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित बिरामीहरूलाई सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श उपलब्ध गराउन तथा स्वास्थ्य सेवाको डिजिटल अभिलेख राखी सेवा प्रवाह गर्न Telemedicine र E-Health प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ ।

संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र एवम् सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा मधेश प्रदेशलाई “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्णखोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश” कायम गर्न अभियानकै रुपमा सघन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

 माननीय सदस्यहरू,

प्रदेशमा बाल श्रमको अन्त्य तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, प्रदेशभरिका १३६ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी “बाल श्रममुक्त मधेश” अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

गरिबी न्यूनीकरण र रोजगार सृजना गर्न बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुलाई आर्थिक/वस्तुगत तथा  प्राविधिक सेवासहितको अनुदान र  स्टार्टअप सहयोग गर्न “मुख्यमन्त्री रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

“महिलाके विकास – घरके विकास, घरके विकास – समाजके विकास, समाजके विकास- देशके विकास” मूल नाराका साथ महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उद्यमशीलतामा सहभागी गराईनेछ ।

“मुख्यमन्त्री महिला उज्जवला कार्यक्रम”, मुख्यमन्त्री महिला सशक्तीकरण स्वयंसेविका कार्यक्रम”, “गरिबसंग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम”, “मुख्यमन्त्री राहत उद्धार स्वयंसेवक कार्यक्रम”  तथा “विद्यार्थीको साथ मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किने श्रमिकहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी डिजिटल प्रणाली व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, प्रदेशमा रहेको जनसांख्यिक लाभान्स उपयोग गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुलाई नवीन उद्यम मार्फत “गरिखाने अभियान” सञ्चालन गरिनेछ ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारजनका लागि वित्तीय साक्षरता, सीप तथा क्षमता विकास, छात्रवृत्ति सहयोग लगायत आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मधेशको साँस्कृतिक पहिचानका खेलहरु तथा खेलाडीहरुको प्रवर्द्धन, प्रोत्साहन र प्रशिक्षणमा जोड दिई खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन र खेलाडी विमा लगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

मधेश खेलकुद परिषद्, जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु, खेलकुद संघहरु तथा बिद्यालय र समुदाय स्तरका संघ/संस्थाहरुद्वारा खेलकुदलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

मधेश प्रदेशको खेलकुद ऐन पारित भएको दिन २८ भाद्रलाई प्रत्येक वर्ष महोत्सवको रुपमा “मधेश खेलकुद दिवस” मनाईनेछ ।

बालबालिका, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, दलित, पिछडावर्ग, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, जोखिममा रहेका असहाय तथा सडक आश्रित नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न लगायत अन्य समुदायको अधिकार सुनिश्चित तथा सशक्तीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

शारीरिक वा मानसिक हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि सुरक्षित अल्पकालीन र दिर्घकालीन आवास गृहको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

खानेपानी पहुँच विस्तारका लागि निर्माणाधीन तथा सम्पन्न आयोजनाहरूको मर्मत, पुनर्स्थापना र उपयोग सुनिश्चित गरिनुको साथै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्वच्छ पानी आपूर्ति, परम्परागत स्रोतहरूको संरक्षण तथा रिजर्भ ट्याङ्कीमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान तथा वितरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

पूर्वाधार विकासः

 माननीय सदस्यहरू,

सन्तुलित, समावेशी र योजनाबद्ध प्रादेशिक सडक विकासका लागि “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम” लाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ।

पुलको अभावले बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउन नसकेका सडकहरुलाई “एक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की पुल कार्यक्रम” मार्फत सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

प्रादेशिक सडकहरुको पहिचान, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण तथा लगानी योजना सहितको Provincial Road Network Master Plan (PRNMP) लाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र बिशेष अनुदानबाट संचालित अधुरो र अपूरो बहुवर्षीय योजनाहरुलाई  प्राथिमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

पक्की सडक संजालसंग नजोडिका स्थानीय तहको केन्द्रलाई “प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम” मार्फत सडक संजालसँग जोडिनेछ ।

संघीय सरकार, दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पूर्व-पश्चिम प्रादेशिक राजमार्ग (East-West Provincial Highway) को रुपमा रहेको “मधेश शहिद लोकमार्ग” निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

छिन्नमस्ता-कंकालिनी-कोशी बैरज पर्यटकीय रूटको अध्ययन तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि पहल गरिनेछ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने प्रदेशभित्रका मोटेरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माणमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिईनेछ।

“सडक मर्मत सम्भार – दिगो सडकको आधार” लाई मूर्त रूप दिन Annual Road Maintenance Plan (ARMP) तयार गरी लागू गरिनेछ ।

प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गरी प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम लगायत जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको समुचित, योजनाबद्ध र दिगो विकास गर्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि वैज्ञानिक परीक्षण तथा अनुसन्धान सेवा सुनिश्चित गर्न “प्रदेशस्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र” स्थापना गरिनेछ ।

रौतहट जिल्लास्थित गौर राईस मिलको जग्गा अधिग्रहण गरी सार्वजनिक हितको लागि उपयोग गरिनेछ।

सडकहरुलाई सुरक्षित, आकर्षित र सफा राख्नुको साथै दूर्घटना न्यूनीकरण गर्न  “सडक सुरक्षा तथा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशी, सन्तुलित तथा योजनावद्ध क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासका लागि “ग्रामीण विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाईनेछ ।

स्वच्छता अभियान लगायत अधुरो र अपुरो क्रमागत योजनाहरुको अनुगमनलाई तीब्रता दिई सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

सम्पन्न हुन नसकिने रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु लाई दुई पक्षीय समझदारीमा सम्झौता रद्ध गरिनेछ।

 माननीय सदस्यहरू,

दलित, विपन्न तथा उपेक्षित वर्गलाई लक्षित गरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त आवास सुविधाको मौलिक हकलाई सुनिश्चितता गर्न संचालनमा रहेका आवास योजनालाई निरन्तरता दिंदै “मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

खेलक्षेत्रलाई ब्यवस्थित र गतिशील बनाउन श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला र नारायणी रंगशाला लगायत अन्य रंगशालालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रँगशालाको रुपमा विकास गरी खेलग्राम संरचनाहरुको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा संचालमा ल्याईनेछ ।

नगर, बस्ती तथा शहरलाई विस्तार तथा व्यवस्थित  गर्न “शहरी बिकास नीति” तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गतका नाकाहरुबाट नयाँ सवारी साधन आयात गर्दा विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

मधेश प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा Automatic Trial Center (ATC) स्थापना र Smart License छपाईको व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै राजमार्गका विभिन्न स्थानमा Vehicle Fitness Test Center (VFTC) स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्फूर्ति, मनोरञ्जन तथा सबै उमेर समूहको समावेशी सहभागिताको लागि योग केन्द्र, जिमपार्क, चिल्ड्रेन पार्क, जेष्ठ नागरिक पार्क र  मधेश खेलकुद पार्क निर्माण गरिनेछ।

सुशासन, अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयः

 माननीय सदस्यहरू,

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय व्यवस्थालाई व्यस्थित गर्न Automation  र Digitalization प्रणाली प्रयोगमा ल्याईनेछ ।

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम मधेश प्रदेश अन्तर्गतका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाइनेछ।

प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउन प्रदेश आयोजना बैंकको सञ्चालनका लागि प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ लाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

संघ सरकार, स्थानीय तह, सम्बद्ध सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा लागू औषध, मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सर्वसाधारणको कानुनी जानकारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश राजपत्रको नियमित वितरण र कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली Legal Information Management System (LIMS) को विकास गरिनेछ।

संचार माध्यमहरुलाई सबलीकरण तथा सदृढीकरण गरी कार्यरत संचारकर्मीहरुको व्यावसाय तथा अध्यन अनुसन्धानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न Journalist Fellowship कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै “प्रदेश पत्रकार पुरस्कार” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

प्रदेशभित्रका श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित सुनिश्चित गर्न र सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आमसञ्चार प्राधिकरण मार्फत मधेश प्रदेश सरकारद्वारा विभिन्न सञ्चारमाध्यम (टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, अनलाइन) स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।

प्रदेश सरकारको सुशासन र समग्र शासन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुसन्धानकर्मीहरूका लागि “मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

खोला किनार तथा विपद् संवेदनशील वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, सम्भावित बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी लगायत बहुजोखिम नक्सा (Multi Hazard Map) तयार र विपद् पूर्वतयारी तालिम, अभ्यास तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

विपद्‍मा राहत, उद्धार तथा अति आवश्यक सामग्रीको लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिनुको साथै रणनीतिक भण्डारण केन्द्र (Strategic Stockpile) सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय/गैरसरकारी क्षेत्रबाट मधेश प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन, आयोजनाको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, क्षमता विकास, विवाद निरुपण, नतिजामुखी प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयहरुमा अन्तर-सरकार समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न सहकार्य गरिनेछ ।

सार्वजनिक वित्त र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रहरुः

माननीय सदस्यहरू,

करको दायरा फराकिलो बनाउन र राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन “राजस्व सुधार सुझाव समिति” गठन गरी यथाशीघ्र रणनीति तयारी गरी लागू गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संरचना समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गरिनेछ ।

सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी र प्रभावकारी बनाई दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन मधेश प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समसामयिक सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ ।

प्रदेशस्थित सरकारी सम्पतिको एकिकृत विवरण तयार गरी सोको उपयोग तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । साथै सरकारी बाँकी रकमको लगत खडा गरी प्राथमिकताका साथ असूल गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट संचालित आयोजनाहरुलाई बहुबर्षीय खरिद गुरु योजना तयार गरी अनुदान बढाउन पहल गरिनेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी नागरिक मैत्री प्रशासनको विकास गर्ने नीति लिईनेछ।

सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रवाहको स्पष्ट समयसीमा सहितको नागरिक वडापत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुको साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तर, पहुँच र पारदर्शिता मापन गर्न “नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण” को सुरुवात गरिनेछ ।

मधेश प्रदेशमा नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकासका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा आधारित विषयगत अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहका जनशक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “प्रादेशिक सडक ऐन, २०७६” कार्यान्वयन गर्न प्रादेशिक सडक नियमावली तथा “प्रदेश स्तरीय सडक मापदण्ड”, तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । साथै व्यवस्थित, दिगो र समावेशी शहरीकरण तथा बस्ती विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न “शहरी तथा बस्ती बिकास ऐन तथा नियमावली” तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

कृषि, खाद्य सुरक्षा, भूमि तथा गुठी व्यवस्थापनलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “प्रदेश खाद्य स्वच्क्षता तथा गुण नियन्त्रक ऐन”, “प्रदेश कृषि विकास नियमावली, गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ऐन”, “प्रदेश भूमि ऐन” र “प्रदेश मल ऐन” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

उद्योग, व्यापार, उपभोक्ता अधिकार र पर्यटन क्षेत्रको समुन्नति, सुव्यवस्था र लगानी प्रवर्द्धन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन”, “प्रदेश प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन”, “प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण ऐन”,  “प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन”, “मधेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन”, “प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली”, “प्रदेश प्राइभेट फर्म नियमावली”, “प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली”, “प्रदेश व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी नियमावली” तथा “पर्यटन नियमावली” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, डिजिटल प्रविधिको विस्तार तथा समावेशी, गुणस्तरीय र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “शिक्षा ऐन तथा नियमावली” तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

विपद्‌ पूर्व तयारी, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण मार्फत मानव जीवन, सम्पत्ति र वातावरणको सुरक्षा र लागु औषधको सेवन, दुरुपयोग तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयद्वारा “विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून” तथा “लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून” निर्माण गरिनेछ । साथै, शहीदहरूको सम्मान, स्मृति संरक्षण र आन्दोलनका मूल्य मान्यता प्रवर्द्धन गर्न “मधेशी शहीद प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून” निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।

“स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८” को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको समन्वयमा गुणस्तरीय, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई नियमित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले “स्वास्थ्य सेवा नियमावली” तयार गरी लागू गर्नेछ।साथै, “खोप ऐन, २०७९” कार्यान्वयनका लागि गुणस्तरीय खोप सेवा सुनिश्चित गर्दै रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन “खोप नियमावली” तयार गरी लागू गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली”, “प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली”, “प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन नियमावली”, “प्रदेश आकस्मिक कोष नियमावली”, “मधेश प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट निर्देशिका”, “मधेश प्रदेश आन्तरिक लेखा परीक्षण दिग्दर्शन”, तथा “बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन” तयार गरिनेछ ।

खेलकुद, बाल अधिकार, पिछडावर्गको सशक्तीकरण तथा सामाजिक कल्याणसंग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई संस्थागत, समावेशी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा  “पिछडा वर्गको अधिकार सम्बन्धी ऐन”, “प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली”, “बालिका संरक्षण तथा सशक्तीकरण नियमावली”, “प्रदेश बाल अधिकार सम्बन्धी नियमावली”, “खेलाडी पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि”, “खेलाडी बीमा सम्बन्धी कार्यविधि”, “खेलकुद सामाग्री खरिद कार्यविधि”, “खेलकुद प्रशिक्षण कार्यविधि”, “खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि”, “खेलकुद अनुदान तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि”, “युवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि” र “संघ-संस्था समन्वय सम्बन्धी मापदण्ड” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुनिश्चित, बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन, भू-सतह वा भूमिगत अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समूचित उपयोग, वाढीजन्य प्रकोप व्यवस्थापन र सम्भाव्य प्रभावित गाँउबस्तीको संरक्षण तथा खेतीयोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई ऐन तथा नियमावली”, “प्रदेश बैकल्पिक ऊर्जा ऐन तथा नियमावली”, “प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास ऐन तथा नियमावली”, “प्रदेश नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि”, प्रदेश भूमिगत जलस्रोतको उपयोग तथा पूनर्भरण कार्यविधि” र “मानवजन्य मल-मूत्र व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management) नियामक खाका निर्माण गरिनेछ । साथै, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुबाट खर्च हुने कन्टिन्जेन्सी रकमलाई नियमन गर्न “कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका” निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।

प्रदेशमा मर्यादित श्रम व्यवस्थाको विकास गर्दै समावेशी रोजगारी विस्तार र श्रम बजार अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा “प्रदेश श्रम ऐन”, “रोजगार सम्बन्धी ऐन” र “सीप विकास तालिम केन्द्र (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन”  निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

प्रदेशभित्रका वन क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ जस्तै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको सङ्कलन, उत्खनन तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वातावरणमैत्री बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा ऐन तथा नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै चुरे क्षेत्रका नदी किनारमा भइरहेका नदी कटान रोकथामका लागि “प्रदेश भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन तथा नियमावली” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुरक्षित अभिलेखीकरण प्रणाली, विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सुदृढीकरण तथा उच्च प्रभाव र प्राथमिकता भएका विकास आयोजनाहरूको पारदर्शी, वस्तुगत र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा सम्बन्धित निकायको  समन्वयमा  “प्रदेश तथ्याङ्क तथा अभिलेख ऐन”,”प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन” र “प्रदेश गौरवको आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

 माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरु,

अन्त्यमा, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको सोच “आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी” लाई साकार पार्न योगदान पुर्‍याउनेछ। नेपालको  संविधानको धारा २३२ बमोजिम निर्देशित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यवको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी अन्तरनिहित प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, किसान, मजदुर, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, गुठी संस्थान, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र, संचारकर्मी, विकास साझेदार लगायत सम्पूर्ण  दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुबाट सहयोगको अपेक्षा  गर्दछु ।