बर्दिवास खानेपानीको विवाद उत्कर्षमा, जानौ नालीबेली

बर्दिवास २१ असार । बर्दिवास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आन्तरिक विवाद अब छताछुल्ल भएको छ । आफ्नै संस्थाको कोषाध्यक्षको धारा काट्न पुगेका खानेपानीका सदस्य तथा कर्मचारीमाथि कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुयाँलले बाहुबलको प्रयोग गरेपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो । यद्यपी कोषाध्यक्ष फुयाँलले धारा काट्न आएका समूहले आफ्नो कुरै नसुनी श्रीमतीलाई अभद्र व्यवहार गरेकाले प्रतिरक्षा गर्नु परेको बताएका छन् ।

शनिबार खानेपानीकै कार्यालयमा आयोजिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा खानेपानीका अध्यक्ष भुलन सेनले कोषाध्यक्षको अराजताले सीमा नाघेकाले आफू अब कानुनी उपचारको बाटोमा लागेको जानकारी दिए । उनले खानेपानीको बक्यौता महसुल धेरै भएका उपभोक्ताको धारा काट्ने अभियान अन्तर्गत कोषध्यक्षको पनि ५० हजारबढी बक्यौता रहेकाले धारा काट्न पुगेका संस्थाका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेकाले अब चुप लागेर नबस्ने बताए ।

अध्यक्ष सेनकाअनुसार संस्थाको कोषाध्यक्ष भएर आफू महसुल नबुझाउने र आम उपभोक्तालाई पनि महसुल नबुझाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गर्नु अराजकताको पराकाष्टा हो । बर्दिवास खानेपानीमा ६ हजार उपभोक्ता रहेकामा धेरै महसुल बक्यौता राख्ने लगभग ३०० सयको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष सेनले जानकारी दिए । संस्थाले महसुल बुझाउन व्यक्ति, व्यक्तिलाई पत्र पठाएको छ, रेडियो, एफएमबाट सार्वजनिक अपिल गर्दा पनि आलटाल गर्नेलाई धारा काट्न बाध्य हुनु परेको अध्यक्ष सेन बताउँछन् ।

‘उहाँले जति अराजता देखाए पनि हाम्रा कर्मचारी एकैपटक कोषाध्यक्षसमेत रहेका फुयाँलको धारा काट्न गएको होइनन् ’ संस्थाका व्यवस्थापक भवनाथ खतिवडाले भने ‘पहिले १ लाख बढी बक्यौता हुनेको धारा काटियो, त्यसपछि ५० हजार बढी हुनेको धारा काट्न लाग्दा कोषाध्यक्ष फुयाँलको पनि ५० हजारमाथि महसुल बक्यौता रहेकाले उहाँको धारा काट्न संस्थाको टोली पुगेको हो ।’

शनिबारसम्ममा ९० जना उपभोक्ताको धारा काटिएको पनि सो पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइएको थियो । कोषध्यक्षको धारा बिहीबार काटिएको र उनले शुक्रबार बक्यौता बुझाएकाले शनिबार धारा पुनः जडान गरिसकिएको अध्यक्ष सेनले जानकारी दिए ।

आफ्नो पनि बक्यौता रहेको बताउँदै धारा काट्न आउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुला चुनौती दिएका फुयाँको धारा काट्न किन विना सुरक्षा गएको ? भन्ने प्रश्नमा व्यवस्थापक खतिवडाले भने ‘प्रहरी पनि संगै थियो । हाम्रा कर्मचारी गाडीमा र प्रहरी पछिपछि मोटरसाइकलमा रहेकाले हाम्रा कर्मचारी चाडै पुग्दा उहाँले कुटपिट गर्दा पनि हाम्रा कर्मचारी र सदस्यले संयमता अपनाएकाले धेरै अप्रिय घटना भएन र एकैछिनमा प्रहरी पुग्यो ।’ सोही दिन संस्थाको तर्फबाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको अध्यक्ष सेनले बताए । पीडित कर्मचारीका तर्फबाट आइतबार जाहेरी दरखास्त दिइने व्यवस्थापक खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने ‘यो प्रवृति हो । यसरी कर्मचारी कुटिन थालेपछि कसरी काम गर्ने ? यसको इन्साफ नहुने हो भने भोलीदेखि कसरी कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ?’

कसरी चुलियो खानेपानी बिबाद ?
बर्दिवास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको विधान २०६४ मा आर्थिक कारोबारका लागि अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष फुयाँल र अध्यक्ष सेनले यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनपछिको पहिलो महिनाको तलब निकासा गरेका थिए । पछि तलब निकासाको चेकमा हस्ताक्षर गरेवापत संस्थाकी लेखापालसंग कोषाध्यक्षले ३ हजार मागेको उनी बताउँछिन् । कोषाध्यक्षको यही माग वारे उनले कार्यसमितिलाई जानकारी गराइन र विवादको सुरुवात भयो ।

आफूले ३ हजार मागेको कुरा सार्वजनिक गरेकाले ती लेखापाललाई नहटाएसम्म आफू कार्यालय नआउने कोषाध्यक्षले अड्डी लिएको अध्यक्ष सेनको भनाई छ । तर, कोषाध्यक्ष फुयाँल भने लेखापालको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले हटाउन भनेको बताउँछन् । कमिसन मागेको भन्ने कुरा फत्तुर रहेको उनको भनाई छ । कोषाध्यक्ष कार्यालय नआउने र चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने भएकाले त्यतिवेला तलब खान नपाएर कर्मचारीमा हाहाकार मच्चिएकाले आफूले वाध्य भएर विधान संशोधनका लागि उपभोक्ता भेला बोलाएको सेनले बताए ।

‘तीन महिनासम्म कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि उपभोक्ता भेलाले विधान संशोधन गरेको हो । अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बाहेक आर्थिक कारोबारमा एक जना कार्यसमिति सदस्य र लेखापालको हस्ताक्षर पनि समावेश गरी अध्यक्ष अनिवार्यसहित अन्यमा कुनै एकको हस्ताक्ष रहने भन्ने व्यवस्थासहितको विधान संशोधन गरिएको हो ।’ यसअघि अध्यक्ष भोला खड्काकै पालामा भएको अनियमितता छानविन गर्न सुरेश राउतको संयोजकत्वमा बनेको समितिलेसमेत अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दुवै जनाको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिदाँ यदाकदा कार्यालयको दैनिक कामकाजमा वाधा हुने भएकाले कार्यसमितिकोे निर्णयले एक जना थप गरी कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोवार गर्न सुझाव दिएको कुरालाईसमेत मध्यनजर गर्दै विधान संशोधन गरिएको अध्यक्ष सेन बताउँछन् ।

अध्यक्ष सेन भन्छन् ‘हामीले उहाँलाई पदबाट निलम्वन गरेका छैनौं र उहाँको हस्ताक्षर नचल्ने पनि बनाएका छैनौं । अन्य दुई जना थप गरी अध्यक्ष अनिवार्यसहत कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोवार चल्ने व्यवस्था मिलाएका हौं ।’ विधान संशोधन गरी आफ्नो हस्ताक्षर अनिवार्य भएका ठाउँमा श्वेच्छिक बनाइएपछि कोषाध्यक्ष फुयाँल थप चिढिएको पाइएको छ । उनले अवैध ढंगले विधान संशोधन गरी आफूलाई उपभोक्ताले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गरेको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोषाध्यक्ष फुयाँलको पक्षमा निर्णय गर्दै २०६४ कै विधानअनुसार कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन बर्दिवास नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । बर्दिवास नगरपालिकाले पनि सोहीअनुसारको पत्र खानेपानी कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, जिल्ला प्रशासनको सो निर्णयको बेवास्ता गर्दै खानेपानी संस्था संशोधित विधानअनुसार चलेकाले फुयाँल उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले पहिलो सुनुवाईमै फुयाँलको रिट खारेज हुने ठहर गरेकाले संशोधित विधानअनुसार संस्थालाई कामकाज गर्न बाटो खुला भएको छ । उच्च अदालतले रिट खारेज हुने ठहर गरे पनि पूर्णपाठ नआएकाले खारेज गरिनुको कारण वारे जानकारी नभएकाले अबको कानुनी बाटो के हुने ? भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

यता संस्थाले संशोधित विधानलाई बर्दिवास नगरपालिकामा दर्ता÷नवीकरण गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमासमेत दर्ता गरिसकेको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गराएर ६ लाखबढी राजश्वसमेत दाखिला गरेको पाइएको छ । सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त नाममा डेढ लाखबढी बेरुजु देखाएको छ । सो रकमको ५०० बोरा सिमेन्ट खरिद गरेको बिल पेश गरिए पनि सो सिमेन्ट कहाँ प्रयोग भयो ? भन्ने नदेखिदा लेखा परीक्षकले बेरुजु उल्लेख गरेका छन् ।

आव २०८१/०८२ को लेखा परीक्षण साउन महिनाभित्र सकेर भदौ महिनाभित्र साधारणसभा बोलाउने तयारी गरिरहेको व्यवस्थापक खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । यसअघि कोषध्यक्ष फुयाँलले एकपछि अर्को कानुनी झमेलामा फसाएको र सम्मानीत अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा साधारणसभा बोलाउन नमिल्ने भएकाले रोकिएको बताउँदै अध्यक्ष सेन भन्छन् ‘अब भदौमा हुने साधारणसभाले सबै उपभोक्ताले कस्को बद्मासी भनेर छ्याङ्ग हुन्छन् ।’ आफू उपभोक्ताले दिएको जिम्मेवारीबाट कस्तै अफ्यारा आए पनि पछि नहट्ने बताउँदै संस्थालाई स्वचालित र व्यवस्थित बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने अठोट व्यक्त गर्छन ।