अध्यादेशबाट निर्वाचन कानुन संशोधन गरिदैं, ? कस्तो हुदैछ संशोधन ?

बर्दिवास, २ असोज । वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन संशोधन गर्न संसद नभएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण २१ फागुनमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदै छ । तर, जुन पुस्ताको आन्दोलनबाट निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यही पुस्ता भोट दिन नपाउने भएपछि मौजुदा निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन दलीय सरकार ढलेर बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । तर, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही ऐनहरू बाधक देखिएपछि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

अचानक उठेको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरेसँगै नयाँ सरकारले आयोगसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्यो । सन् १९९७ यता जन्मिएका कतिपयको मतदाता नामावलीमा नाम नै नभएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्दैन । यसअनुसार २७ भदौसम्ममा ज–जसको नाम समेटिएको छ उनीहरूले मात्रै मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । भर्खरै १८ वर्ष पूरा भएका जेनजीहरू, जसले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छैनन्, मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मतदाता नामावली ऐनको दफा ९४० को उपदफा ९२०मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन’ भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान परिमार्जन गर्दै नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने माग चौतर्फी उठिरहेको भन्दै आयोगले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउन ६ महिना पर्याप्त हुने भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिने उल्लेख गरे । उनले आयोग निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको भन्दै जनशक्ति, स्रोत र साधनको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको बताए । अपुग सामग्रीहरू सरकारसँग माग गरिने उनको भनाइ छ ।