देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज, कहाँ कहाँका भए खारेज ?

बर्दिवास, २० कात्तिक । सरकारले देशभरीका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा अब स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान कार्ड० लगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै हुने भएको हो । पालिकाबाट सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा तत्काललाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ ।

कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवा भने अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको विभागको भनाइ छ ।