बर्दिवास, २२ कात्तिक । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई चिट्ठामा परेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्ने भएपछि राजिनामा दिएकाले मुख्यमन्त्रीको पद सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम एमालेलाई चिट्ठामा परेको हो ।
आज शनिवार (२२ कात्तिक २०८२) मा मुख्यमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सोनलले विश्वासको मत प्रयोजनार्थ संसदको वैठक आह्वान गरेका थिए । तर, आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि उनले अप्रत्याशितरूपमा रोष्टममै उभिएर राजिनामा दिएपछि एमालेलाई मुख्यमन्त्री चिट्ठा परेको हो ।
नेपालको संविधानको भाग १३ को धारा १६८ मा यस्तो ब्यवस्था छ :–
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन ः (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
लोसपाका सोनल मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले) र दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिरै राखेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका थिए । यसरी धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले १६८ को ४ बमोजिम विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकी एक्कासी राजीनामा दिएकाले १६८ को उपधारा ३ आकर्षित हुँदा एमालेलाई मुख्यमन्त्री चिठ्ठा परेको हो । संविधानअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न नसके धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः उपधारा २ नै आकर्षित हुने ब्यवस्था रहेको छ ।
तर, विश्वासको मतको परिणाम घोषणा नभई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ आकर्षित नहुने भन्ने लफडा विपक्षीले झिक्नसक्ने एमालेका एक सांसदले बताए । संविधान बमोजिम धारा १६८ को उपधारा ३ आकर्षित हुने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि लफडा झिक्न सक्ने ठाउँ भएकाले पेचिलो कानुनी अड्चनकाबीच प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी कसरी अघि बड्छिन हेर्न बाँकी रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री सोनलले किन दिए राजीनामा ?
विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ मुख्यमन्त्री सोनलकै आग्रहमा सभामुख रामचन्द्र मण्डले कात्तिक २२ गते शनिबार १ वजेका लागि मधेश प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका थिए । संसदीय प्रचलनअनुसार सबैदलका संसदीय दलका नेतालाई पालैपालो रोष्टम उपलब्ध गराइएको थियो ।
सबै दलका संसदीय दलका नेताले बोले सकेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित सांसद रहबर अंसारीले मतदान अघि आफूले बोल्न पाउनु पर्ने माग गरे । सभामुख मण्डलले उनलाई संसदीय दलका नेताले बोलिसकेकाले बस्न बारम्बार आग्रह गरे । तर, अंसारीले आसन ग्रहण गरेनन् उभिई रहे । उनले बारम्बार आफूलाई बोल्न दिन आग्रह गरि रहे । कांग्रेस र एमालेका सांसदले पनि रहबरको आग्रह स्वीकार गरी उनलाई बोल्न दिनु पर्ने माँग गर्न थालेपछि सभामुखले उनलाई समय दिए ।
सुरुमा उनलाई आफ्नै आसनबाट बोल्न सभामुखले आदेश गरे । तर उनले आफूलाई रोष्टमकै प्रयोग गर्न दिनु पर्ने माँग गरे । बाध्य भएर सभामुखले उनलाई रोष्टमै उभिएर बोल्न दिए । बोल्ने क्रममा उनले मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार र बेथितीले सीमा नाघेको भन्दै त्यसमा आफू पनि कहिँ कतै दोषी रहेको जनाउँदै आफ्नै अनुहारमा आफैले कालोमोसो पोते । संसद एकछिनका लागि स्तब्ध भयो । उनले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने घोषणा गरे । उनको समर्थनमा माओवादीकै सांसद रुवी कर्णले पनि विश्वासको मत नदिने बताइन् । त्यसपछि सभामुखले आधाघण्टाको लागि बैठक स्थगित गरे ।
आधाघण्टाको लागि स्थगित भएको संसद एक घण्टापछि बल्ल सुरु भयो । विश्वासको मत प्रयोजनार्थ सभामुखले बेल बजाउन आदेश दिए । मुख्यमन्त्री सोनले सयम माग गरे, तर सभामुखले लगातार बेल बजाइ रहे । लामो समय बेल वजाएपछि सभामुखले अन्य समयजस्तै संसदको गेट बन्द गर्न मर्यादा पालकलाई आदेश दिए र मतदानका लागि समय दिए । काग्रेस र एमालेलगायतका सांसद एउटा स्थानमा लाइन लागेर विपक्षमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एक्कासी रोष्टममा उक्लिएर मुख्यमन्त्री सोनले राजीनामाको घोषणा गरे । भनिन्छ उनले आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेश सभाबाट बाहिरिने क्रममा उनले सभामुखलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्ना पक्षका सांसद नास्ताखान निस्किएका बखत सभामुखले संसद चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, सभामुख मण्डल श्रेतले भने आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिए पनि उहाँहरूकै आग्रहमा १ घण्टापछि सुरुवात गरिएको बतायो । बेल बजाउँदा नसुनेर हैन सुनेरै केही सांसद बाहिरै बसेको श्रोतले बताएको छ । जति गर्दा पनि भ्यागुताको धार्नी नपुगे झैँ आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
अब के हुन्छ ?
संविधानअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ आकर्षित हुने व्यवस्था छ । धारा १६८ को उपधारा ३ भनेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो । मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेकपा(एमाले) हो । एमालेका सभामुखसहित २५ सांसद छन् ।
जम्मा १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत १३ लोसपा ९ माओवादी ८, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ७, राप्रपा १, नाउपा १, र अन्य स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार बनाउन र टिकाउनका लागि ५४ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि बहुमतका लागि अन्य ९ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
