
बर्दिवास, १ माघ । सरकारले ल्याएको पैसाको कारोबारको नयाँ हदबन्दी आजैदेखि सुरु भएको छ । अब ५ लाखभन्दा बढीको कारोवार नगदमा नभई अनिर्वारूपमा बंक मार्फत गर्नु पर्नेछ । नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गत मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
२०७३ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। उक्त व्यवस्था २०७४ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार हिजोसम्म १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार नगदमा गर्न पाइन्थ्यो। तर, आजदेखि त्यो सीमा आधा घटेर ५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
नगद कारोबारसँगै चेक र भुक्तानीसम्बन्धी नियममा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी ‘एकाउन्टपेयी’ (खातामा मात्र जम्मा हुने) चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यो सीमा पनि घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेक भने जतिसुकैको भए पनि अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ।
विशेष व्यवस्थामा छुट
नयाँ नियमले नगद कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन। केही विशेष अवस्थामा छुटको व्यवस्था गरिएको छः
—बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा, बचत गर्दा वा मुद्रा सटही गर्दा नगद प्रयोग गर्न सकिनेछ।
—बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा(ब्याज तिर्दा र बैंकहरूबीचको आपसी कारोबारमा यो सीमा लागू हुने छैन।
—स्रोत र प्रयोजन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा ५ लाखभन्दा बढी नगद बोकेर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान पाइनेछ।
—खातावालाले विशेष कारण देखाएमा बैंकले मनासिब ठानेर सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन सक्नेछ।
—पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, सडक र सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक एवं ज्याला भुक्तानीमा यो नियमले बाधा पुर्याउने छैन।
—सरकारी राजस्व, बिगो, धरौटी, पेन्सन वितरण, राहत तथा अनुदान सहायता वितरणमा पनि पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ।
—विप्रेषण कम्पनी र एजेन्टले भुक्तानी गर्दा वा सहकारीले आफ्ना सदस्यसँग गर्ने दैनिक कारोबारमा पनि सहजीकरण गरिएको छ।
—विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।
