बर्दिवास, १ माघ । नेपालको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा चिरा परेको छ । कांग्रेसको लगभग ८० वर्षे इतिहासमा यो तेश्रो पटक चिरा परेको हो । दुवै पक्षले हामी सग्लै छौं त भनिरहेका छन् तर, दुनियाँले थाहा पायो कांग्रेसमा चिरा पर्यो र अब आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगको हारगुहारमा दुवै पक्ष छन् ।
दुवै पक्ष आफ्नो पार्टीको विधानको हवाला दिदै आफ्नै समूह वैधानिक भन्ने दावी गरे गरिरहेका छन् । कानुनका ज्ञाता मानिने वकिलहरू पनि विभाजित छन् । त्यही भएर दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगको गुहार लगाइरहेका हुन् । जानकार वकिलले कुनै एकपक्षलाई सहि सल्लाह दिएको भए शायद विभाजन नहुन सक्थ्यो ।
जे होस्, दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेपछि निर्वाचन आयोगले हेर्ने भनेको संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट सदर भइ जारी गरिएको ऐन होला ! अहिले भन्नु पर्दा ‘राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐन २०७३’ होला । सबैभन्दा पहिले यो विवादको निर्णय दिने क्षेत्राधिकार आयोगको छ कि छैन ? पहिलो होला । अर्थात कुनै दलको बिधान कस्तो छ ? के के लेख्या छ ? हेर्नुभन्दा आयोगले हेर्ने ऐन हो । ऐनअनुसार बिबाद समाधान हुन जटिल भएमा सहायक समााग्रीका रूपमा बिबाद गर्ने पार्टीको बिधान हेर्ने होला ।
राजनीतिक दलसम्वन्धि एन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४४ मा दलको मान्यतासम्वन्धि बिबादको निरुपण आयोगले कसरी गर्छ भन्ने निर्देश छ । सो परिच्छेदको दफा ४४.मा ‘विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।
आयोगले ऐन बाहिर गएर कसैको दबाब वा कहाँ कति मान्छे थिए भन्ने चिन्दैन, देख्दैन । उसले हेर्ने भनेको बिबाद हुनुअघि सम्वन्धित दलले आयोगमा बुझाएको कार्यसमितिको लिष्ट हो । आयोगमा बिबाद अघि बुझाएको लिष्टअनुसार बहुमत हुनेलाई सोही दलको चुनाव चिन्ह र झण्डा, अल्पमत पक्षलाई अर्को दल खोल्ने अवसर । यसरी हेर्दा प्रष्ट छ कुसले आधिकारिता पाउने ? हुन त नेपालमा असम्भव केही छैन भनिन्छ । तर निर्वाचन आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय सुनाउने हो भने देउवापक्षको पल्ला भरी स्वतः देखिन्छ ।
विशेष महाधिवेशन के हो त ?
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वयको आह्वानमा भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन गरिएकै हो । सो महाधिवेशनले पुरानोलाई भंग गरी नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेकै हो । तर, त्यसमा प्रश्न छन् । दलको बिधानअनुसार ५४ प्रतिशतले विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिएको पनि ठिक छ । तर ती ५४ प्रतिशतले नै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्ने आधिकारिकता के छ ? विशेष महाधिवेशनमा गरिएको हस्ताक्षर भन्नुहोला ! त्यो हस्ताक्षर त एकलौटी गरिएको होइन ? त्यसमा सनाखत गर्ने कुनै स्वतन्त्र र आधिकारिक व्यक्ति वा संस्था थियो ?
विशेष महाधिवेशन पक्षले हस्ताक्षर बुझाएपछि पनि केन्द्रीय समितिको बैठक भएका छन्, जसमा विशेष आह्वानकर्ता महामन्त्री द्वय जिबी (गगन–विश्व) पनि उपस्थित छन् । कार्यकमितिको सर्वसम्मतले पार्टीको अधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि तालिका बनेका छन् यो दिन वडा, यो दिन पालिका, यो दिन जिल्ला, क्षेत्र भनेर । त्यस अगवै के आकास खस्न लाग्यो र विशेष गर्नु पर्ने ? त्यसो भए शेरबहादुर देउवालगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई यो –यो अपराध गरेकाले अक्षम किन भनिएन ? यस्ता धेरे प्श्न छन् जसले नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकताको अलमल नरहेको देखाउँछ ।
