हेट स्पिच दिनेमाथि आयोगको कडाई

काठमाडौं, १८ माघ । २१ फागुनको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै अनुगमन तथा नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । आयोगले आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी दिइने मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति ९हेट स्पिच० दिने व्यक्तिको निगरानी सुरु गरेको हो । यसरी गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याइने आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्थापना गरेको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाईले यस विषयमा काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । एकाइले पत्ता लगाएका ३०२ वटा हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उनले बताए ।

आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत भई ४ माघदेखि नै लागू भएको थियो । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा उजुरी तथा जानकारी लिने र उल्लंघनमा संलग्न भएका भनिएका दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको छ । आचारसंहिताको दफा २६ बमोजिमको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिता लागू भएदेखि १४ माघसम्म दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ८ वटाको जबाफ प्राप्त भएको र बाँकी जबाफका लागि ताकेता भइरहेको छ ।

छुट्टै बैंक खाता चलाउँदै उम्मेदवार

निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । उम्मेदवारले अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गरेको अवस्थामा आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन सकिने आयोगको ठहर छ । आयोगले अलग्गै बैंक खाता खोल्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र भइसकेको छ । उम्मेदवारहरूले पनि धमाधम अलग्गै खाता खोलेर सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

तोकिए जिल्ला अनुगमन अधिकृत

जिल्ला स्तरमा आचारसंहिता कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ र २३ तथा निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ को दफा २९ख० एवं निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम सहायक प्रजिअहरूलाई आर्थिकबाहेकको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यस्तै, प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिक विषयमा फरकफरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।