काठमाडौं, १० फागुन । यसै साता भारतको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानको वेबसाइटमा नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी एउटा टिप्पणी प्रकाशित भएको छ। त्यसमा चुनावमा कसैको पनि बहुमत नआउने विश्लेषण गरिएको छ।
उक्त संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायकले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ र निर्वाचनपछिको (सरकार गठन सम्बन्धी) छलफल नेकपा(एमाले) वा रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)मध्ये एकमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
सो टिप्पणीमा नेकपा एमालेलाई देशभरि बलियो सङ्गठन रहेको र गठबन्धन निर्माण गर्न अनुभव रहेको शक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ भने रास्वपालाई पछिल्लो पुस्ताको असन्तोष प्रकट गरिने मूल माध्यम भनिएको छ।
‘विभाजित विधायिकी वातावरणमा यी दुई दल प्रतिस्पर्धी गठबन्धन प्रयासको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा देखिन्छन्,’ उक्त टिप्पणीमा उल्लेख छ।
नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल अशोक मेहता आगामी चुनावबाट नेपालको शक्ति समीकरणमा उल्लेख्य फेरबदल आउने अपेक्षा कतिपय भारत सरकारका अधिकारीहरूले गरिरहेको बताउँछन्।
मेहताको विश्लेषणमा यसपालिको निर्वाचनमा रास्वपाको सीट सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सीट घट्न सक्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीपछि आफूलाई लागेको मेहताले जनाए।
‘हुन त यस्ता कुराहरू सरकारले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा भन्ने गर्दैन। तर हाम्रो सरकारभित्र के विश्लेषण छ भने नेपालको संसद्मा विगतमा झन्डै ६० प्रतिशतसम्म रहेको कम्युनिस्ट दलहरूको उपस्थिति यसपाली कम भएर जाने छ। निर्वाचनबाट उनीहरू ४० देखि ४७ प्रतिशतमा सीमित हुने छन्।’
उनले त्यस्तो परिणामबाट भारत र अमेरिका दुवै खुसी हुने उल्लेख गर्दै भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पनि त्यसले सघाउ पुर्याउन सक्ने विश्लेषण गरे।
‘माओवादी र अरू वामपन्थी दलहरूले भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको पाइन्छ। यहाँ के अपेक्षा छ भने गैर कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने त्यसले अग्निवीरको अनुमोदनका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने छ,’ उनले भने।
‘अग्निपथ’ योजनामा सामेल भएर भर्ती हुने ‘अग्निवीर’हरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षको सेवापछि निश्चित रकम दिएर बहिर्गमन गर्ने अनि २५ प्रतिशतले मात्र निवृत्तिभरण पाउने गरी स्थायी सैन्य सेवामा लाग्न पाउने नियम भारत सरकारले लागु गरेपछि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।
सन् २०२२ को जुनमा उक्त योजना लागु गरिएपछि नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती स्थगित भएको छ। बिबिसीबाट
