काठमाडौं, ९ चैत । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐनले १० सांसद हुने दललाई मात्रै प्रमुख सचेतकको मान्यता दिएको छ ।
ुुदलको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधिसभामा १० जना भन्दा बढी सदस्यहरु रहेका दलका नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झिनुपर्छ,ुुऐनमा भनिएको छ ।
जसले गर्दा सदनमा १० सिट नकटाएका दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउँदैनन् ।
ुुकानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन सचिवालयले गर्ने हो, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘कानुनभन्दा भिन्न सेवा सुविधा सचिवालय उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।’
१० बढी सांसद हुने दलले पाउने प्रमुख सचेतकका लागि छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था हुन्छ । ऐनको अनुसूची २ अनुसार दलको प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा र दुई जना सवारीचालक प्राप्त गर्दछन् ।
त्यस्तै, कार्यालय सहयोगीसहितको सुविधा हुने गर्छ । स्वकीय सचिवको व्यवस्था भने अहिले निष्क्रिय छ ।
हर्क असन्तुष्ट
प्रतिनिधिसभामा सात सांसद हुँदा पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कसैले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने कसैले नपाउने विषय विभेद भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘राज्यको सेवा सुविधामा विभेद हुनुहुँदैन है ! नत्र कसैले पनि नलिनु राम्रो ! कसैले लिने कसैले नदिने गर्न हुन्न !,उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
