निजगढ विमानस्थल सम्वन्धमा सर्वोच्चले दिएको प्रष्ट निर्देशन के हो ? बनाउन भनेको हो नबनाउन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०७९ मा निगजढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भनी निर्णय गर्‍यो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले वातावरणीय विनाश र पर्यावरण संरक्षणको विषय उठाएर दर्ता गरेको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि काम अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो । त्यही आशयको अन्तिम आदेश आएपछि धेरैले ठानेका थिए, सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पूर्ण रुपमा रोक लगायो ।

करिब एक महिनापछि बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्णयको पूर्णपाठमा भने सर्वोच्च अदालतले यसअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया त खारेज गरेको छ, तर निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनेर आदेश दिएको छैन । पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई समूहको फरक रायमा कतै पनि निजगढमा विमानस्थल नबनाउनु भन्ने उल्लेख छैन ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले विज्ञ टोली बनाएर फेरि विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनी राय दिएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता विषयलाई अवमूल्यन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको प्रक्रियामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी रुख काट्न हतारिएको, आवश्यकता भन्दा बढी ठाँउ छुट्याएर वनविनाश गर्न खोजिएको अनि पर्यावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्चले कपी पेष्ट गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रश्न गरेको देखिन्छ, जहाँ अन्यत्र कतैबाट सारिएको जलविद्युत उत्पादनको विषयवस्तु समावेश थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका विषयमा अध्ययन गर्न टोली बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । टोलीमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय(विज्ञहरुको समूह हुनुपर्ने औल्याएको छ ।

‘उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो ? भन्ने कुरा एकीन गरी’ आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले विज्ञ टोली बनाउन सुझाव दिए पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनी आदेश दिएको छैन । बरु अब बनाउँदा न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा ध्याना दिन र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त ठाँउ खोज्न सुझाव दिएको हो । पाँचमध्ये दुई समूहको फरक मत भएकाले तीन जनाको टोलीले दिएको रायमात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।

कार्यान्वयन नहुने दुई न्यायाधीशको फरक मतमासमेत निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने भनी उल्लेख भएको छैन । बरु त्यसको साटो उनीहरूले पाँचबुदे निर्देशनात्मक आदेश दिई अरु विकल्प औल्याएका छन् । अल्पमतमा परेकाले यो राय कार्यान्वयनमा आउनेछैन । तर अब विकल्प छान्दा सरकारलाई ‘सन्दर्भसामग्री’को रुपमा भने सहयोगी हुने देखिन्छ ।

दुई न्यायाधीशले अहिले छनोट भएको ठाँउको साटो दक्षिणतिरको सरकारी खाली जग्गा र त्यहाँ जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा थपेर विमास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने औल्याएका छन् । उनीहरूले वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनी राय लेखेका छन्, तर निजगढमा नै विमानस्थल नबनाउनु भनेका छैनन् ।

दुई न्यायाधीशले विकल्पको रुपमा देखिएको ठाँउमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा मात्रै अहिलेको ठाँउमा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

रायमा भनिएको छ, ‘विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू ।’ बरु उनीहरूले विमानस्थल सहरका लागि वन फडानी गर्न नहुने भनी राय दिएका छन् ।