सरकारको निर्णय : लकडाउन नहुने, तर यी ८ नियम पालनमा कडाई गरिने

ब्यानर

oli cabinet iP1tr41dPi

काठमाडौं । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको बृद्धी भएसंगै सबै क्षेत्रमा कडाई गर्दै लगिएको छ । फेरि लकडाउन हुने हल्लाबीच सरकारले संक्रमण बढी भएका स्थानमा कडाई गर्दै पहिलेजस्तो बन्दाबन्दी भने नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा पूर्णरुपमा रोक लगाउनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नुपर्ने काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको मागलाई पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

तर, सक्रिय संक्रमित २०० भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्यत्र जान रोक लगाउने, भदौ १ बाट खुला गर्ने भनिएको लामो दुरीका निजी तथा सार्वजनिक यातायात तथा आन्तरिक र बाहृय हवाई सेवा थप १५ दिन नखोल्ने निर्णय भएको छ ।

१. दुई सय बढी सक्रिय संक्रिमत जिल्लाबाट अन्यत्र जान रोक
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्यत्र आवागमनमा रोक लगाएको छ । उपत्यकाको हकमा तीन जिल्लाबाहेक अन्यत्र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र वा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिविना आवागमन गर्न पाइने छैन । अनुमति दिँदा पनि प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नामसमेत उल्लेख गरेर परिपत्र पत्र दिनुपर्नेछ ।

२. आधा कर्मचारी वर्क फ्रम होम
सरकारले काठमाडौं उपत्यका र २०० भन्दा बढी संक्रि संक्रमित भएको जिल्लामा आधा कर्मचारी मात्र कार्यालयमा बोलाउन र आधालाई वर्क फ्रम होम गर्न भनेको छ । निर्णयअनुसार सरकारी तथा गैरसकारी निकाय, बैंक तथा वीत्त संस्था र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने कार्यालय र संघसंस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिनुपर्नेछ ।

यसका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित गराउन र अन्यलाई घरमै सुरक्षित राखेर काम गर्ने प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह स्थगित गरिनेछ ।

३. लामो दुरीका यातायात र हवाई सेवा फेरि रोकिए
सरकारले अन्तरजिल्लाका निजी तथा सार्वजनिक यातायात भदौ १६ गतेबाट खोल्ने भएको छ । आन्तरिक तथा बाहृय हवाई सेवा पनि १६ बाटै खुल्नेछ ।
यसअघि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गतेबा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘उद्धार फ्लाइट’बाट पनि दैनिक ५०० मात्र ल्याइने भएको छ । सरकारले अनुमति दिएका ३०० र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर २०० मात्र आउन अडान अनुमति दिइनेछ । यसरी आउनेहरुलाई उपत्यकामा क्वारेन्टिन गरिनेछ । क्वारेन्टिनमा बसेको ५ देखि ७ दिनभित्र पीसीआर टेष्ट गर्ने र संक्रमण नदेखिए मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाइनेछ ।

४. प्रवेश विन्दु घटाइयो, अवैध आवागमन रोक्ने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालीहरुलाई भारतबाट आउने प्रदेश विन्दुलाई २० बाट घटाएर १० मा झारेको छ । अब झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाका माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको बदहिया, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफान्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्र नेपालीहरु नेपाल आउन सक्छन् । यसरी आएकाहरुलार्इ प्रवेश विन्दु रहेकै जिल्लामा क्वारेन्टिन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

गैर नेपालीहरुका लागि स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा भदौ ३१ गतेसम्म पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

५. ठेलाको व्यापार बन्द
सरकारले फुटपाथ, ठेलागाडा तथा साइकलमा हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न व्यापार तथा कवाडी संकलनमा रोक लगाएको छ । कोभिड(१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा विस्तार हुने जोखिम बढेकाले यो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

६. स्कुल नखुल्ने, बैठक र भेला गर्न रोक
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट नगर्न भनेको छ ।साथै धार्मिक स्थलहरमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अरु गतिविधि नगर्न र चाडपर्व घरभित्र मनाउन भनेको छ । साथै शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, हेल्थ क्लब, समूहिक रुपमा खेलिने खेल, पुस्तकालयहरु तत्काल नखुल्ने भएको छ ।

७.निजी अस्पताल पनि प्रयोग गर्ने
सरकारले लक्ष्मण नभएका संक्रमितहरुलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ । संक्रमण बढेको स्थानमा अस्पतालको क्षमता अध्ययन गरी निजी तथा शिक्षण अस्पतालहरुलाई समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वास्थ्यले जनशक्ति खटाएर सेवा सुदृढ बनाउने पनि निर्णय भएको छ ।

८. होटल रेष्टुरेन्टमा ‘टेक अवे’ मात्र
होटलहरुमा ‘टेक अवे’ (किनेर घरमा लाने) सेवा मात्र दिने पाउने निर्णय भएको छ । साउन १५ बाट सबै होटल तथा रेष्टुरेन्ट खेला गरिएको थियो । तर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको तथा भिडभाड गरेकाले अब ‘टेक अवे’ सेवा मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार