स्थानीय तहले संरक्षण गर्न सकेनन् सार्वजनिक जग्गा

समाचार

jagya

काठमाडौं । गत फागुनमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा व्यक्तिले हडपेको १० रोपनी आठ आनामा सरकारको बोर्ड राखिन् । त्यहीवेला काठमाडौं–१० को चार रोपनी र वडा नम्बर ३२ को १४ आना दुई दाम जग्गामा पनि ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ लेखिएको बोर्ड राखियो ।

वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष नारायण भण्डारी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले बोर्ड राखेर फर्किनुभयो, तर अहिले मुद्दा चलिरहेको छ, अदातलले स्टे–अर्डर जारी गरेको छ ।’महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न मन्त्री नै आइपुगेपछि महानगरलाई पनि जग्गा संरक्षणको लहड जाग्यो । महानगरले त्यहीवेला वडा नम्बर ३१ को जागृतिनगरस्थित ६ रोपनी अतिक्रमण गरी बनेका टहरामा डोजर चलायो ।
अहिले त्यहाँ सार्वजनिक पार्क निर्माणको योजना बनेको छ । महानगरले सार्वजनिक र खुला ठाउँ संरक्षण गर्दै पार्क बनाउने नीति लिएको छ । तर, खुला ठाउँ मासिएर उकुसमुकुस बन्दै गर्दा महानगरभित्रका सरकारी जग्गाको संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चालेको छैन । महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा कति छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

सरकारी जग्गाको विषयमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चासो दिएपछि महानगरका कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यले १५ असारमा सबै वडालाई पत्राचार गरे । सार्वजनिक जग्गा, क्षेत्रफल, हालको अवस्थाबारेको विवरण एक साताभित्र पठाउन निर्देशन गरे । तर, २० वटा वडाले अहिलेसम्म पनि कुनै जवाफ लेखेका छैनन् । जवाफ लेखेका १२ वटा वडाले पनि जग्गाको यकिन आँकडा दिन सकेका छैनन् ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महानगरभित्र बाटो प्रयोजनमा छुट्याइएकोबाहेक मात्र पनि आठ सय ८२ कित्ताको दुई हजार पाँच सय ४८ रोपनी सात आना एक पैसा सरकारी जग्गा छ । ती जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी संरक्षणमा महानगरले ध्यान नदिएको बताउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं होइन, ललितपुर महानगरको अवस्था पनि उस्तै छ । महानगरभित्र कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन, न त त्यसको लगत अद्यावधिक र संरक्षण नै भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सहरीकरणले ढाकेका सबैजसो नगरपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई यस्ता जग्गाको अद्यावधिक गरी अभिलेखन र संरक्षण गर्ने दायित्व तोकेको छ । तर, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले त्यस्ता जग्गाको तथ्यांक अद्यावधिक गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा चासो दिएका छैनन् । सरकारी, सार्वजनिक र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्ति र निजी संस्थाले उपयोग गरिरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–६ को सिट नं.१०२–१०२७–१४ को कित्ता नम्बर ४ सँग जोडिएको सरकारी दुई रोपनी ८ आना जग्गामा सेकुवा कर्नर सञ्चालनमा छ । महानगरले सम्पत्ति करसमेत उठाएको छैन । उक्त सेकुवा कर्नरबाट मात्र नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति कर उठाउन बाँकी छ ।

यस्तै, भक्तपुरको मनहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले ल्यान्ड पुलिङ प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये ०२१ मा खोला रहेको मध्यपुरठिमी–२ को ४५ रोपनी हाल व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । सोही ठाउँमा ५७ करोड रुपैयाँ पर्ने नौ रोपनी सरकारी जग्गामा समेत छानबिन गरी संरक्षण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार देशभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा सरकारी जग्गा छ । त्यसमध्ये चार हजार तीन सय बिघा अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो नाममा पारेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई भन्छन्, ‘अभिलेख अद्यावधिक गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो, तर त्यस्तो भएको छैन । बरु कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो पनि देखिन्छ ।’ उनका अनुसार आयोगमा सरकारी जग्गा किर्ते गरी हडपेका विषयमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये डेढ सय हाराहारी उजुरी काठमाडौं उपत्यकाका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार