भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका बस्ती व्यवस्थापनमा पठाइएको ५ करोड खर्च ,साँढे ११ करोड फ्रिज

समाचार

sindhupalchok

काठमाडौं । ३० साउनमा पहिरो खसेर २५ जनाको ज्यान गएको र १४ जना बेपत्ता रहेको सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–२ लिदी गाउँमा भूकम्पपछिका पाँच वर्षमा जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ पुग्यो ।

त्यसबाट गाउँलेले बस्ती सिरानको थलगाङ डाँडास्थित ‘कुरिउ ढुंगा’ फुटाए । ‘बायो इन्जिनियरिङ’ गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको लिदीमा भूसतह व्यवस्थापनमा बजेट पुगेन । बरु पहिरो आयो र बस्ती नै बगायो ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट अन्य जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोक बढी प्रभावित बन्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि बढी प्राथमिकता दिएर बस्ती व्यवस्थापनका लागि तीन आर्थिक वर्षमा १५ करोड ८३ लाख दुई हजार रुपैयाँ पठायो । त्यसमध्ये ११ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च नभएर केन्द्रमै फिर्ता भयो । खर्च भएको चार करोड २७ लाख २५ हजारबाट पनि लिदीजस्ता जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा केही काम हुन सकेन ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्तीमध्ये प्राधिकरणले लिदी गाउँलाई सूची नम्बर–२ मा राखेको थियो । त्यो भनेको बायो इन्जिनियरिङ गरेर बस्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनु हो । गाउँको सिरानमा रहेको जोखिमपूर्ण ढुंगो त हटाइयो, तर भूकम्पले चिरा परेको भिरालो जमिनमा ग्याभिन पर्खाल निर्माण, बाँसको टाटी गाडेर माटो बग्नबाट जोगाउने, रूखबिरुवा रोप्नेलगायत काम भएन ।

सोहीकारण चिरा परेको ठाउँबाट पानी छिर्ने र त्यसबाट पहिरो बग्ने जोखिम रहिरह्यो । ‘लिदी गाउँलाई पहिरोले बगाएपछि मैले पनि अध्ययन गरेँ । ढुंगो फुटाउँदा गाउँको सुरक्षा त भयो, तर त्यसबाहेकका सुरक्षा योजना गाउँमा पुगेको देखिँदैन,’ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दिवाकर मास्के भन्छन् ।

मास्केका अनुसार पन्छाइएको सोही ढुंगाको आडमा अडिएको माटो क्रमिक रूपमा तल झर्न थाल्यो । र, गाउँछेउबाट बग्ने खोल्सो पुरिन थाल्यो । कमजोर भूसतह बग्न थाल्यो र अहिले पहिरोको रूप लियो ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि कुनै योजना नआएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्राधिकरणले नै जोखिम सूचीमा राखेको गाउँमा कुनै योजना आइपुगेन । किन यस्तो भयो भन्ने मैले जान्ने विषय भएन ।’

केही दिनअघि लिदी गाउँवासीले गाउँभन्दा मुनि बलेफी हाइड्रोपावरका लागि सुरुङ निर्माण गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिएका थिए । पहिरो बग्नुको कारण जोखिमपूर्ण भूभागमा सुरुङ खन्नु पनि हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको आकलन देखिन्छ ।

बजेट नै फ्रिज

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकमा भूसंरक्षण र नदीनाला नियन्त्रणका लागि तत्कालीन भूसंरक्षण विभागमार्फत आव ०७२र७३ देखि ०७४र७५ सम्म तीन करोड ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भयो । सोही अवधिमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागमार्फत १२ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकका ९६ गाउँलाई जोखिम सूचीमा राखेको थियो । पठाइएको बजेटमध्ये २६ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् चार करोड २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । बाँकी ११ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएर केन्द्रमै फर्कियो । संरक्षण हुन नसकेका तिनै गाउँमा बर्सेनि पहिरोले दुःख दिँदै आएको छ ।

चार करोड २७ लाखबाट जुगल गाउँपालिका–२ निम्लुङ, लिदी, मेलम्ची नगरपालिका ढुंगेछाप, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ डाले, कोमराङ, कामीटोल, बलेफी गाउँपालिका–७ थैँसेलगायतमा पहिरो रोकथाम र खोलामा बाँध निर्माण गरियो । तर, खर्च गरिएको क्षेत्र पनि पूर्ण सुरक्षित नरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

कोमराङमा थोरै ग्याभिन वाल लगाएर बीचैमा छाडियो । जुगल गाउँपालिका–२ निम्लुङमा १७ लाख बजेट परेको तर असारमा काम गर्न भ्याइँदैन भनेर मानिस फर्केर गएको वडाध्यक्ष प्रताप लामा बताउँछन् । जोखिम कायम रहेपछि मेलम्ची नगरपालिकाको ढुंगेछापका बासिन्दा विस्थापित भएर आसपासका गाउँमा सरेका छन् ।

 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार भूगर्भविद्को टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा जिल्लाका ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख छ । तर, ती बस्तीमा केही काम भएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च भएको पाइएको छ । जस्तो– पाँच वर्षयता भवन कार्यालयले २२ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणमा काम गर्‍यो । तीमध्ये सातवटा मात्रै जोखिम सूचीमा छन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख प्रेमप्रसाद गौतम र भवन प्रमुख सन्तोष निरौला आफ्नो कार्यालयको काम भूकम्पले भत्काएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण मात्रै भएको बताउँछन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दिवाकर मास्के भने बजेट कम भएकाले पहिरो रोकथाम सम्भव नभएको बताउँछन् ।

जुगल, भोटेकोसी र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका माथिल्लो बस्ती सबै जोखिम सूचीमा छन् । तर, ती बस्तीमा भूसंरक्षणका केही काम भएका छैनन् । सरकारी निकायले जोखिममा परेका बस्तीको संरक्षण र स्थानान्तरणका लागि सिन्को पनि नभाँचेको पाँचपोखरी थाङ्पाल–२ का वडाध्यक्ष पासाङ तामाङ र जुगल–२ का वडाध्यक्ष प्रताप लामा बताउँछन् ।

जोखिम सूचीकृत गाउँका लागि विनियोजित बजेट त्यही गाउँमा नपुग्नु दुःखद भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । ‘भूसंरक्षणको काम प्राधिकरणले गर्ने होइन । त्यसैले तत्कालीन भूसंरक्षण र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको नाममा बजेट निकासा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जोखिमयुक्त भनिएको लिदीमै कार्यक्रम नपुगेको देखियो । किन यस्तो हुन पुग्यो, बुझ्दै छौँ ।’

उनका अनुसार बजेट निकासालगत्तै चुनाव भयो । र, केन्द्रबाट सञ्चालित जिल्लास्थित कार्यालय प्रदेशमातहत पुगे । कुन कार्यालय कहाँ जवाफदेही हुने भन्नेमा केही अवधि अलमल भयो । ‘त्यसको प्रभाव लिदी गाउँमा परेको हो कि,’ ज्ञवाली भन्छन् ।

गाउँ विकट भएकाले पनि विनियोजित बजेट नपुगेको हुन सक्ने वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन् । ‘लिदीसम्म भूकम्प गएका बेलासम्म सडक पनि पुगेको रहेनछ । सायद सोहीकारण भूसंरक्षणको शीर्षकमा सिन्धुपाल्चोकमा गएको बजेट गाउँमा नपुगेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको अर्थ विनियोजित बजेटबाट कामै नभएको भन्नेचाहिँ होइन ।’

तीन÷चार वर्षअघिको कुरा भएकाले यसबारे अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल बताउँछन् । ‘पुरानो कुरा भएकाले यसमा ठ्याक्कै कंक्रिट कुरा भन्न सकिएन । तर, मलाई लाग्छ– सिन्धुपाल्चोकभित्र प्राथमिकतामा अन्य ठाउँ भएकाले पनि लिदीका लागि योजना नबनेको हुन सक्छ । योजना नै बनेन भने बजेट जाने कुरै भएन । सायद त्यही भयो कि,’ उनी भन्छन् ।
यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार