अब लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकलाई बिबाह तथा कृत्रिम गर्भाधानको अधिकार, के–के छन् नियम ?

समाचार

114051710 lgbtq

काठमाडौं । नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई –कानुनी र सामाजिक मान्यता दिँदै विवाहितहरूले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

हाल कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानुनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने उनले बताए। उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंसियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछन्।

ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको ‘यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति’ हुनेछ । यद्यपि त्यसका लागि अन्य कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन् ।

कस्तो नीति बन्न लागेको हो ?
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार ूयौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको विभेद अन्त्य गर्नू उक्त नीति बनाइएको हो।

गुरुङले भने, ‘संविधानमा पनि लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई पनि कुनै पनि किसिमका विभेद नहोस् भनेर यो गर्न लागेका हौँ।’

‘उनीहरूप्रति हिंसा र अपमान पनि नहोस् भनेर समाजले पनि सहर्ष स्वीकार्ने र कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि हामीले नीति ल्याउन लागेका हौँ। त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर पठाएका छौँ। कानुनले परामर्श दिएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लान्छौँ र पारित भएपछि लागु हुन्छ ।’

उनले नेपालमा हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाहलाई मान्यता दिने सरकारी नीतिनियम नबनेकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए।

मस्यौदामा के व्यवस्था छ ?
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबीचको समलिङ्गी सम्बन्धलाई औपचारिकता दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै उनीहरूलाई परिवार बसाउन, दाम्पत्य जीवन बिताउन, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंसियार हुन तथा सबैभन्दा नजिकको नातेदार तहको हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो नीति जस्ताको तस्तै पारित भएमा समलिङ्गी जोडीहरूले धर्मसन्तान राख्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार विवाहपश्चात् कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण, अंश वा त्यस्तै लाभांशको हक पनि पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा तथा आयकरमा यस्ता जोडीलाई छुट दिने तथा सम्बन्धविच्छेदपछि कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दाबी गर्न र बच्चाको दायित्व लिन पनि सक्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। यो नीति बनेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाउनु नपर्ने तर विभिन्न निकायहरूको राय र परामर्श लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सर्वोच्चको आदेश
लैङ्गित तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने कानुनहरूमा सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिकारकर्मीहरूले सुधारका लागि माग गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते विभिन्न कानुहरूमा सुधार गर्न आदेश दिँदै समलैङ्गिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूको पैरवी गर्दै आएको नील हीरा समाजका अनुसार त्यस बेला नागरिकता र राहदानीमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्न पनि माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि त्यस्ता प्रमापपत्रहरूमा तेस्रोलिङ्गी विधा थप्ने देशहरूमा नेपाल एशियाको पहिलो भएको समाजले जनाएको छ।

नेपालको हालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका निम्ति पूर्ण रूपले अधिकार दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै कतिपय कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई संवैधानिक रूपमा अधिकार दिनेमा नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो देश हो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिक्रिया
सरकारले तयार पारेको पछिल्लो मस्यौलालाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर त्यसमा कैयौँ विषय अझै पनि विभेदकारी हुनसक्ने भन्दै आफूहरूको सहभागितामा मात्र उक्त नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले भनिन्, ूअहिलेसम्म नेपालमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिइएको छ। अहिले कानुनहरूमा कतिपय शब्दावलीहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

‘हामीले लामो समयदेखि यो माग गर्दै आएका छौँ तर धेरै मन्त्रालयहरू घुमेर अहिले आएर महिला मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएको कुरा आउनु सकारात्मक हो। तर अहिले पनि नेपालको देवानी र फौजदारी संहिताहरूले महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र विवाह मानेको छ। त्यो संविधानको मौलिक हकसँग पनि बाझिएको देखिन्छ।’

उनले त्यसले विभेद निम्त्याएकाले कतिपय कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । अहिले बनेको मस्यौदाबारे आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यस्ता नीतिनियमहरू ल्याउँदा हामीजस्तो सङ्घ(संस्थासँग पनि छलफल गरेर ल्याएमा कतिपय विषयहरू राम्ररी समेटिने थिए।’

‘अहिलेको मस्यौदामा पनि कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका सबै वर्गका मानिसहरूको अधिकार समेटिनुपर्‍यो, समलैङ्गिक जोडीको मात्र होइन।’

नील हीरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले विवाह गर्न पाउने गरी नीतिको मस्यौदा बन्नु सकारात्मक भएको बताए। उनले भने, ‘यो सकारात्मक कुरा हो तर कानुन मन्त्रालयले के राय दिन्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘यो नीति बन्दैमा मात्र सबै हक अधिकार स्थापित हुन भने सक्दैन देवानी र फौजदारी संहितामा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ नील हीरा समाजका पदाधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा हाल करिब नौ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रहेको अनुमान छ। तर त्यसको आधिकारिक विवरण भने कसैसँग पनि छैन।

करिब १० वर्षअघि भएको जनगणनामा करिब १,५०० जनाजतिले आफूहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएको लेखाएका थिए। तर उक्त नतिजा एकदमै थोरै देखिएकाले सार्वजनिक नगरिएको गुरुङ बताउँछन्। सामाजिक अपहेलना सहनुपर्ने भएकाले धेरै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो पहिचान नखुलाएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै यस्ता जोडीहरूको सम्बन्धविच्छेद गरेपछि बच्चा कसले राख्ने भन्ने निर्धारण गर्न वा कृत्रिम गर्भधारण गरेर बच्चामा अर्को साझेदारको हक प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ। (बिबिसीबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार