टेन्डर रद्द गर्न सरकारको निणयको पर्खाइमा रेल विभाग

समाचार

rel bebhag

काठमाडौं । यतिबेला पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका क्रममा झापाको काकडभित्तादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि ट्रयाक बेड बनाउन ठेक्का दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

असारको १४ र १७ गते दुईपटक गरिएको टेण्डर खोलेर यतिबेला बोलपत्रको विश्लेषण गरिँदैछ र करिब १८ वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी हुँदैछ । तर साइट क्लियर नहुँदै गरिएको टेण्डर आव्हानले विवादको रुप लिएपछि रेल विभागका महानिर्देशकले ठेक्का रद्द गर्न सकिनेतर्फ पनि संकेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको १ सय ६ किलोमिटर ट्रयाकको सम्बन्धमा विरोध र प्रश्न उठेपछि रेल विभागले ठेक्काको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । बरु कुनै आधिकारिक निकायले हस्तक्षेप गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा रेल विभाग पुगेको स्पष्ट देख्न सकिछ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सरकारका कुनै आधिकारिक निकायले टेण्डर प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएमा टेण्डर रद्द गर्ने तयारीमा रहेको संकेत गरे । ‘टेण्डर नियमसंगत नै छ र यसमा कुनै बदनियत छैन त ?’ भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक मिश्रले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै टेण्डर गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । तर सरकारले आदेश दिए टेण्डर रद्द गरिने उनले उनको भनाई छ ।

 

टेण्डर किन नखोलिएको त ? भन्ने प्रश्नमा मिश्रले वेभसाइटमा केही समस्या आएको र विवाद भएको कारणले पनि काममा ढिलाई भइरहेको बताउनु भयो । महानर्देशक मिश्र टेण्डरमा सरकारले हस्तक्षेप गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले आँफैले रद्द गर्ने आँट नगरेपनि अख्तियार, विकास समिति वा प्रधानमन्त्री आँफैले हस्तक्षेप गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मिश्रको आशय सहजै बुझिन्छ ।

रेलमार्गको एक भाग झापाको काकडभित्तादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म बनाउन लागिएको ट्रयाक बेडलाई ५४ भागमा बाँडेर ठेक्का दिने तयारी विभागको छ । १८ वटा निर्माण कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी दिन लागिएको ठेक्कामा एउटा कम्पनीले करिब ६ किलोमिटर बेड निर्माण गर्न पाउनेछन् । भ्याटबाहेक २८ अर्ब र भ्याटसहित करिब ३२ अर्ब खर्च गरेर निर्माण गर्न लागिएको ट्रयाकका लागि रुख काट्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका साइट क्लिरेन्सका काम भने शुरु नै भएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार