१२ वर्षमा साढे सात अर्ब सकियो, तर घोषणा हुन सकेन साक्षर नेपाल

समाचार

education

काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चलाएको १२ वर्ष बित्यो । यसबीचमा सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । तर, संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं जिल्ला र महानगर नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

पहिलोपटक सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५।६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान थालेको थियो । तर, १२ वर्षमा ७७ मध्ये २४ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । चालू आव ०७७(७८ मा पनि कोरोना संकटका कारण मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँट देखिँदैन ।

आव ०७७(७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख छ । यस वर्ष कोरोना संकटका कारण कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

कोरोना संकटका कारण साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी योजना सफल नहुने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । जब कि, कोरोना संकट सुरु भएपछि नै आएका हुन्, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट । संकटबाट विश्वले कहिले मुक्ति पाउँछ भन्ने अन्योल कायम छ ।

आव ०६५(६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछिका वर्षमा यो अभियान निरन्तर चलिरहेकै छ । चालू आव ०७७।७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अभियानअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको छ । र, बजेटका शीर्षकसमेत मर्ज भएकाले यकिन विवरण आएको छैन ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार