माधव नेपालसहित २० सांसदले सरकारलाई बुझाए २५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र

राजनीति

madhab kumar nepal

काठमाडौं । विभिन्न दलका सांसदहरुले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारले गरेका कामको अनुगमन र भैपरी आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका छन् ।

संसदमा विद्यमान रहेका विभिन्न संसदीय समितिहरुमा कोभिडबारे छलफल भएर निर्देशन दिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेकाले छट्टै समिति गठन गर्न माग गर्दै मंगलबार २५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले संसदीय समितिहरु भएपनि कोभिडलाई कुनैपनि समिति वा मन्त्रालयले फोकस नगरेकाले छुट्टै समिति आवश्यक भएको दावी गरे । उनले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कोभिडका कारण प्रभाव परेका क्षेत्रहरु हेर्ने समितिहरु भएपनि ति समिति मात्रै पर्याप्त नभएको बताए ।

‘छनलाई धेरै समिति छन् । उद्योग हेर्ने, श्रमिक हेर्ने, शिक्षा हेर्ने छन् तर खास रुपमा ती समितिले कोभिडका समग्र पक्षलाई फोकस गरेको छैन । खासगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय, भ्रष्टाचारका विषय, धेरै कुरा रहन्छन् । त्यसैले एउटा समिति भए त्यसले सवैको अनुगमन तथा करेक्सन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, सांसद प्रधानको भनाइ छ ।

के छ २५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा ?
कोरोना महामारी दिनानुदिन बढ्नु र मृतकको संख्या समेत बढ्दो क्रममा रहँदा सरकार र जनप्रतिनिधि सबै मिलेर सरकारको प्रयासलाई थप टेवा दिन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित गरिएको बाँकी रकम र २०७७ ÷०७८ को विनियोजित रकम मध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड लगायत कोभिड १९ नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्णय गरेको भत्ता सुविधा यथासिघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने र कोभिड र नन कोभिड अस्पताल छुट्टाछुट्टै रुपमा तोकिनु पर्ने तथा अन्य रोगका बिरामीहरुलाई समेत उपचारमा सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाललाई १० हजार संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने, भृकुटी मण्डपको एक्सपो हल, महाँकाल स्थित सेनाको त्रिचन्द्र अस्पताल, वीर अस्पतालको नव निर्मित भवन, दरबार हाइ स्कुलको नवनिर्मित भवन, त्यस्तै १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका आवासीय स्कुल भवन छनोट गरी आइसोलेसन केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गरी प्रदेशलाई समेत निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ । कोभिड–१९ को पिसिआर प्रविधिबाट हुने परिक्षण सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै निशुल्क गरिनु पर्ने पनि माग गरिएको छ । यसलाई पुलिङ सिष्टमवाट अगाडि बढाउने र हट स्पटहरुमा सेरोलोजिक टेष्ट बढाउने तथा संक्रमित हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउन लिइने स्वाब टेस्टको रिपोर्ट सकेसम्म २४ घण्टामा नै दिने व्यवस्था गराइनु पर्नेपनि मन्त्री पोखरेललाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै काठमाडौंका ३२ वडामा नै वडा स्तरमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङको व्यवस्था स्थानीय सरकारमार्फत मिलाइनु पर्ने र लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई निरन्तर कायम नराखी विभिन्न मेला, पर्व, चाडपर्व अघि मात्र आवश्यकता अनुसार कायम राख्ने । तर नाकाबाट हुने आवतजावतलाई कडाइ गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित हुने विपन्न तथा अतिविपन्न परिवारका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक राहत ९खाद्यान्न तथा खाना०को व्यवस्था गरिनु पर्ने र यसको लागि स्थानिय तहवाट यथासक्य तथ्यांक तयार गर्ने उल्लेख छ । अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुने सम्भावना प्रवल रहेकाले काठमाडौंमा अवस्थित होटलहरु ९६ महिनाका लागि० लिजमा लिएर आवास र खानपिनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, संक्रमितको उपचारका लागि सहज हुने गरी प्लाज्मा बैंकको व्यवस्था गर्ने गरी निको भइसकेका बिरामीहरुको तथ्यांक राख्ने पनि भनिएको छ ।

सांसदहरुले यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि औषधि व्यवसायीहरुले भारतीय मुल्य ४ हजार पर्ने बताइएको रेमडिसिभिर नामक औषधीमा २५ हजार नेपाली रुपैयाँ देखि ५० हजार माथीसम्म किन्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको भनी गुनासो आएकाले सहज रुपमा सस्तो मुल्यमा उपलब्ध हुने गरी सरकारले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा औषधिमा हुदै आएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्नपनि समितिले आवाश्यक रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौंको भित्रि शहरको जनघनत्व र बसोवासको संरचना ‘होम क्वारेन्टाइन’ का लागि उपयुक्त नभएकाले संक्रमितहरुलाई अस्पतालमै आइसोलेसनमा लैजाने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको ।
दैनिक २० देखि २२ हजारसम्म परीक्षण क्षमता भए अनुसारको सिकिस्त संक्रमितहरुका लागि आवश्यक पर्ने आइसियुको क्षमता समेत बढाइनु पर्ने तथा दक्ष जनशक्तिको अनुपात मिलाइ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक स्थल मार्गबाट खुल्ला सिमाना हुँदै आउने यात्रुलाई दुई देशीय संयन्त्रको व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर निश्चित समय पुरा गरेपछि परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश आज्ञा दिनु पर्ने र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको समेत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने पनि सांसदहरुले बुझाएको ध्यनाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ध्यानाकर्षणपत्रको २१ नम्बर बुँदामा कोभिड–१९ को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी भइपरी आउँने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समितिको गठन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार