बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिइयोस्ःआयोग

समाचार

aayog

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारमा कोरोना महामारीका कारण परेको असर कम गर्नका लागि सरकारलाई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्ता परिवारलाई विशेष कोरोना राहत उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु आर्थिक रुपमा विपन्न रहेको र भारत तथा खाडी मुलुकमा काम गर्न गएकामध्ये पनि कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा कयौंले रोजगारी गुमाएका कारण सरकारी सहयोगको खाँचो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अस्वाभाविक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थुप्रै नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको छ, जसले हातमुख जोड्ने समस्या निम्त्याएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीद्वारा लिखित पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्कालका लागि आर्थिक आम्दानीको विकल्पहरू पनि देखिएको छैन, त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था झनै दयनीय र भयावह रहेको छ ।

एकातिर अधिकांश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारको मूख्य आयआर्जन गर्ने वा घर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक गुमेको छ भने अर्कातिर परिवारका सदस्यहरूको कुनै तरहले खाइपाइ आएको सामान्य रोजागारी पनि कोरोना भाइरसकै कारण गुमेको अवस्था छ ।’

आयोगमा विस्तृत छानविनका क्रममा रहेका २५०६ थान उजुरीको अध्ययन, उजुरीकर्ता एवं पीडित परिवारसँगको सम्पर्क, समन्वयका आधारमा विश्लेषण गर्दा अधिकांश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको आम्दानीको स्रोत सीमित रहेको, उनीहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका व्यक्तिहरुको श्रेणीमा पर्ने पनि आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

‘त्यसमा पनि बैदेशिक रोजगारीको पहिलो रोजाई भारत, त्यसपछि मध्यपूर्व लगायत खाडीका देशहरूको जोखिमयुक्त अग्रभागमा बसेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ, जसमध्ये कोरोना प्रभावित हुने र रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या अधिक रहेको देखिन आएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारहरूमा पनि अधिकांश ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने, विपन्न परिवारहरूको संख्या नै अत्यधिक रहेको देखिन आएकोले उहाँहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको छ ।’

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबाट गुज्रिरहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका पीडितहरूलाई भोकमरी लगायतका विविध समस्याबाट तत्काल बचाउनको लागि राज्यको तर्फबाट केही न केही राहतको विशेष व्यवस्था गरी सरकारले उनीहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्न अति आवश्यक देखिन आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगमा उजुरी दर्ता भई विस्तृत छानबिनमा रहेका २५०६ थान उजुरीका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई व्यवहारिक र मानवीय आधारमा तत्काल राहत पुग्ने गरी अहिलेको असहज परिस्थितिमा विशेष कोरोना राहत प्याकेजद्वारा पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्नु राज्यको जिम्मेवारी रहेको पनि आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

‘तसर्थ यो विषम परिस्थितिमा प्रभावकारी विशेष कोरोना राहत प्याकेजद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारहरुलाई जोगाउन नेपाल सरकार समक्ष यस आयोगको मिति २०७७।०५।२३ को निर्णयानुसार ऐनको दफा २९झ० बमोजिमको तहाँ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष मानवीयताको आधारमा हार्दिक आग्रह गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार