विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष ः द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन्

समाचार

manab adhikar aayog

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५ वर्ष पुरा भएको छ, तर द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज (बिहीबार) १४ वर्ष पूरा भएको हो । नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए –नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानवअधिकार तोकिएकाले पनि आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरुमध्ये ९४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न’ सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार