तत्काल ऐन संशोधन गरी न्याय दिन द्वन्द्वपीडितको माग (विज्ञप्तिसहित)

स्थानिय खबर

Badarmudhe ghatana

काठमाडौं । बाँदरमुडे घटनाको १५ वर्ष पुरा भए पनि पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । बाँदरमुडे घटनाको १५ वर्ष पुरा भएको दिन शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले तत्काल ऐन संशोधन गरी न्यायको पर्खाईमा रहेको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन माग गरेको छ ।

चितवनको बाँदरमुडेमा २०६३ साल जेठ २३ गते तत्कालिन माओवादीले एक यात्रुवाहक बसलाई लक्षित गरी विस्फोट गराउँदा ३८ जनाको विभत्स मृत्यु भएको थियो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । सो घटनाका घाइतेहरू मध्ये केही अहिले अपांग भएर जीवन विताउन वाध्य छन् ।

तत्कालिन माओवादी २०६३ साल मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिको मुलधारमा आएको यतिका वर्ष वितिसक्दासमेत तत्कालिन द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार बेपत्ता व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको ६ वर्ष पुगे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा ती आयोगले उजुरी संकलनवाहेकका काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

द्वन्दपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहद्वारा हस्ताक्षर गरी शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन नहुनु, स्वतन्त्र र निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपुर्ती दिन भनिएको घटना आजसम्म कुनै पनि हिसावले अनुसन्धान नहुनु, दोषीहरू पहिचन नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद कुरा हो’ भनिएको छ । विज्ञप्तिमा ततकाल ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय, उचित राहत, क्षतिपुर्तीसहित परिपुरणका प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

bb
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार