माटो चिन्ने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरौं

बिचार

केशब भट्ट

कोरोना महामारीको असर लकडाउनले हरेक मानिसलाई सानो तिनो भए पनि बारी बनाउन सिकाएको छ । शहरको व्यस्त जिवनशैली अपनाएका मानिसहरु पनि पछिल्लो समय जहाँ खाली ठाँउ भेट्यो त्यहीं केही न केही रोप्न थालेका छन । गाँउ गाँउमा पनि हराभरा हुन थालेको छ ।

परदेशीएका युवा दाजुभाई दिदीबहिनीहरु पनि धेरैजसो गाँउ फर्किएका छन् । जसले त्यो सुनशान गाँउ भरिभराउ बनेको छ । खानेपानी तरकारी खाद्यान्नदेखि विलाशिताका बस्तुहरु महँगोमा बिदेशबाट आयात हुदै आएको नेपालमा अब कृषिमा केही सहज हुने आशाको किरण देखिन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को बजेटमा पनि कृषिमा कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे । चालू आव २०७५– ७६ भन्दा आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा करिब १२ अर्बले बजेट वृद्धि गरिएको छ ।

कुल बजेटमध्ये संघलाई २८ अर्बभन्दा बढी, प्रदेशलाई ५ अर्बभन्दा बढी र स्थानीयलाई १ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषि, भूमी र सहकारी गरी तीनै मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये कृषिमा २२ अर्ब ८४ करोड, भूमीमा ७ अर्ब ४२ करोड र सहकारीमा २ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको चालु आव ०७६–०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान १ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत थियो । नेपालमा झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । कुल जनसंख््याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको मानिँदै आएकोे छ ।

आगामी वर्षको प्रस्तुत बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासकोसमेत जोन निर्धारण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

भू–चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा १सय रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १सय विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिइने भएको छ ।

रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ । उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि योग्य जमिनमा दीगो एवम् भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्याउन सिंचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । सो अनुरूप कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । हरेक बर्षको बजेटमा राम्राराम्रा कुराहरु लेखिएर आएपनि व्यवहारमा भने खासै प्रगति भएको देखिदैन ।

सरकारले कृषि अनुदान दिए पनि सो अनुसारको उपलब्धी हुन सकेको छैन । युवा जनशक्तिको आकर्षण, अनुकूल मौसम, रासायनिक मल, कृषि औजारको सहज उपलब्धता नहुनु नै प्रमुख समस्या रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर जमिन हुनु र भएका जमिनको समेत उपयोग नगर्नुले कृषिमा परनिर्भरता बढेको बतान्छ ।

विगतमा भएको प्राकृतिक विपत्ती तथा नाकाबन्दीले आम नेपालीहरुलाई आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ, अरुको मात्र भर पर्नु हुदैन भन्ने पाठ सिकाएको भए पनि कोरोना माहामरीले अझैं वृहतरुपमा सिकाउदैं छ । नेपाली युुवाहरु कोही वाध्यताले विदेशिए त कोहि बढी कमाउने लोभले विदेशिए तर अब धेरैजसो युवाहरुले नेपाल फर्किएर केही गर्न चाहेका छन ।

यो जेसिलो जाँगरिलो उत्साहमा सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गरेर उचित मार्ग पहिचान गराउनु अति आवश्यक छ । अब नेपाली किसानले गरेका उत्पादनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । अब किसानलाई नगद अनुदान हैन असल वीउ विजन, तथा आधुनिक कुषि अऔजारको उपलब्धता तथा औजारहरु खरिदमा विशेष छुट, उत्पादन हेरेर हरेक सेवा सुविधाहरुमा छुट तथा पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ।

विश्वमै अथाहा सम्भावना भएको देश नेपालको माटो चिन्न नसक्नु हाम्रो लागि महान गल्ती भईरहेको थियो । कोरोना माहामारीले माटो चिन्ने र यहीं माटोमा सुन फलाउने जिम्मा हामीलाई दिएको छ । त्यसकारण अब कृषि गर्नेलाई निरुत्साहित हैन समाजले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । कृषिमा प्रयाप्त स्कुल तथा विश्व विद्यालय खुल्नु पर्दछ । जसले गर्दा हामी नेपालको माटो चिनेर सम्भावना खोजी गर्न सक्ने बैज्ञानिक जन्माउन सक्छौं । तीनै तहका सरकारले अबका दिनमा आठोट गरेर विकासका नाममा कृषि योग्य जमिनमा डोजर चलाउन रोक्नु पर्दछ । उत्पादन कम हुने ठाँउमा बस्ती बसालेर उर्वर भुमि जोगाउनु पर्दछ ।

क्रान्तिकारी विद्धान अध्ययनशील नेता तथा समाजवादी सिद्धान्तको पक्षधर नेता घनशयाम भुषाल कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ । कृषि मन्त्री ज्यु, अब कृषिमा आएको बजेट बैठक भत्ता, भ्रमण तथा अन्य कुनै बाहानामा सक्ने प्रवृतीको अन्त्य गरी त्यो बजेट बास्तविक किसानको लागि खर्च गर्न कम्मर कसेर लाग्नुस । रसायनिक मलको सट्टा कमपोष्ट मल उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने अभियानको सुरुवात गराउनुस, अनुदानको मलको पछि लागेर हाम्रो उर्वर जमिन विग्रिनबाट जोगाई भावी पुस्तालाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन हुने गरी काम गर्नुस भावी दिनमा जनताले तथा आम किसानले तपाईलाई सम्झिरहनेछन ।

कृषकले अर्गानिक उत्पादन गरेर सहजै बजारमा उपलब्ध गराउन सके दोश्रो तेस्रो मुलुकबाट आउने विषदीयुक्त खाद्यान्न तथा तरकारी हामी खान बाध्य हुने थिएनौं । कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास तथा किसानको उत्थानलेनै हामी सवैको भलो छ । त्यसकारण कोरोना माहामारी तथा लकडाउनले दिएको माटो चिन्ने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरौं, भविष्यमा आफ्नै माटोको उत्पादन खाने अभियानको स्व–स्फुर्त सुरुवात गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार