विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा नागरिकता : नेकपाको लागि आत्मघाती

सचिवालयको निर्णयअनुसारनै नागरिकतासम्वन्धि विधेयक पास भएमा यो अलोकप्रियताको पारो बढेर जाने निश्चित छ ।
बिचार


यसै पनि नेकपा तराई–मधेसमा अलोकप्रिय छ । सचिवालयको निर्णयअनुसारनै नागरिकतासम्वन्धि विधेयक पास भएमा यो अलोकप्रियताको पारो बढेर जाने निश्चित छ । नेकपाले नेपाली पुरुषसंग बिबाह भएर आएका बिदेशी महिलालाई ७ बसोबास गरेपछि जन्मदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पत्र हेरेर नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । यो निकै वर्षदेखि चलेको, रहँदै आएको कानुनभन्दा निकै कठोर छ । अर्को अर्थमा भन्दा यो खाइपाई आएको सुविधाभन्दा निक्कै कम हो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पनि विदेशको नागरिकता त्याग गर्न प्रकृया चलाएको प्रमाण देखाएपछि अंगिकृत नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । २०४६ पछिको कानुनमा पनि यही कायम रह्यो र ०६३ पछिको अंतरिम व्यवस्थामा पनि यसैलाई कायम गरियो । तर, त्यसपछि यसले कलह निम्त्याउँदै गएको छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा पनि यसमा निक्कै बहस चलेको हो । मधेस केन्द्रित दलको यो एउटा मुख्य एजेण्डा पनि हो ।

स्वदेशमा बिबाह गरेर आएका बिदेशी महिलाले माइतीतिरको नागरिकता त्याग गर्न प्रकृया चलाएको कागज गर्ने र त्यही कागजसंगै बिबाह दर्ताको प्रमाण, पतिको नेपाली नागरिकता, स्थानीय निकायको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । निकै वर्षदेखि कानुनमा रहेको यो ब्यवस्थालाई मधेस केन्द्रित दलले अब कानुनमा मात्र होइन यसलाई संविधानमानै लेखिनु पर्छ भन्दै आएका छन् । अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको राजपा र समाजवादी दलको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि यो मुख्य विषय रहेको छ ।

संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मत रहेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयले बिदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने गरी गरेको निर्णय संभवत ः संसदबाट पास भएर कानुन बन्नेछ । यो विधेयक पारित गर्न संसदमा साधारण बहुमतको मात्र आवश्यकता हुन्छ, जुन नेकपासंग सुरक्षित छ । तर, यसले नेकपाभित्रकै तराई–मधेसबाट प्रतिनित्व गर्ने सांसदहरूको विरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । किनभने निर्णय सार्वजनिक नहुँदै विरोधका स्वर सुनिन थालिइसकेका छन् ।

देशका विभिन्न भाग जहाँ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, त्याहाँ सीमा वारीपारी बैबाहिक सम्वन्ध रहिआएको छ । यो कानुनले नेपाली पुरुषसंग बिबाह गर्ने बिदेशी महिला प्रतक्ष्य प्रभावित हुनेछन् । नेपालमा जिविकोपार्जनका सबैजसो उपाय नागरिकतासंग जोडिएको छ । यहाँ नागरिकता केवल राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारसंग मात्र जोडिदैन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पनि जोडिएको छ । नेकपाको निर्णय राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारका लागि त ठिकै हुन सक्ला तर, अन्य अधिकारका लागि उपयुक्त छैनन । यसलाई एक किसिमले बिदेशी महिलासंग बिबाहका लागि बन्देज लगाएकै तहमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

खासगरी भारतमा नेपालीहरूको बाक्लो बैबाहिक सम्वन्ध छ । नेकपाको यो निर्णयअनुसारनै विधेयक पास भएर कानुन बन्यो भने यस्तो वर्षौदेखि चलेको बैबाहिक सम्वन्धमा एक्कासी पूर्णविराम लाग्नेछ । यहाँ सरिता गिरी प्रवृतिलाई हेरेर यस्तो निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ । सुगौली सन्धीले जमिनमा राजनीतिक रेखा कोरे पनि जन–स्तरको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्वन्धमा कुनै असर पुर्याएको थिएन । तर, नेकपाको पछिल्लो निर्णयले यसमा दिर्घकालिनरूपमा गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ । यदाकदा राजनीतिक सम्वन्धमा तिक्तता आउँदा पनि जनस्तरको सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्वन्धले यसलाई मल्हमट्टीको काम गर्दथ्यो । तर अब यो पनि नरहने भएपछि अहिलेलाई राष्ट्रवादका गुलिया कुरामा केही दिन रमाउन सकिएकाला दिर्घकालिनरूपमा नेपालकै लागि कष्टकर हुनेछ ।

नेपाली शासकका यस्तै हेपाहा र उटपट्याङ निर्णयको शिकार हुने गरेका कारण अधिकांश तराई–मधेसका वासिन्दा असन्तुष्ट छन् । यस्तै अदुरदर्शि निर्णयका कारण मधेसमा बेलाबेला सिके राउत प्रवृतिको जन्म हुने गरेको छ । नेकपाको निर्णयले यसैलाई मलजल गरेको छ । क्षणिकरूपमा यो निर्णयले राष्ट्रवादको आत्रतिमा रमाउने धरातल दिए पनि पछि यसकै कारण राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्यो भने अहिले निर्णय गर्ने नेकपाका नेतालाई के सजाय हुने ?

नागरिकताका विषयमा देशपिच्छेका आफ्नै विशेषतामा आधारित कानुन छन् । नेपालले पनि आफ्नै धरातलिय यथार्थमा आधारित कानुन बाउन किन नहुने ? जुन घरमा कुनै महिला बिबाह गरेर आउँछे, त्यो घरमा उसले ७ वर्षपछि मात्र अधिकार पाउँछे भनेपछि को महिला बिबाहका लागि राजी होला ? तराई–मधेसमा कतिपय यस्ता जातजाती छन्, जसको बैबाहिक सम्वन्ध भारतीय क्षेत्रमा मात्र सम्भव छ । नेकपाको सचिवालयमा तराई–मधेसको प्रतिनिधित्व नभएर पनि होला यस्तो निर्णय आएको । यसो भए पनि घाटा नेकपालाई नै छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार ७ वर्षपछि दिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तत्काल दिने कुरासंगै राखेको भए केही हद्सम्म ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । अहिले आत्मरतिमा रमाएर अराष्ट्रियको तक्मा दिन सजिलै होला, प्रकारन्तरले यस्तो निर्णय आत्मघाती ठहरिने पक्का छ । यो निर्णय सच्चिएन भने तराई–मधेसमा नेकपा खोज्न दिउसै बत्ति बाल्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । पहाड, हिमालमा पनि आदीवासी–जनजाती समुदायमा नेकपाप्रति भडकाउन सहज वातावरण तयार गर्नेछ । आगे नेताहरूको मर्जी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार