शरतसिंह भण्डारीको ब्रम्हलुटको रहश्य खुल्दै, धमाधम खारेज हुँदै उनका निर्णय

महोत्तरी, ९ चैत । शरतसिंह भण्डारीले आफू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेको खुसियाली राम्रै खुसियाली मनाएका थिए । स्याम्पियनको बोतले खोलेर स्प्रे गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो । तर, अहिले आएर उनको खुसियालीको रहश्य खुल्दै गएको छ । उनले आर्थिक चलखेलका लागि गरेका निर्णय एकपछि अर्को खारेज हुँदै गएकाले सो रहश्य खुलेको हो ।

कुनै बेला ‘शेरे महोत्तरी’ उपनामले चिनिने भण्डारी पछिल्लो पटक मन्त्री हुँदा गरेका निर्णयका कारण जेलको बास हुने आंकलन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोडप्रसाल अर्याल आएपछि उनले भण्डारीका पालामा भएका सबै निर्णयलाई छानविन गर्न समिति नै गठन गरेका छन् । समितिले दिएको प्ररम्भीक प्रतिक्रियामै पूर्वमन्त्री भण्डारीको ब्यापक आर्थिक चलखेल देखिएको छ । सोही आधारमा वर्तमान मन्त्री अर्यालले उनका विवादास्पद चार निर्णय खारेज गरिदिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा पूर्वमन्त्री भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर २८ सय रूपैयाँ पुर्याएका थिए । जसमा २१ सय तालिम शुल्क र ७ सय रूपैयाँ परीक्षा शुल्क भनेर तोकिएको थियो । भण्डारीको बदमासी बाहिर आएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

श्रममन्त्री अर्यालले नयाँ निर्णय नहुँदासम्म तालिम शुल्क ७ सय रूपैयाँ नै कायम गरेका छन् । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय नै तोकिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि मूल्यवृद्धि गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालको भनाई छ । यस्तै कोरिया ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा पनि मन्त्री अर्यालले रोक लगाएका छन् ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले गरेको अर्को विवादित निर्णय कोरियाको ई–७ भिसामा मन्त्री अर्यालले रोक लगाएका छन् । सन २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर ई–९ भिसा मार्फत नेपालीहरू काम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् । ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर हालसम्म १ लाखभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन । तीमध्ये ४० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक हाल कोरियामा कार्यरत रहेका छन ।

तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले जापान र इजरायलमा समेत मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने गरी लिएको निर्णय पनि रोकिएको छ । इजरायलमा हाल जी–टु–जी र ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रममार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक जाने गरेकोमा भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीमार्फत समेत कामदार पठाउनेगरी निर्णय गरेका थिए ।

इजरायलका लागि माग ल्याउन मेनपावर काठमाडौँ इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजले अन्तर्वार्ता लिने काम समेत सकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालले उक्त कार्य समेत रोकेका छन् । मन्त्री अर्यालको यो निर्णयले भण्डारीसँग मिलेमतो गरेको सो मेनपावर कम्पनीको लगानी खेर जाने देखिएको छ । भण्डारीले राम्रै रकमको डिल गरेर यो निर्णय गर्नुभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

यसैगरी जापानमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णयसमेत मन्त्री अर्यालले रोकेका छन् । भण्डारका यस्ता निर्णय अहिले छानविन भइरहेको छ । आर्थिक लेनदेन भएको पाइए उनी जेल जानसक्ने आंकलन गरिएको छ । सञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक मन्त्री भएका भण्डारीको राजनीति सफलताको शुत्र जिल्लाको विकास निर्माण भन्दा पनि ‘मन्त्री होउ, पैसा कमाउ, पैसा बाँड र जित’ भन्ने रहेको छ ।

२०३७ सालदेखि लगातार महोत्तरीबाट राज्यको सर्वोच्च विधायिकामा प्रतिनित्वि गर्दै आएका भण्डारीको यसबीच दुई पटक मात्र पराजयको स्वाद चाखेको इतिहास छ । पञ्चायतका हस्तीहरू बहुदल आएपछि कता हराए अहिले अत्तोपत्तो छैन । तर, महोत्तरीमा भण्डारी सदाबहार रहे । यदी उनले जिल्लाको विकास चाँहदा हुन त सधैं शक्तिको वरिपरी रहेका उनले यहाँको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सक्थे ।