बर्दिवास, ८ जेठ । अल्पमतमा परे पनि राजीनामा नदिएर विश्वासको मतको प्रयासमा रहेका जसपा नेपालका नेता मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सपना चकनाचुर भएको छ । प्रदेशसभा गठन भएदेखिनै अविछिन्न मधेस सरकारको नेतृत्व सम्हालेको जसपा नेपाल अब भने प्रतिपक्षमा पुग्ने पक्का भएको हो ।
कांग्रेस र जसपा नेपाल बिनानै बहुमत जुटेपछि मुख्यमन्त्री सरोजको सपना चकनाचुर भएको हो । जनमत, लोसपा, कांग्रेस र नेकपा (एस) मिलाएर बहुमत सिद्ध गरी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने उनको सपना संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतको दृश्यले चकनाचुर भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोमबार जनमत, नाउपा र अशोक राई नेतृत्वको जसपाले विश्वासको मत दिएका थिए ।
अब मधेसमा यसकै आधारमा सरकार बन्ने प्रष्ट आधार तयार भएको छ । एमाले – सभामुख बाहेक २४, जनमत १३, माओवादी ९, नेकपा(एस) ७ र नाउपा १ गरेर आवश्यक ५४ मत हुन्छ । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक हुन्छ । यद्यपी मधेस सरकारलाई नेकपा (एस)ले आजका मितिसम्म साथ दिइरहेको छ । एमाले –माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि उसले एकीकृत समाजवादीले लिएको छैन । यसकै कारण एमाले–माओवादी – जनमत गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न असहज भएको छ ।
जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने पक्कापक्की भएपछि मात्र उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताइएको छ । तर यता मधेस सरकारबाट नेकपा(एस) फिर्ता नभएको, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक सुविधा भएकाले नयाँ सरकार बन्न केही दिन कुर्नु पर्ने भएको छ । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय भएकाले छिटो नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव सकृय छन् ।
यादव काठमाडौं गएर यसका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । त्यहाँ (मधेस) बसेर भन्दा भन्दा यहाँ (काठमाडौं) बाटै शिर्ष नेताहरूले नै धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने भएकाले यही दौडधुप गरिरहेको उनले बताए । जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र अदालतले हाललाई यथास्थान रहन अल्पकालीन आदेश दिएकाले प्रदेशमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । यो मुद्दाको किनारा लागेपछि मधेसमा जनमतको नेतृत्वमा बन्ने सरकार झन बलियो बन्नेछ ।
नेकपा(एस)को ढुलमुले अभिव्यक्ति, उपेन्द र कांग्रेसको प्रचण्ड सरकार ढाल्ने प्रयत्नलाई प्रष्ट राजनीतिक जवाफ दिन, बाध्यता नभए पनि प्रचण्डले आकस्मिकरूपमा विश्वासको मत लिएको विश्लेषकहरूले बताउदै आएका छन् । हिजो (सोमबार) को संघीय संसदको दृश्यले अशेक राई नेतृत्वको जसपाले वैधानिकता नपाए पनि प्रचण्ड सरकार ढल्दैन र मधेशमा पनि सोहीअनुसारको सरकार बन्छ भन्ने प्रष्ट संदेश प्रवाह गरेको छ ।