बुटवल । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अमेरिकासँग सरकारले गर्ने भनेको एसपीपी सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम ९एसपीपी० मुलुकलाई सैन्य गठबन्धनमा लैजाने प्रपन्च रहेको भन्दै यसलाई एमालेले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । ुयसप्रति एमालेको गम्भीर असहमति छ, अमेरिका भ्रमण र एजेण्डाबारे सरकारले यथोचित जवाफ दिनुपर्छ,ु उनले भने ।
प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले उक्त सम्झौता अमेरिकासँग गरिए त्यो मुलुकको पन्चशीलको सिद्धान्त विपरित हुने दाबी गरे । ुयसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै असर गर्छ, पन्चशीलको सिद्धान्तविपरित हुने यस्तो सम्झौता स्वीकार्न सकिदैन,ु पोखरेलले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका जान लागेको सूचना आएको भन्दै ममहासचिव पोखरेलले त्यसो गरिए देशकै इज्जत र प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने पनि बताए । ुयदि त्यसरी भ्रमणमा जान लागेको हो भने मुलुकको अपमान हुनेछ,ु उनले भने ।
महासचिव पोखरेलले स्थानीय चुनावको परिणामले संघीय चुनावलाई असर नगर्ने बताए । स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले नै पहिलो भएको भन्दै पोखरेलले कांग्रेसले एक्लै लड्दाको हिसाब गर्दा २० प्रतिशत मात्रै जनमत रहेको र एमालेले ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ ।
ुगठबन्धनलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन पहिलो र एमाले दोस्रो भन्न सकिन्छ, तर कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भन्न सकिदैन,ु महासचिव पोखरेलले भने ।
उनले यो सरकार निर्माण भएपछि मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्दै गएको बताए । अघिल्लो सरकारका पालामा भएको तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि अहिले सात प्रतिशत पुगेको पनि उनको दाबी छ । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा व्यापारीलाई घुसार अपराधपूर्ण काम गरेको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन सुझाव दिए ।
लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर आफूहरूलाई असफलतातर्फ जाने पहिले नै संकेत गरेको बताए । सुरुदेखि नै सरकारको असफलताको बाटो मन्त्रि परिषद् गठनले संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम भएको उल्लेख गरे । विगतको सरकारले सतप्रतिशत पुँजिगत खर्च गरेर सफलताको उदाहरण पेश गर्दै आएकोमा वर्तमान सरकारले उक्त छबिलाई बिगार्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
