बर्दिवास, ५ साउन । अन्ततः शिक्ष्ष र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हटाउन सरकार बाध्य भएको छ । सरकारले बजेट व्यक्तव्य मार्फत निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाका सेवामा तीन प्रतिशत समता कर लगाएको थियो ।
नेपालको संविधानमानै मौलिक हकको रूपमा राखिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइएकाले यसको सर्वत्र ब्यापक विरोध भइरहेको थियो । निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याव्सन र एनप्वाब्सनले यो शुल्क नतिर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए भने निजी स्वास्थ्य संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेरै आफ्नो हरेक सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त जोडेर लिने गरेका थिए ।
अहिले बजेट पारित भएको २३ दिनपछि सो कर हटाउने सरकारी घोषणा सार्वजनिक भएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले कर हटाएको घोषणा गरे पनि यो तत्काल लागु भने हुने छैन । सरकारले कुनै पनि कर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने भए पनि त्यसका निश्चित प्रक्रिया रहेका छन् । आर्थिक ऐनको दफा ५ र ६ आकर्षित हुने भएकाले सरकारले सो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक ऐनको दफा (५) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’
दफा (६) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’
