काठमाडौं । अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश दिएर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विवाद फेरि चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि उनकै दलभित्रबाट दबाव बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापापछि कांग्रेसकै नेता रामहरी खतिवडा र डिला सङ्ग्रौला पन्तले पनि उक्त प्रकरणमा मुख खोलेका छन् ।
थापाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नदिए, प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा सोमवार व्यक्त गरेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै छानबिनको माग गरेपछि थापाले पत्रकारहरूको जिज्ञासामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कांग्रेसका अन्य नेताहरू रामहरी खतिवडा र डिला सङ्ग्रौलाले पनि त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सङ्ग्रौलाले ट्वीट गरेकी छन्, ‘नैतिकता भन्ने कुरा हराएको हो ? प्रश्न उठिसके पछि राजिनामा दिनु पर्दैन ! प्रसङ्ग सिसिटिभि फुटेज … मन्त्रीको जबाफदेहिता खोइ ?’
माओवादीभित्रै चासो
ओलीको धारणापछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि चासो राखेको बुझिएको छ । उनले सरकारका मन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई संसद्मा अवरोधको अवस्था फेरि आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्वतहसँग कुराकानी गर्न आग्रह गरेको एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको पार्टी बैठकमा गुरुङ्ले उक्त कुरा उठाएका हुन् । माओवादी नेता गिरिराजमणी पोखरेलले भने, ‘उहाँले यो एमालेका नेताले राखेको धारणाबारे हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुयो ।’
अर्का नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने जानकारी बैठकलाई गराएका छन् । सम्भावित अवस्थाबारे के गर्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धको नेतृत्वतहमा कुराकानी हुने र एउटा निचोडमा पुगिने उनले बताए ।
थप अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री ?
बजेटलाई अन्तिम रूप दिने रात बाहिरका व्यक्तिलाई करको दर निर्धारणमा भूमिका दिएको विषय बाहिर आएपछि अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भएको थियो । तर अर्थमन्त्रीले समाचारको खण्डन गर्दै आरोप अस्वीकार गरेपछि त्यो विषयलाई सत्तापक्षले खासै महत्त्व दिएको देखिएन । प्रमाण हुनसक्ने सीसीटीभी फुटेज १३ दिनपछि मेटिएको मन्त्रालयले जबाफ दिएपछि विवाद फेरि चुलिएको हो ।
उसबेला नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग मुख्य रूपमा उठे पनि अब भने छानबिनको माग समेत जोडदार रूपमा उठेको छ ।
