महोत्तरी, ६ वैसाख । महोत्तरीको रातु नदी उत्खनन् विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको अल्पकालिन आदेशलाई पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने भन्दै निरन्तरता दिएको छ ।
पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूले फागुन १६ गते सयुक्तरुपमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटमाथि फागुन २० गते भएको बहसमा सर्वोच्चले २८ चैत्रसम्म र २८ गते भएको बहसमा पुनः वैशाख ६ गतेसम्मलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोहीअनुसार आज भएको बहसमा पूर्ण सुनुवाईको मिति निर्धारण गर्ने र उक्त अवधिसम्म पहिलेको आदेश यथावत राख्ने न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय गरेको हो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू, पदम श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुभनराज आचार्य, षड्कोण श्रेष्ठ, आरजू कार्कीलगायतले रिटमा विपक्षी बनाइएका तर्फबाट जवाफ आइसकेकाले मुद्दालाई पूर्ण सुनवाइमा लैजान माग गरेका थिए।
विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भू थापा, टिकाधोज खड्कालगायत उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि पुर्ण फैसला नगरुन्जेल आदेशलाई निरन्तर दिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
