बर्दिवास, २८ वैशाख । मधेश सरकार परिवर्तनको हल्ला तत्कालका लागि ढिसमिस भएको छ । बिहीबार सरकार परिवर्तनको हल्लाकाबीच मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता सहयात्री दलको बैठक डाकेका थिए ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ताका लागि दलको बैठक राखेको हल्ला फैलीएपछि मुख्यमन्त्रीले आकस्मिकरूपमा साझेदार दलको बैठक राखेका हुन् । बैठकमा तत्काल सरकार परिवर्तनका लागि कसैले कुनै पहल नगरेको बताइएपछि सरकारमाथिको खतरा तत्काललाई टरेको छ ।
माओवादीले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नका लागि संसदीय दलमा छलफल गरेको बताइए पनि सो दलका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले त्यस्तो कुनै छलफल नगरेको बताए । सञ्चारमाध्यमले त्यतिकै हल्ला गरेका हुन् आफूहरूलृे कुनै पहल नगरेको नेता साह बताउँछन् । उनले भने ‘केन्द्रबाट सिंग्नल नआई हामीमात्र लागेर हुन्छ र ?’ तर, ढिलो चाडो सरकार परिवर्तन भने हुने उनको भनाई थियो ।
वर्तमान सरकारमा गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी शारदा थापाले पनि तत्काल सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार रहेको बताइन् । ‘एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिदैछ भन्ने हल्ला चलाइएको रहेछ जबकी हाम्राबीचमा त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन,’ राज्यमन्त्री थापाले भनिन् ‘दलका नेतालाई माथिबाट कुनै निर्देशन आएको पनि थाहा भएन ।’
अन्य प्रदेशको तुलनामा स्थिर रहेको मधेश प्रदेशको सरकारमा मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि तीन पटक विश्वासको मत लिन वाध्य भएको छ । अघिल्लो कार्यकाल भरीनै जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री रहेपछि यस पटक पनि सोही दलका मुख्यमन्त्री छन् । जसपाको अघिल्लो सरकारभन्दा सांसद संख्या भने निक्कै कम छ । १९ सांसद रहेको जसपा नेपालको संसदीय दलमा पार्टी विभाजनपछि कति रहने भन्ने कित्ता क्लीएर भएको छैन । तर, अशोक राईले बिहीमात्र काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद रहेको दावी गरेका छन् ।
मधेशमा पनि राई नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा ९ देखि ११ जनासम्म सांसद जाने आँकलन गरेका छन् । पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध पहिलेदेखि रहेको छ । मधेशको सरकार परिवर्तन एमाले –माओवादीले भन्दा नवगठित जसपाकै एजेण्डा हुने आंकलन गरिएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता साह वर्तमान सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् । तर, उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतअघिको सहमति उल्लंघन गरेको बताउँदै जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् । उनको भनाईअनुसार माओवादीलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति थियो ।
