बर्दिवास, २९ वैशाख । बर्दिवास नगरपालिकाले रातुनदी उत्खननविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन तर्दा गएकाएको छ । एकतर्फी निवेदकहरुको आधारमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोभन्दै नगरपालिकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।
बर्दिवास नगरपालिकाबाट अख्तियार प्राप्त सोही नगरपालिकाका अधिकृत दीपकराज पौडलको वारिसमा काठमाडौं मनपा –११ हरिप्रसाद खनाले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदन पत्रमा बदिवास नगरपालिका –१ का शंकर महतोसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवदेनमा बर्दिवास नगरपालिकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम नगर क्षेत्रभित्र पर्ने रातु नदीलाई ४ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएकामा सबै खण्डमा तोकिएबमोजिमको उत्खनन कार्य बाँकी रहेको अनुगमन समितिलेसमेत ठहर गरेको उल्लेख छ । ठेक्का जेठ मसान्तसम्मका लागि लगाइएको भए पनि अन्तरिम आदेशले महिनौदेखि रोकिएको जिकिर गर्दै बर्दिवास नगरपालिकालाई अपूरणिय क्षती हुने उल्लेख गरिएको छ । पटक पटक सर्दै आएको सो मुद्दाको पेशी असोज ६ गतेलाई तोकिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उचित प्रयोगबिना विकास निर्माण प्रायः असम्भव हुने भएकाले कानुन बमोजिम यसको प्रयोग नगर्ने हो भने नदीको सतह माथि बढेर उर्वर भूमि बर्बाद हुने जिकिर गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ कानुन बमोजिम उत्खनन् गर्न नदिने हो भने नागरिकको विकासको अधिकारसमेत हनन हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा एकतर्फी सुनुवाईको आधारमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको छ । यो निवेदनको सुनुवाई आइतबारलाई तोकिएको छ ।
