बर्दिवास, ३१ वैशाख । रातु नदी उत्खनन्विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन आज (सोमबार) पनि हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको निवदेनको सुरुमा आइतबारलाई सुनुवाई तोकिएको थियो ।
आइतबार पेशी सूचिमा परे पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्नुका साथै सूचिको अन्तिमतिर परेको थियो । आइतबारको पेशी न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको थियो । उनी यो निवेदन हेर्न नमिल्नेमा पर्दछन्, किनभने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उनै न्यायाधीश हुन् । हेर्न मिल्ने भए पनि नभ्याउनेमै पर्ने निश्चित रहेको कानुन व्यवसायी टिकाध्वज खडकाले जानकारी दिए । सोमबार अर्का न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि ‘छ’ नम्वरमा परेका कारण हेर्न नभ्याउनेमा परेको हो । ‘दिनमा तीनदेखि चार थान मुद्दा बाहेक एउटा इजलासमा समयनै हुँदैन’ कानुनव्यवसायी खडका बताउँछन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बर्दिवास नगरपालिकाबाट अख्तियार प्राप्त सोही नगरपालिकाका अधिकृत दीपकराज पौडलको वारिसमा काठमाडौं मनपा –११ हरिप्रसाद खनाले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदन पत्रमा बदिवास नगरपालिका –१ का शंकर महतोसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवदेनमा बर्दिवास नगरपालिकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम नगर क्षेत्रभित्र पर्ने रातु नदीलाई ४ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएकामा सबै खण्डमा तोकिएबमोजिमको उत्खनन कार्य बाँकी रहेको अनुगमन समितिलेसमेत ठहर गरेको उल्लेख छ । ठेक्का जेठ मसान्तसम्मका लागि लगाइएको भए पनि अन्तरिम आदेशले महिनौदेखि रोकिएको जिकिर गर्दै बर्दिवास नगरपालिकालाई अपूरणिय क्षती हुने उल्लेख गरिएको छ । पटक पटक सर्दै आएको सो मुद्दाको पेशी असोज ६ गतेलाई तोकिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उचित प्रयोगबिना विकास निर्माण प्रायः असम्भव हुने भएकाले कानुन बमोजिम यसको प्रयोग नगर्ने हो भने नदीको सतह माथि बढेर उर्वर भूमि बर्बाद हुने जिकिर गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ कानुन बमोजिम उत्खनन् गर्न नदिने हो भने नागरिकको विकासको अधिकारसमेत हनन हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा एकतर्फी सुनुवाईको आधारमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको छ । यो निवेदनको सुनुवाई आइतबारलाई तोकिएको छ ।
