आज बिहानै सामाजिक संजालमा यस शिर्षकले ध्यान खिच्यो‘ । ‘सिरोहियालाई थुनेरै अनुसंधान गर्नुपर्ने बाध्यता छैन।’ उ बेला सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिश रहेका एक जना अभियन्ता चरित्रका व्यक्तिले यसो भनेका हुन् । स्वयं कांतिपुर दैनिकका कुनै पत्रकारले यिनीसंग देहायका केही प्रश्नहरू गरेका रैछन् ।
सिरोहियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न थप तीन दिनको म्याद दिएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि के आधारमा म्याद थप्ने गर्छ ?
अदालतले कुन–कुन अवस्थामा म्याद थपको अनुमति दिने हो ?
सिरोहियालाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने आधार छन् कि छैनन् ?
म्यादबारे कुरा गर्दा न्यायाधीशले के कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ त ?
के प्रहरीले मागेको समय थप्नुपर्छ भन्ने मांग गर्दा थप्दै जाने विधि हो त ? के कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ?
सिरोहियाको रिहाई तथा उनको मुद्दा मेरो सरोकारको बिषय होईन । तर, सिरोहियाको कान्तिपुरले जुन मनशायकासाथ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई खोजी गरेको हो त्यो मननीय छ। साथै प्रश्नहरूको संरचना तथा चयन पनि उत्तिकै चाख लाग्दो छ । केही पूर्वन्यायधीशहरूको चरित्र पनि समय सुहाउँदो छ ।
अवकाश प्राप्त जीवनमा पेन्सनपछि अखबारमा लेख लेखेर राम्रो लेखस्व पाउँनु यिनीहरूको लागि कन्सलटेन्सीपछिको ग्लेमरस आम्दानी पनि हो । बलराम केसीले सिरोहियाको लागि यसो लेखे वा भने यसमा मलाई केही भन्नु छैन । तर, मलाई जान्न मन छ कि के यो बिचार अनुसारको सुबिधा नेपालमा अभियुक्त बनाईने सर्व साधारणको लागि पनि सोच्न सकिन्छ ?
अहिले नेपालमा हजारौं मानिसहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बिभिन्न स–साना अभियोगहरूमा दिनहुँ सयौं मानिसहरू प्रहरीको थुनामा परिरहेका हुन्छन् । पक्राउ गरिएको २४ घण्टा भित्र प्रहरीले जिल्ला वा सम्बद्ध अदालतहरूको अनुमति माग्दछ । थुनछेकको बहस हुन्छ, प्रहरीले मागेकै अनुसार वा एकाध दिन थपघट गरेर म्याद दिईन्छ । यसरी प्रहरीले पटक पटक म्याद पाउँछ, खासै अनुसंधानको प्रगति देखाईदैन। फेरी फेरी म्याद दिईन्छ। अभियोग लगाईएका मानिसहरू लामो समयसम्म अनुसंधानका लागि थुनामा रहन्छन्।
तिनीहरू कैलाश सिरोहिया तथा अरूण चौधरीहरू होईनन्। हुनत् बालकृष्ण खाण तथा टोप बहादुर रायमाझी पनि सिरोहिया वा चौधरीका जस्तो भाग्य तथा सुविधा पाएनन् । हालसालै बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हात पारेको मुद्दामा अदालतले प्रहरीको मांग अनुसार म्याद थप गरि दिएन । म्याद दिंदा अनुसंधानमा प्रगति देखाईएन भनेर चौधरीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो । के अदालतबाट यस्तो सुबिधा शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीका जति नै प्रिय पात्र रहेपनि बालकृष्ण वा टोप बहादुरले पाएका छन् त अथवा अरू यस्तै कोहीले ?
अहिले बलराम केसीले ‘सिरोहियालाई थुनेरै अनुसंधान गर्नु पर्ने बाध्यता छैन‘।’ यद्यपि यो मेरो अनुमान हो कि स्वयं बलराम न्यायधिश रहेको बेला बिरलै प्रहरीको मांगमा ‘थुनेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने बाध्यता छैन’ भनेका होउन् । अनि स्वयं कान्तिपुर वा यस्तै अन्य पत्रिकाहरू जो आज आफुलाई पीडितको न्यायका लागि पक्षधर बताउँछन्, तिनीहरूले कहिल्यै कुनै सामान्य नेपाली नागरिक उपर प्रहरीद्वारा अभियोग लगाई एकपछि अर्को म्याद थप मागिंदा कहिल्यै यस्तो सरोकार देखाएको होस् ।
टाढा किन जाने ! कान्तिपुर टिभीलाई ईजाजत दिईएको बिषयमा अख्तियारले म उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । तीन दिन, पाँच दिन, सात दिन गर्दै बिशेष अदालतबाट म्याद पाउँदै अख्तियारले मलाई लगातार तीन महिनासम्म थुन्यो । त्यस मुद्दामा लाभ पाउने कान्तिपुर टिभी थियो । मलाई थुन्न म्याद लिन बिशेष अदालत लगिदा कान्तिपुरका संचारकर्मीहरूको हुल मेरा सामु खडा रहन्थे । कुनै पनि दिन कान्तिपुरले मलाई बढी भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्न अदालतसंग अख्तियारले म्याद मांग गर्दा अनुसंधानमा प्रगति बिना किन म्याद थपियो ? भनेर प्रश्न उठाएनन् ।
अहिलेको समय मेरा लागि ‘जैसे को तैसा’ भन्ने समय होईन । मेरो मनशाय पनि त्यो होईन। मैले त यति मात्र देखाउन खोजेको हुँ कि कति धेरै ‘समय सापेक्षवादी हुन्छन् यस्ता न्यायधिशहरू अनि पत्रकार तथा संचार घरानाहरू !’
अन्यथा अर्थ न लागोस् । बालकृष्ण खाणहरू थुनामा पर्दा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पटक पटक लामो म्याद मांग गर्यो र अदालतबाट यथेष्ट समय पायो पनि । त्यस बेला यस्ता पत्रिकाहरू, पूर्व न्यायधिशहरू, नागरिक समाज तथा अभियन्ताहरू त अनुसंधानको लागि बढी भन्दा बढी समयसम्म प्रहरी थुनामै राख्नु पर्ने अभिमत बनाए । शायद यस्ता बेला हरेक अभियुक्तको मनमा कान्तिपुरका पत्रकारले आफ्ना मालिकका हितमा उठाएको यस्तो प्रश्न कसैले उठाई देओस् जस्तो भन्ठान्थे होलान् , तर कहीं कतैबाट, यस्ता कुनै न्यायविद् भनिनेबाट यस्तो प्रश्न उठेको मलाई याद छैन ।
आज ती कुरा संझेर हाँसो उठछ, कांतिपुर सम्बद्ध त्यस मुद्दामा बिशेष अदालतले रू एक लाखको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पत्रिकाहरूले लेखेका थिए– ‘अर्बौ रूपियाँको भ्रष्टाचारी एक लाखमा छुटे’, कुन कुन पत्रिका थिए त यसो लेख्ने ? मन भए खोजी गरे हुन्छ । सबै समयको कुरा हो । बिश्व प्रसिद्ध लेखक ‘पाउलो कोहेलो’ ले लेखेका छन्– जब तपाई ठुलो इच्छा शक्तिका साथ कुनै कुरा पाउनका लागि अगाडि बढनु हुन्छ, त्यस बेला संसारमा उपस्थित सबै शक्तिहरूले वातावरण बनाउन थाल्दछ ।’
तर, नेपालमा यस्तो हुदैन । यहाँ त जब तपाईलाई धकेलेर ओरालो तिर झारिन्छ, त्यस बेला यहाँका सबै शक्तिहरू तपाईलाई झन रसातलमा पुर्याउन वातावरण बनाउन थाल्दछन् ।’ यसमा भोली आश्चर्य न माने हुन्छ कि यदि रवि सवार भएको ‘अश्वमेघको घोडा’ लाई यसरी नै हौस्याएर सर्पट कुदाई रहियो भने, नागरिकताको मुद्दाबाट उम्केको भोलीपल्ट सिरोहियाको कुनै पुरानो व्यापारमा हेराफेरी भएको आरोपमा फेरी पुनः मुन्ट्याईमा नपरून । यसो न होस्, मैले प्रतिशोधको नेपाली शैली बारे भनेको मात्र हुँ।
यद्यपि, सिरोहिया त छिट्टै रिहाई हुन्छन नै । यो मेरो कुरो होईन, स्वयं प्रधानमंत्री प्रचण्डले नै भनि सकेको छन् । यसर्थ, यो नाटक त सिरोहियाको हुर्मत लिने कार्यको एक पक्ष हो । कुन गृहमन्त्री यस्तो होला, जो आफ्नो धुरन्धर बिरोधीलाई आफु शक्तिमा भएको बेला पाता कसेर घिसार्दै खुईल्याएको हेर्न नचाहोस् । फेरि गैर न्यायिक खानदानका, अभिजात्यतासंग मेल नभएको परिवेशका र कुलिनता नचिनेका घरबाट उदित मानिसहरूमा प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसाको भाव बढी नै हुन्छ। यस्तामा न्यायिकताको सोच तथा प्रवृति हुदैन । व्यापारीमा सिरोहिया र शक्ति परिचालकमा रवि लामिछाने यही प्रवृतिका उपज हुन्।
यसर्थ, यिनको संवेदनहीनता भन्दा पनि यो पौराणिक सभ्यताको मुलुकमा बढी संवेदनशीलताको अपेक्षा हुनु अनुचित हुन्न् । सवाल, सिरोहियालाई किन म्याद थप भयो भन्ने होईन । सवाल त यस्ता हजारौं मानिसहरू, कान्तिपुरले अहिले उठाएको प्रश्न उठाउन न सकेर लामो समयसम्म थुनामा थन्किनु परिरहेको छ ः यिनको बारेमा सोचि दिनु पर्ने कुराको हो।
(लेखकको फेसबुकवालबाट साभार)
