हालै सम्पन्न निर्वाचनको अप्रत्याशित, अस्वाभाविक र कृत्रिम परिणामपछि देशको समग्र राजनीति एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यस निर्वाचनले हाम्रो पार्टीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरु, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र सुशासन तथा विकासको राष्ट्रिय अभियानलाई नै गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै धावा बोलिएको यस्तो अत्यन्त जटिल र संवेदनशील परिस्थितिमा संगठन विभागले आयोजना गरेको यस महत्त्वपूर्ण भेलाको विशेष अर्थ र महत्त्व छ।
मलाई पूर्ण विश्वास छ, यस बैठक र भेलाले वर्तमान नेपाली राजनीतिमा पैदा भइरहेका कतिपय अन्योल, अस्पष्टता र कृत्रिम भ्रमहरुको पर्दा च्यात्नेछ। यस छलफलले पार्टीका सम्पूर्ण तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई स्पष्ट वैचारिक दिशा प्रदान गर्दै नयाँ विश्वास, नयाँ जोश र अदम्य जाँगरका साथ आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किने ऊर्जा प्रदान गर्नेछ।
आजको यस विशेष घडीमा म मुख्य रुपमा निर्वाचनको परिणाम, देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति, राज्य–संयन्त्रको दुरुपयोग र यी सबै घटनाक्रम पछाडिका अन्तर्निहित कारणहरुको चिरफार गर्नेछु। पार्टीको सांगठनिक जीवन, संगठनभित्र देखा परेका मसिना तर गम्भीर समस्याहरु र संगठनलाई आगामी दिनका ठूला चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने गरी कसरी इस्पात जस्तै बलियो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ। यी सांगठनिक पक्षहरु र कार्यविभाजन लगायतका विषयमा पछि बन्द सत्रमा संगठन विभाग प्रमुख र कमरेड महासचिवले सविस्तार प्रकाश पार्दै निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मेरो ध्यान भने अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको विद्रुप अनुहार र त्यसमा हाम्रो पार्टीको अडानमा केन्द्रित रहनेछ।
भदौ २३–२४ को घटना : क्रान्तिको आवरणमा रचिएको आपराधिक षड्यन्त्र
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डमा घटेको गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई कसैले आन्दोलन त कसैले क्रान्तिको जामा पहिराउने कोसिस गरिरहेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने आपराधिक गतिविधि गर्नेहरुले आफ्नो अपराधलाई लुकाउन सधैँ ‘क्रान्ति’ कै कवच प्रयोग गर्ने गर्छन्। युवा र नवयुवाहरुको रगत बगाउने, उनीहरुको हत्याको प्रपञ्च रच्ने र देशमा आतंकको राज फैलाउने क्रियाकलापलाई उनीहरुले क्रान्ति नभनेर के भनुन् ! आपराधिक क्रियाकलापको योजना आफैँ बुन्ने, काँक्रा आफू खाने र बियाँ अरुको गालामा टाँसेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको क्यान्सर बनिसकेको छ।
तर, यथार्थ के हो भने भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरु कुनै श्वतस्फूर्त जनआन्दोलन वा क्रान्ति थिएनन्। त्यो नितान्त एउटा षड्यन्त्रपूर्ण र पूर्वनियोजित आपराधिक घटना थियो। यो दाबी मेरो मात्र व्यक्तिगत भनाइ होइन। राज्यकै जिम्मेवार निकाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनको सारसंक्षेपमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ कि भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरु पूर्वनियोजित र पहिले नै गहिरो षड्यन्त्र बुनिएको प्रायोजित घटना थिए।
त्यो षड्यन्त्र कसका विरुद्ध थियो रु स्पष्ट छ, त्यो षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध थियो र मुख्य रुपमा हाम्रा विरुद्ध थियो। किनकि हामी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हिसाबले अत्यन्त बलियो अवस्थामा थियौँ। हामी जनताको जनमतबाट निर्वाचित, अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। जननिर्वाचित त्यस सरकारलाई संवैधानिक, कानुनी र संसदीय बाटोबाट ढाल्ने अनेकौँ प्रयासहरु भए। संसदभित्रका सबै तिकडमहरु असफल भए। जब लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारलाई विस्थापन गर्न सम्भव भएन, त्यसपछि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र आपराधिक मार्ग अख्तियार गर्दै मुलुकमा हिंसा र आगजनीको सहारा लिइयो।
त्यस उपद्रवका लागि लामो समयदेखि तयारी र तालिमहरु सञ्चालन गरिएका थिए। सडकमा कसरी आगो लगाउने, अत्यन्त प्रज्वलनशील वस्तुहरुको निर्माण कसरी गर्ने, पेट्रोल बमहरु कसरी तयार पार्ने र सामान्य आगोलाई पनि अति उच्च तापक्रममा दन्किने कसरी बनाउने भन्ने जस्ता विध्वंसकारी तालिमहरु दिइएका थिए।
राष्ट्रव्यापी रुपमा आगलागीका काण्डहरु मच्चाउनका लागि गुगल म्यापको प्रयोग गरियो। कुन नेताको घर कहाँ छ रु कुन व्यापारिक प्रतिष्ठान कहाँ छ रु संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरु त सबैले देखेका थिए, तर नेताहरुका निजी निवास र नागरिकका सम्पत्तिहरु गल्ली र बस्तीभित्र लुकेका हुन्थे। त्यस्ता ठाउँहरुलाई गुगल म्यापबाट लोकेट गरेर आक्रमणकारीहरुलाई नक्सा वितरण गरिएको थियो। यो कुनै आकस्मिक आक्रोशको विष्फोट थिएन, यो त अघिल्लै दिनदेखिको योजनाबद्ध तयारीको परिणाम थियो।
चरित्र हत्या र राज्य–संरक्षित अराजकता
यस षड्यन्त्रको अर्को पाटो भनेको मनोवैज्ञानिक युद्ध थियो। देशका लोकप्रिय नेताहरुलाई कसरी अलोकप्रिय बनाउने, उनीहरुका विरुद्ध कस्ता झुटा आरोपहरु सिर्जना गर्ने र समाजमा कसरी भ्रमको खेती गर्ने भन्ने विषयमा एउटा संगठित गिरोह नै परिचालन गरियो। नेपालको सभ्य संस्कृति र सभ्यतामाथि नांगो हमला भयो। असभ्य भाषा, तल्लो स्तरको शैली, अमर्यादित बोली, वचन र व्यवहारको प्रदर्शन गरियो। कसैले सत्यको पक्षमा एक शब्द बोल्यो भने, त्यसका विरुद्ध एउटा साइबर गिरोह नै खटाएर अत्यन्तै लज्जास्पद र अश्लील टिप्पणीहरु गराउने काम भयो। यो शृंखला भदौको घटना अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो र विडम्बनाको कुरा, आजसम्म पनि यो राज्य–संरक्षित रुपमै चलिरहेको छ।
मैले राज्य–संरक्षित किन भनिरहेको छु भने, आज देशको अवस्था यस्तो छ कि कोही सर्वसाधारण महिलाले अन्यायको विरुद्ध बोल्दा उनलाई प्रहरी प्रशासनले बोलाएर झपार्छ। राज्यसंयन्त्रले नै असभ्य भाषा र व्यवहारको प्रयोग गर्छ। राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै, उल्टै पीडितलाई नै तर्साएर ‘मैले जानिनँछु, गल्ती गरेँ’ भनी माफी माग्न लगाइन्छ र कागज गराएर मात्र छाडिन्छ। कुकर्म गर्नेहरु राज्यको छहारीमा चोखिन खोजिरहेका छन्। यो कुनै लुकेको सत्य होइन।
विगतमा यस्ता क्रियाकलापहरु निर्बाध रुपमा हुने गर्थे भने अहिले झन् बढी योजनाबद्ध र पक्षपातपूर्ण ढंगले भइरहेका छन्। आफूलाई मन नपर्ने वा विरोधी विचार राख्नेहरुका विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाउने, बिना प्रमाण गिरफ्तार गर्ने र झुटा मुद्दा चलाउने काम राज्य संयन्त्रबाटै भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, आफ्ना आसेपासे वा सत्ता निकट व्यक्तिहरुले जस्तोसुकै जघन्य कुकर्म गरे पनि उजुरी नै दर्ता नगर्ने, उजुरी दर्ता भइहाले पनि अनुसन्धान अगाडि नबढाउने र कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने काम राज्यले गरिरहेको छ।
म यसै मञ्चबाट राज्य संयन्त्र र त्यसमा आसीन व्यक्तिहरुलाई स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिन चाहन्छु– समय र परिस्थिति सधैँ एकैनास रहँदैन। सत्ता र शक्तिको मातमा उत्ताउलिएर धेरै अगाडि नबढ्नुहोस्। इतिहास साक्षी छ, १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासन ढल्यो, ३० वर्षे पञ्चायती निरंकुशता ढल्यो, २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भयो। अनेकौँ बलिया तन्त्रहरु इतिहासको गर्तमा बिलाए भने यो वर्तमानको अराजक तन्त्र कति दिनको पाहुना हो रु यो धेरै लामो समय टिक्न सक्दैन।
संवैधानिक विचलन र रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति
भदौ २३ र २४ को राष्ट्रव्यापी उपद्रव र आगजनीलाई सामान्य घटना जस्तो बनाएर पचाउने प्रयास राज्यबाटै भइरहेको छ। यो कुनै सानोतिनो विषय होइन। त्यो आक्रमण केवल भौतिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण थिएनस त्यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र सुशासनको अभियानलाई निस्तेज पार्न रचिएको चक्रव्यूह थियो। यस अभियानको अग्रमोर्चामा नेकपा एमाले उभिएको हुनाले नै हामीमाथि सबैभन्दा निर्मम प्रहार भयो र हामीले नै सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो।
देशव्यापी आतंकले नागरिकलाई भयभीत बनायो। ‘तेरो घरमा आगो लगाउँछु, तँलाई बाँकी राख्दिनँ’ भन्ने धम्कीका बिच जब नागरिकको घरमा दन्किरहेको आगो निभाउन दुई–चार दिनसम्म राज्यको उपस्थिति देखिँदैन, तब नागरिक आतंकित हुनु स्वाभाविक हो। यही त्रासको मनोविज्ञानलाई भजाएर लोकतान्त्रिक विधिबाट जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरियो र एउटा असंवैधानिक सरकारको जग हालियो।
त्यसपछिको शृंखला झनै डरलाग्दो छ। असंवैधानिक सरकारको अवैध सिफारिसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई गैरकानुनी ढंगले राष्ट्रपतिबाट विघटन गराइयो। राजनीतिक दलहरुसँग कुनै परामर्श गरिएन। संविधान र कानुनलाई लत्याउँदै, सडकबाट उठेका केही व्यक्तिहरु–जसको कुनै संवैधानिक हैसियत थिएन–उनीहरुको आदेशको भरमा संसद विघटन जस्तो गम्भीर कदम चालियो। राज्य संयन्त्रले सल्लाह कोसँग गर्ने रु उल्टो बाटो हिँड्दा आज देशको राजनीतिक र संवैधानिक वातावरण पूर्ण रुपमा विषाक्त भएको छ।
संविधानको रक्षक र पालक हुनुपर्ने राष्ट्रपति आज पूर्ण रुपमा रबर स्ट्याम्प बन्नुभएको छ। संविधानको कुन धारा अन्तर्गत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो रु के देश चलाउन संविधान चाहिँदैन रु संविधानविपरीत सरकार बन्ने, संविधानविपरीत संसद विघटन हुने, अनि सम्मानित राष्ट्रपतिले ‘मैले बडो जुक्ति लगाएर लोकतन्त्र बचाएँ’ भनेर गर्व गर्ने रु यो कस्तो विडम्बना हो १ गर्नुपर्ने काम नगर्ने र गर्न नहुने असंवैधानिक काममा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिले सम्मानित संस्थाको गरिमालाई धुलोमा मिलाएको छ।
‘बडो जुक्ति’ को नाममा लोकतन्त्रलाई एकपछि अर्को कदम गर्दै सिध्याउने यो प्रयास नेकपा एमालेलाई कदापि मान्य छैन। हाम्रो पार्टी त्रास र भयबाट खुट्टा कमाउने पार्टी होइन। हामी देश, जनता, लोकतन्त्र र सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ र विगतमा झैँ त्याग र बलिदानको भावनासहित अगाडि बढ्नेछौँ।
निर्वाचनको नाटक र कृत्रिम परिणाम
हामीले सुरुदेखि नै असंवैधानिक सरकार र त्यसको अनाधिकृत सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नीति लियौँ। तर, दुर्भाग्यवश, हाम्रै पार्टीभित्रको एउटा पंक्तिले यो षड्यन्त्रको गहिराइलाई समयमै बुझ्न सकेन। उनीहरुको अलमलका कारण हामीले जति सक्रियतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा केही कमी रहन गयो।
अर्कोतर्फ, अन्य राजनीतिक दलहरुले परिस्थितिको गम्भीरता नै बुझेनन्। उनीहरुले ‘चुनाव कि चुनाव’ भन्दै साँच्चैको लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुँदैछ भन्ने भ्रम पाले। तर त्यो निर्वाचन थिएन, त्यो एउटा पूर्वनिर्धारित परिणाम ल्याउन मञ्चन गरिएको ुचुनावको तमासाु र नाटक मात्र थियो। पार्टीहरुलाई निषेध गरेर, अनुभवहीन र राजनीति नबुझेका व्यक्तिहरुबाट देश चलाउने परिकल्पना दुनियाँको कुन लोकतन्त्रमा हुन्छ रु के अमेरिकामा रातारात नयाँ पार्टीले देश चलाएका छन् रु डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी नै प्रतिस्पर्धामा छन्। भारत वा चीनमा नयाँ पार्टीले रातारात सत्ता कब्जा गरेका छन् रु पक्कै छैनन्। नयाँ दलहरु आउनुलाई हामीले असहिष्णु नजरले हेरेका छैनौँ, तर लोकतन्त्रको आवरणमा भएको यो चुनावी प्रहसन भने गम्भीर छानबिनको विषय हो।
चुनावमा कस्तो सम्म धाँधली भयो भने, मतदान गर्दा औँलामा लगाइने मसी, जुन नङ काटेर नफालेसम्म जाँदैनथ्यो, यसपटक मतदान गरेर नजिकैको घर पुग्दा नपुग्दै उडिसकेको थियो। ब्यालेट पेपरमा लगाइएको छापको मसीको अवस्था के भयो होला रु यो गम्भीर छानबिनको विषय हो। हामीले धेरै चुनाव लडेका छौँ, जनताको नाडी छामेका छौँ। उम्मेदवारले आफ्ना अधिकांश मतदातालाई व्यक्तिगत रुपमा चिनेको हुन्छ। तर, चिन्नै नचिनेका, उम्मेदवारी समेत खारेज भएका व्यक्तिहरुले दोब्बर मत ल्याएर जित्ने अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना गरियो। यो पूर्वनिर्धारित योजनाको हिस्सा थियो।
यद्यपि, हामीले यो कृत्रिम परिणामलाई पनि स्वीकारेर संसदमा प्रतिपक्षको रुपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। हामी संसदमा गएका छौँ भन्नुको अर्थ हामी यो षड्यन्त्रप्रति अन्धविश्वासमा छौँ भन्ने होइन। हामीले आँखा खोलेर सम्पूर्ण यथार्थको मूल्यांकन गरेका छौँ र संसदभित्रै रहेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनको पक्षमा लडिरहेका छौँ।
प्रतिशोधको राजनीति र नक्कली आयोगहरुको प्रपञ्च
असंवैधानिक सरकार गठन हुनुपूर्व नै त्यसका योजनाकारहरुले कस–कसलाई कारबाही गर्ने भनेर सूची तयार पारिसकेका थिए। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरियो। कार्की आफैँले पहिले नै ‘फलाना नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिँडेका थिए। त्यही पूर्वग्राही बोलीको इनाम स्वरूप उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइयो।
मैले सुरुमै भनेको थिएँ– यो आयोग नक्कली हो। यो सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको आयोग होइन, बरु छानबिन गरेझैँ नाटक गरेर विपक्षी नेताहरुलाई फसाउने ‘टास्क’ पाएको गिरोह हो। त्यसैले मैले त्यस आयोगलाई मान्यता दिइनँ र बयान दिन पनि अस्वीकार गरेँ। तर उनीहरुले आफ्नो लाज छोप्न ुबयान दियोु भनेर झुटो प्रचार गरे।
अहिले फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अर्को कथित समिति बनाइएको छ। यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी निकाय होइन। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को ‘कु’ पछि आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन जसरी शाही आयोग बनाएका थिए, यो पनि ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिको कदम हो। देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत लगायतका स्थायी र कानुनी निकायहरु हुँदाहुँदै तिनलाई बेवास्ता गरेर यो नयाँ समिति किन चाहियो रु यसको एउटै उद्देश्य हो– नेकपा एमाले लगायत पुराना पार्टीका नेताहरुलाई छानी–छानी फसाउने। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस्ता असंवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण आयोगलाई हामी कुनै मान्यता दिँदैनौँ। म त्यहाँ बयान दिन जान्नँ र सम्पत्ति विवरण पनि पठाउँदिनँ। राज्यले जे गर्न सक्छ गरोस्। यो राज्यसंयन्त्र होइन, यो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको हो।
मेरो घरमा आगो लगाएर सबै सम्पत्ति खरानी बनाएपछि राज्य मलाई नै सम्पत्ति विवरण मागिरहेको छ १ मैले के को विवरण दिने रु त्यही आगोको खरानी उठाएर दिने रु राज्यले छानबिन गर्नुपर्ने कुरा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको हो, तर यहाँ पीडितलाई नै प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको छानबिन गर्ने रे १ जबकि त्यो हत्याकाण्ड उनीहरुकै योजनामा भएको थियो। कसले गोली चलायो रु आजसम्म राज्यलाई थाहा छैन। घटना हुँदा म बालुवाटारमा थिएँ, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि घटनास्थलमा हुनुहुन्नथ्यो। हामीले सुरक्षा निकायलाई सम्भावित मानवीय क्षति रोक्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थियौँ। तर सुरक्षाकर्मीले कुन परिस्थितिमा गोली चलायो, त्यो अनुसन्धानको विषय हो। यदि राज्यको हतियार दुरुपयोग भएको थियो भने गोली चलाउनेलाई किन पक्राउ गरिएन रु किन अनुसन्धान भएन ? गोली चलाउनेको अत्तोपत्तो छैन, तर केपी ओलीलाई फसाउनै पर्ने !
यस प्रतिशोधको पराकाष्ठा त मेरो व्यक्तिगत जीवनको एउटा अत्यन्त दुःखद घडीमा देखियो। चुनावपछि मेरो पुजनीय बुवाको स्वर्गारोहण भयो। म १३ दिनको काजकिरियामा थिएँ। १३ औँ दिनको काम सकेर म उठेको भोलिपल्ट नै सरकार गठन भयो। अनि नयाँ सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले रातारात निर्णय गरेर म स्वयं र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दियो। बिना कुनै आधार, गौरीबहादुर कार्कीको त्यही हावा र पूर्वाग्रही प्रतिवेदनको भरमा हामीलाई पक्राउ गरियो।
हामीले अदालतमा म्याद थपको विरोध गर्यौँ। कानुनसम्मत नभएको कुरा राख्यौँ। तर म अदालतको धेरै आलोचना गर्न चाहन्नँ, तैपनि त्यस्तो गैरकानुनी गिरफ्तारीमा पनि अदालतले तीन–तीन पटक म्याद थप्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दा खारेज गरियो। १३ दिनसम्म राज्य संयन्त्रले सारा शक्ति लगाउँदा पनि हामीविरुद्ध मुद्दा चलाउने एउटा पनि आधार र प्रमाण फेला पार्न सकेन। अन्ततः १३ दिनपछि सरकार मलाई स–सम्मान छाड्न बाध्य भयो। यो घटनाले वर्तमान सरकारको न्याय सम्पादनको नियत र तरिका उदांगो पारेको छ। हामी अदालतबाट स्वच्छ न्यायको अपेक्षा गर्छौं, किनकि न्याय सम्पादनबाटै अदालतको गरिमा बढ्ने हो।
गाण्डिवधारीको निरिहता स् राज्यसंयन्त्रको असफलता
महाभारतको युद्धपछिको एउटा प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। जब कृष्णको अवसानपछि द्वारकामा मुसल पैदा भएर यदुवंशको अन्त्य भयो, तब अर्जुनले त्यहाँ बाँचेका महिला र बालबालिकाहरुलाई सुरक्षित हस्तिनापुर लैजाने जिम्मा लिए। बाटोमा उनीहरुमाथि लुटेराहरुले आक्रमण गरे। अर्जुनले आफ्नो प्रख्यात ‘गाण्डिव’ धनुषमा ताँदो चढाउन खोजे। उनले लुटेराहरुलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘म त्यही गाण्डिवधारी अर्जुन हुँ, जसले महाभारतको महायुद्ध जितेको थियो। तिमीहरु जस्ता सामान्य लुटेराले मलाई रोक्न सक्दैनौ।’
तर विडम्बना, त्यस दिन अर्जुनको गाण्डिव चलेन। उनी निरिह बने।
भदौ २३–२४ को घटनामा हाम्रो अवस्था पनि त्यही महाभारतपछिको अर्जुनको जस्तै भयो। हामीसँग जनमत थियो, महाभारत जितेजस्तै राजनीतिक सफलता थियो, तर हामीले सञ्चालन गरिरहेको राज्यसंयन्त्ररूपी ‘गाण्डिव’ अराजक भिल्लहरुको अगाडि पूर्ण रुपमा निरिह साबित भयो। राज्य संयन्त्रले नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा पार्टी एक्लैले सडकमा प्रतिवाद गरेर मात्रै त्यो विशाल र संगठित षड्यन्त्रलाई रोक्न सम्भव थिएन।
त्यसैले, अब हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने– हामीमाथि विरोधीहरुबाट कुन स्तरको, कति गहिरो र कति संगठित हमला भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडियाहरु कसरी हामीविरुद्ध हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएका छन्, यसको मिहीन विश्लेषण हुनुपर्छ।
जबजको आलोकमा वैचारिक स्पष्टता र पार्टी एकता
यस चौतर्फी प्रहारको सामना कसरी गर्ने रु यसको एउटै मात्र अचुक अस्त्र हो– पार्टीको सुदृढ एकता। यो एकता स्वार्थको होइन, सही विचार र नीतिको एकता हुनुपर्छ। हामीले लिएका राजनीतिक नीति र विश्लेषणहरु पूर्णतः सही छन्। तिनै विचारमा टेकेर हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ।
पार्टीभित्र कोही पूर्व फर्किने, कोही पश्चिम फर्किने, एकथोक निर्णय हुने तर बाहिर गएर अर्कोथोक बोल्ने अराजकता अब स्वीकार्य छैन। पार्टीको विधान, विधि, पद्धति र अनुशासनात्मक दायराभित्र रहेर मात्रै संगठन चुस्त र दुरुस्त रहन सक्छ। अहिले पार्टीभित्र ुसमीक्षा गर्नुपर्छु भन्ने नाममा अनावश्यक भ्रम छर्ने, हतारिएर निष्कर्ष निकाल्ने र गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति देखा परेका छन्। संस्थागत प्रक्रियालाई लत्याएर हस्ताक्षर अभियान चलाउने जस्ता कामले पार्टीलाई न वैचारिक रुपमा बलियो बनाउँछन् न सांगठनिक रुपमा। यतिबेलाको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण तुषहरुलाई पन्छाएर सिंगो पार्टी पंक्ति एक ढिक्का हुनु हो।
हामीलाई जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० ले निरन्तर मार्गदर्शन गरिरहेको छ। १९९० को दशकमा कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जबज आज ३६ वर्षपछि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। तर यो जडसूत्र होइन। यो ३६ वर्षको लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामीले जबजलाई अद्यावधिक र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगेका छौँ।
कार्ल मार्क्सले युरोपको सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेको मार्क्सवाद नेपालको माटोमा हुबहु लागु हुन सक्दैनथ्यो। त्यसैले नेपाली विशिष्टता र विकसित परिस्थिति अनुसार हामीले मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेका छौँ। आजको हाम्रो नीति र रणनीति त्यही परिमार्जित जबजको आलोकमा तय भएका हुन् र यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। दशौँ महाधिवेशनले स्पष्ट रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतावादको अन्त्य गरौँ भन्ने मूल नारा तय गरेको थियो। तर हामीले पार्टी शुद्धीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ। पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिहरुलाई सहेर बस्दा आज पार्टीको धार भुत्ते भएको छ। अब यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
विद्या भण्डारीको सदस्यता स् निरन्तरता कि नयाँ प्रवेश ?
पार्टीभित्र र बाहिर विद्या भण्डारीजीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयलाई लिएर नबुझ्नेहरुले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिरहेका छन्। नबुझ्नुको पनि एउटा हद हुन्छ १ उहाँ राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा आसिन हुँदा स्वाभाविक रुपमा पार्टीको सदस्य हुनुहुन्नथ्यो। जो व्यक्ति सदस्य नै छैन, उसको सदस्यता नवीकरण हुने कुरै भएन। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीले विधानसम्मत रुपमै उहाँलाई नयाँ आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। उहाँले आवेदन दिनुभयो र कमिटीले सदस्यता प्रदान गर्यो।
विद्या भण्डारी वि।सं। २०३४ सालदेखि नै वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय र २०३७ सालदेखि अविच्छिन्न पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीको नीति वा सिद्धान्त मन नपरेर सदस्यता त्याग्नुभएको थिएन। राष्ट्रपतिको संस्था दलभन्दा माथि, स्वतन्त्र, तटस्थ र समग्र देश तथा संविधानप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उहाँले दलको सदस्यताबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राष्ट्रपति पार्टीको निर्देशन र ह्वीपमा चल्न मिल्दैनथ्यो। कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो पुरानो घरमा फर्किनु र पुरानै सदस्यताको कन्टिन्युटी पाउनु एकदमै स्वाभाविक कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया हो।
तर यति सामान्य कुरालाई पनि नबुझेर, सदस्यता दिइएपछि पार्टीभित्रकै एउटा तप्काले ‘हामीले जित्यौँ’ भन्दै विजयी सिकन्दर महान् पल्टेर खुसीयाली मनाउनु हास्यास्पद छ। यो कुनै गुटको हार वा जितको विषय नै होइन। त्यसैले यस्ता सानातिना र अर्थहीन कुराहरुमा खोँचे थाप्ने, निहुँ खोज्ने र बहकिने काम बन्द गर्न म सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई आग्रह गर्दछु।
अविचलित यात्राको संकल्प
अन्तमा, म सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु– हामी विचारमा स्पष्ट छौँ, अब व्यवहार र संगठनमा एकताबद्ध होऔँ। विधिविहीनता र अराजकतालाई प्रश्रय नदिऔँ। हाम्रा अगाडि राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने महान् अभिभारा छ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर हामीलाई जतिसुकै तर्साउन खोजिए पनि, जतिसुकै झुटका पुलिन्दाहरु तयार पारिए पनि सत्यको जित अवश्यंभावी छ।
उच्च मनोबल, फलामे अनुशासन र जबजको मार्गदर्शनसहित आउँदा संघर्षहरुका लागि तयार रहन म सबै कमरेडहरुलाई आह्वान गर्दछु।
(बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको संगठन विभागद्वारा आयोजित सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा कार्यशालामा व्यक्त मन्तव्य)
